स्वास्थ्य शिक्षाक्षेत्रका मोहन, गोविन्द र गोपालहरू
बित्तिय कारोबार गर्ने सैयौँ सहकारीका संचालकहरू आफ्ना सदस्यका पैसा खाएर बेपत्ता
भइरहेका समाचारहरू आइरहनेक्रममा हाल अर्को सहकारीको चमत्कारले बजार तताएको छ।
सहकारी भन्नेबित्तिकै स-सानो बित्तिय संस्था वा गाउँको कृषि उपजलाई संगठित गर्न
खुलेको कुनै संस्था बुझिने कालखण्डमा निजी, सहकारी र सरकारी कुनै पनि आर्थिक धारले
समेट्न नसक्ने ठिमाहा गुण बोकेर मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ को
विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन छ र त्यसका विरोधमा डाक्टर गोविन्द केसी फेरि
अर्को अनसन बस्ने तरखर गर्दैछन्।
मनमोहन मेडिकल
कलेज:
‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा
सहकारी संस्था लिमिडेट’ले काठमाण्डौँको स्वयम्भूमा मनमोहन मेडिकल कलेज
सञ्चालन गर्न २०६४ मा शिक्षा मंत्रालयबाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेको थियो भने नेपाल
मेडिकल काउन्सिलले समेत २०७० असोजमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न योग्य भएको भनी
प्रतिवेदन पेश गरिसकेको थियो। अझ २०७० कार्तिकमा कलेजले संवन्धन खोजेको त्रिभुवन
विश्वविद्यालयले संभाव्यता अध्ययन गरिसकेर संवन्धन पाउने अंतिम चरणमा थियो। संक्रमणकालका
नाममा देशमा सबैतिर बेथिति चलिरहेको अवस्थामा यस सहकारीले पनि विभिन्न हथकण्डा
अपनाएर उपत्यकाकै नवौँ चिकित्सक उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था बनिसक्ने थियो, यदि त्रिवि
शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर गोविन्द केसी यस अनियमितताको विरोधमा अनसन
नबसिदिएका भए। डाक्टर केसी विगत केही बर्षदेखि स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षाका
क्षेत्रमा देखिएका बग्रेल्ती बेथीतिका विरुद्धका लडाईँमा सबैभन्दा निष्कलंक थिए, स्वार्थबिहिन थिए
र दृढविश्वासी थिए। उनका मागहरू हाकाहाकी भइरहेको ब्रह्मलुटका विरोधमा थिए र त
जनताले उनमा नायक देख्यो। गोविन्द केसीका समर्थनमा दलगत स्वार्थभन्दा बाहिर रहेका
सबै जनता एकजुट भए र पटकपटक गरी एमाओवादी र नेपाली काँग्रेसका सरकारहरू नयाँ
मेडिकल कलेजलाई संवन्धन दिनबाट पछि हटे।
तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि नेकपा (एमाले) दोस्रो दलमा उक्लियो र सरकारमा
सामेल हुने हैसियत पनि बनायो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाउने र सो नबनाई
नयाँ मेडिकल कलेजलाई संबन्धन दिन नपाइने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि
खानेहरूबाट घेरिएको सरकारलाई समयसमयमा डाक्टर केसीले नखाइदिएरै दबाव दिइराखे। दलीय
स्वार्थग्रस्त एमाले यसपटक स्वास्थ्य मंत्रालय आफ्नो दलमा भएको फाइदा लिन चुकेन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संबन्धन खोज्नुभन्दा किन सिंगै प्रतिष्ठान नखोल्ने? गजबको जुक्ति
फुर्यो र खगराज अधिकारीले मंत्रिपरिषदमा ‘मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान
प्रतिष्ठान ऐन २०७२’ लिएर गए। राजिनामा दिनेबेलाका सुशिल कोइरालाको
मंत्रिपरिषद्ले उक्त विधेयकलाई पास गर्यो र व्यवस्थापिका संसदबाट पनि अगाडि बढेर हाल संसदको सामाजिक समितिमा विचाराधीन छ।
स्मरणिय छ, उक्त समितिका केही सदस्यहरू प्रस्ताविक प्रतिष्ठानका माउ
सहकारी संस्थाका प्रवर्दकहरू नै छन्।
गोविन्द केसीका
विरुद्ध एमाले:
एमाले आफ्ना
सरकारमार्फत सरकारी, निजी र सहकारी उसका
तीनवटा खम्बा हुन् भन्दै तथाकथित ‘तीन खम्बे अर्थनीति’को वकालत गर्दछ। तर दलले
अगाडि बढाएका अधिकतम सहकारी बित्तिय क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा जान चाहिरहेका
छैनन् र कतिपय अवस्थामा यस्ता सहरी सहकारीहरू बैंकभन्दा पनि चर्का छन्। सबै
सहकारीका प्रवर्दकहरूलाई चाँडो नाफा आर्जन गर्नुछ। हुँदाहुँदा अब त दलका नेताहरूको
सामुहिक लगानी भएको सहकारी बैंकभन्दा पनि बढी लाभदायक क्षेत्रमा हात हाल्न तम्तयार
छ। भर्सेलै परोस् त्यो ‘पागल’ गोविन्द केसीको, चिकित्सक बनाउने
सबभन्दा जोखिमरहित ब्यापार गर्ने मनसायमा तगारो बनेकामा सहकारीका सदस्यगणहरू
सरापेका सरापै छन्।
अब त यस सहकारीका सदस्यमात्र नभई बहुसंख्यक एमालेगण यस कृत्यको बचाउमा
लागिपरेका छन्। उनीहरू संसदमै अनसन बस्ने घुर्की र गोविन्द केसीलाई तल्लोस्तरका
गालीगलौज दिन पनि पछि परेनन्। तर बिडम्वना, ती गोविन्द यस्ता मानिस
परेछन्, जसले सायद बालापनमा छिमेकीको सुन्तलाधरि चोरेको भेटिएनछ।
नत्र आज पुरै पार्टी उनको त्यही ‘सुन्तला काण्ड’लाई हरेक चौबाटामा
बेसुरले बजाइरहन्थ्यो होला। कुकर्मको बाटोमा देशलाई लान नदिन उभिएका गोविन्दलाई अब
त ‘सरकारी छात्रवृतिमा पढेर काठमाण्डौमै बसेको’ भन्नेसम्मका
अनर्गल आलाप यसैको उपज मान्नुपर्छ। सरकारी छात्रवृतिमा पढेर आएका चिकित्सकलाई
जागिर दिन नसकेर जहाँसुकै जानुस् भन्ने कालखण्डमा नेपाल फर्किएका उनलाई हालसालै
बनेको कानूनको दुहाई दिनु हास्यास्पद लाग्छ नै।
यस दलका होनहार नेताहरूले हरेकपटक नेपालबाट डाक्टर बन्नका लागि विदेशिने
करोडौँ रुपैँयालाई मनमोहन कलेजले रोक्न खोजेको दुहाइ दिन्छन्। हुन त आम जनता
नेपालको एकमात्र राष्ट्रवादी दल नेकपा(एमाले) हो भन्नेमा नाकाबन्दीको सुरुवातमै
झम्पाल र कोदालो बोकेर तातोपानीतिर लागेका यूवाहरू देखेरै विश्वस्त थिए, भलै उनीहरूको
चीनी पेट्रोल हालेर वाहन चलाउने धोको अधुरै रह्यो। अब केही बर्षभित्रै यस दलले
इन्धनका लागि नेपालबाट बिदेशिने अरबौँ रुपैँया जोगाउन ‘अरुण जलविद्धुत
आयोजना’समेत अर्को कुनै ‘गैर नाफामूलक सहकारी’मार्फत सम्पन्न
गराइदिएर हामी नेपाली जनतालाई धन्य बनाउनेछ भन्नेमा अविश्वास गर्ने कुनै कारण
देखिँदैन। हुन सक्छ निकट भविष्यमै यो राष्ट्रवादी दलले आफ्ना भगिनी
सहकारीहरूमार्फत ग्यास, खसी-बोका, औषधी, कपडा, जुत्ता र गाडीमा
समेत देशलाई आत्मनिर्भर बनाइदिने छ।
यतिले पनि नपुगेर होला, डाक्टर केसीको
‘बेथिति’ विरुद्धसमेत अर्का डाक्टर अनसन बस्ने ठाउँ मिलाइदिनलाई त्रिवि शिक्षण
अस्पतालसंग ‘अनसन स्थल’को माग गर्दैछ। विदितै होला उच्च नैतिक धरातल नभइकन अनसन
बस्नेबित्तिकै सबैजना ‘गोविन्दे’ बन्दैनन्।
नेपालमा सहकारी: किन र केका
लागि?
परम्परागतरुपमा
चलिआएका ऐचोपैँचोका गुठी, पर्म र ढुकुटीलाई ब्यवस्थित गर्दै स्थानीय स्तरमा स-साना
कामहरू समूहगत रुपमा सम्पन्न होस् भनेर २०१० सालमा सहकारी स्थापना भएको हो।
नेपालको सहकारी ऐन, २०४८ को प्रस्तावनामा देशका कृषक, कालिगढ, कम पूँजीवाल र निम्न
आयवर्ग, श्रमिक, भूमीहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण
उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा
विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था गठन गर्न र संचालन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न यो ऐन
बनाइएको छ भनिएको छ। सहकारीको मर्म साना पूँजीलाई गाउँले स्तरमै व्यवस्थित गरेर
सामुहिक कल्याणका क्षेत्रमा सो समूहमा आवद्ध नागरिकहरू लागुन् भन्ने नै हो।
कृषि तथा सहकारी
मंत्रालयको सहकारी विभागमातहत देशैभरिका सहकारी कार्यलयबाट स्विकृति प्रदान गरिने
र अनुगमन गरिने सहकारीहरूको काम कतैबाट पनि ठूला अस्पताल वा चिकित्सा अध्ययन
संस्थाहरू खोल्नु हैन। गैर-नाफामूलक नै भए पनि सहकारीको भावनाले यस्ता
कार्यक्षेत्रमा लगानी गर्नुलाई वांछनीय मान्न सक्दैन।
अनुत्तरित प्रश्नहरू:
मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य
विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयकसम्म आइपुग्दा यो पुरै प्रकरणले निकै प्रश्नहरू
उब्जाएको छ। हुन त छापामा सहकारी प्रवर्दकहरू यस प्रतिष्ठानलाई गैर-नाफामूलक
बताइरहेका भए पनि विधेयकमा कतै उल्लेख नगरिएकाले विश्वस्त हुने आधार छैन। त्यसैले
यसलाई आधिकारिक रुपमा अमुक सहकारीद्वारा प्रवर्दित निजी स्वास्थ्य विज्ञान
प्रतिष्ठान हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
२०४६ सालपछि सुरु
गरिएको अनियन्त्रित आर्थिक उदारिकरणले नेपालमा मेडिकल कलेजहरूको संख्या ह्वात्तै
बढ्यो र बार्षिक ५० जनाबाट आजका दिनमा आइपुग्दा बार्षिक २००० जना चिकित्सक
देशभित्रै उत्पादन हुन थाले। तर यो पनि सत्य हो कि एकातिर जनताको प्रतक्ष्य
सरोकारको यस्तो क्षेत्रमा समेत सरकारले आवश्यक लगानी गर्न चाहेन भने अर्कातिर निजीक्षेत्रले
यसलाई फाइदाको ब्यापार देखे अनि समयक्रममा यो क्षेत्र पुरै निजीका हातमा गयो।
जनताको प्रतक्ष्य सरोकारका सेवामूलक क्षेत्र, चाहे त्यो पेट्रोलियम आपूर्ति होस्
वा स्वास्थ्य शिक्षा- यस्ता केही क्षेत्रहरू या त सरकार आफैँले संचालन गर्नुपर्छ
या त निजीलाई सहभागी गराउने हो भने कडा अनुगमन हुनुपर्दछ। तर नेपालमा यो मेडिकल
क्षेत्रको अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल आफैँ विवादित छ। काउन्सिलको
सदस्यको चुनाव निकै भड्किलो र खर्चिलो बनेको कुरा ध्रुवसत्य हो र त्यसरी खर्च गरेर
किन मानिसहरू सदस्य चुनिन चहान्छन्, भन्नु परोइन।
हरेक देशमा
राष्ट्रिय महत्वका केही नामहरू हुन्छन् नै। एकातिर ती नामहरूलाई ‘नाफाका लागि’
कसैले पनि प्रयोग गर्नु राज्यविरुद्धको अपराध ठहरिनु पर्दछ भने अर्कातिर ती
सपुतहरूका नाममा राज्यले विभिन्न संघ-संस्थाहरू संचालन गरेर अविछन्नरुपमा आदर
दिइरहनु पर्दछ भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला। तर कुनै समूह वा ब्यक्तिले त्यस्ता
धरोहरका नाममा ब्यापार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस प्रकरणले उब्जाएको सबैभन्दा
टड्कारो प्रश्न यही नै हो। अझ सरकारमा आइपुगेका हरेक दलले आफ्ना निकटका
ब्यक्तिहरूको स्वार्थमा विभिन्न प्रतिष्ठान खोल्ने होडबाजी गर्नु कति जायज हो,
समिक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। उसले एउटा खोले म तीनवटा खोल्छु भन्ने हदका दलीय
प्रतिस्पर्धा यस कुरामा किन भइरहेछ, पक्कै पनि गहिरो चिन्ताको बिषय हो।
जबसम्म मनमोहन स्वास्थ्य
विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयकमा ‘गैर-नाफामूलक’ भनेर लेखिने छैन, तबसम्म यसलाई
‘नाफामूलक सहकारी’कै रुपमा बुझिने परिप्रेक्षमा के यस्ता नाफामूलक संस्थाले उच्च
शैक्षिक प्रमाणपत्र दिन मिल्ने किन नमिल्ने भन्नेमा गहन छलफल आवश्यक देखिन्छ। अझ
यस्ता सहकारीहरूले राष्ट्रिय महत्वका अस्पताल वा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान
खोल्न मिल्छ वा मिल्दैन र यस्ता संस्थाहरूले कस्तो सहकारीका भावना बोकेका हुन्छन्
भन्ने कुरा पनि जनचासोका बिषय हुने नै छन्। त्यस्तै आजकै रुपमा नेपालका मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सक
उत्पादन गर्दै गए भने हालका संरचनाहरूबाट अबका सातबर्षभित्र डब्लुएचओको
मापदण्डअनुसार हरेक एक हजार जनतामा एकजना चिकित्सक उत्पादन गरिसक्नेछ। उमेरका हद
हेर्दा केहीबर्षसम्म बहुसंख्यक चिकित्सक अवकासमा जाने पनि देखिँदैन। भनेपछि अबका
सातबर्षपछि उत्पादन हुने चिकित्सकले कहाँ र के कस्ता जागिर पाउनेछन् र कति यूवाहरू
यो पेशा अपनाउने उद्धेश्यले नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययन गर्न जानेछन् भन्ने
पनि मननयोग्य कुरा हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले देशमा प्रतिबर्ष यतिजना चिकित्सक
खपत हुनसक्दछन् भनेर प्रक्षेपण नगर्नुको परिणामले यस्ता कतिवटा मेडिकल कलेजलाई
धरासायी बनाउनेछ, सायद हामी सोच्न पनि चाहिरहेका छैनौँ।
सबैभन्दा ठूलो
विरोधाभाष त यो कस्तो संरचना हो भन्नेमा नै देखिन्छ। यदि यो गैर-सरकारी हो भने
सरकारले कसरी ऐन बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ भने यदि यो सरकारी हो भने सरकारको
अधिकार र दायित्व के हो भन्ने पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हुनजान्छ। यसको
विधानअनुरुप यो स्वायत्त संस्थाले त देशैभर अस्पताल खोल्न सक्छ र देशैभर मेडिकल
कलेज खोल्न सक्छ। अझ देशमा रहेका अन्य मेडिकल कलेजलाईसमेत किन्न सक्ने भनिएको छ।
यसलाई कुनै पनि सिद्धान्तको जामा पहिर्याउन विवेकशील नेपाली जनलाई सजिलो नहोला।
लाग्छ, यस्तो लखनऊ लुटलाई विरोध नगरेर मौन बस्नु पनि जघन्य अपराध हो।
कागजी कुरामा बाहेक यसका प्रवर्दकहरू यस सहकारीलाई ‘गैर-नाफामूलक’ पनि भन्छन्
अनि ‘लगानी भइसक्यो’ पनि भन्छन्। यदी साँच्चै नै मूनाफारहित हुने हो भने यसका
हजारौँ लगानीकर्ताले के पाए वा पाउनेछन् अनि बैँकले यस्तो मूनाफारहित संस्थालाई
अरबौँको ऋण के आधारमा दियो, प्रश्न अझ गहिरिने देखिन्छ। सहकारीका नाममा अगाडि
बढाइएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई अब प्रतिष्ठानमार्फत सहकारीकै सदस्यहरूले चलाउने, समय-समयमा
सरकारबाट आर्थिक सहायता पनि लिने, नाफा जति सहकारी सदस्यले लिने र केही गरी
प्रतिष्ठान चल्न नसकेका दिन सबै ऋण तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सार्ने मनसाय सजिलै
देखिन्छ।
डाक्टर गोविन्द
केसीको चौथो अनसनपछिको सम्झौताअनुरुपको कार्यदल बल्ल पाँचौँ अनसनपछि बन्यो र सो
माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार हालसालै स्वास्थ्य शिक्षा आयोग बनेको छ। सिमित समयावधि तोकेरै स्वास्थ्य शिक्षा आयोग
गठन गरिसकेको परिप्रेक्षमा त्यस आयोगसंगसंगै विधेयकलाई पनि अगाडि बढाएकामा सो
आयोगले यो कदमलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको बिषयमा अवान्छनिय हस्तक्षेपका रुपमा
लिने नै छ र सरकारलाई आयोगको कार्य सकिएपछिमात्र यो विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत
गर्नका लागि दबाव दिनेछ। मनमोहनलाईमात्र उन्मुक्ति दिने उदेश्यले हतारहतार आएको
विधेयक ऐन बन्न हुन्न भन्नेमा यस आयोगका पदाधिकारीहरू सचेत छैनन् भन्ने कुनै आधार
देखिँदैन पनि।
हरियो पराल:
केही
महिनाअघिसम्म पनि मनमोहन मेडिकल कलेजको संबन्धनका लागि लागिपरेका थिए। उक्त
सहकारीको भौतिक तथा प्राज्ञिक संरचना त्यै कलेज चलाउनसमेत सक्षम छ वा छैन भनेर
नियगम नहुँदै अब त त्यो संरचना पुरै विश्वविद्यालयजस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने
प्रतिष्ठान बन्ने हैसियतमा पुगिसकेछ। यस्तो कायापलट उक्त निजी सहकारीले दिनरात
भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार बनाएर नभई खुसुक्क सरकारी चश्मा फेरिदिएर हाँसिल गरेको छ।
मनमोहन प्रतिष्ठानको
विधेयक: कत्ति आपत्तिजनक?
हाल सामाजिक समितिमा विचाराधिन रहेको मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य
विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयकका निकैवटा दफाहरू आपत्तिजनक देखिन्छन्। एउटा निजी
प्रतिष्ठानको विधान बनाउन सरकार किन लाग्यो, के यो सरकारी हो वा निजी, यसमा
सरकारको के अधिकार र दायित्व छ, सरकारले यसलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आधार छ वा छैन,
बहस निकै लामो हुने देखिन्छ। यसमा पनि मुख्यतया निम्नलिखित दफाहरूलाई थप प्रष्ट
पार्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ:
· १) दफा-३, उपदफा-२ अनुसार कुनै एउटा जिल्लामा मुख्य कार्यालय भएको यस प्रतिष्ठानले देशैभर अस्पताल र शैक्षिक संस्था स्थापना
गर्न सक्नेछ। यही दफाअनुसार यो प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुनेछ। यो कति जायज
बुँदा होला? यसबाट त देशमा स्वास्थ्य सेवाको समानान्तर संरचना खडा गर्न खोजिएको
देखिँदैन र?
· २) दफा ७ मा प्रतिष्ठानको
सर्वोच्च निकायको रुपमा एउटा सभाको अवधारणा राखिएको छ र त्यस सभामा जम्मा तीनजना
सरकारी मंत्रालयका सचिव, एकजना योजना आयोगका कर्मचारी, स्थानीय निकायका प्रमुख र
सहकारी संघका पदाधिकारीहरू दुई गरेर जम्मा सातजनामात्रको नियुक्तिमा सहकारीको हात
नहुने र बाँकी करीब ३०-३२जना यसै सहकारीसंग सम्बद्ध ब्याक्तिहरू हुने देखिन्छ।
·
३) दफा ११ मा प्रतिष्ठानको
दैनन्दिनीका लागि कार्यकारी परिषद्को ब्यवस्था गरेको छ। जसमा सबै सहकारीका तर्फबाट
बन्ने पदाधिकारीहरू छन्।
·
४) दफा १६, उपदफा २ मा उल्लेख
भएअनुसार मनमोहन मेमोरियल कलेज स्वत: यस प्रतिष्ठानको अस्पताल हुनेछ। निजी वा
नाफामूलक सहकारीको सम्पति कसरी र कुन हिसाबले अब ‘सरकारी’ प्रतिष्ठानमा आयो त?
·
५) दफा १८ देखि २२ सम्मको
व्यवस्थाअनुरुप कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक- सबै पदहरूको
नियुक्ति सहकारीका अध्यक्ष र सदस्यहरूले गर्नेछन्, सरकारको कुनै उपस्थिति हुनेछैन।
·
६) दफा २७ अनुसार लेखा परिक्षण
महालेखा परिक्षकबाट हुने भनिएको छ। सरकारी लगानी र स्वामित्व नभएका संस्थाको
लेखापरिक्षण महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट नहुनेमा यहाँ कसरी भयो?
·
७) दफा २९: अन्य स्वास्थ्य
विज्ञानसम्बन्धि कुनै पनि संस्थालाई समाहित गर्न (यानेकी किन्न) सक्छ रे।
·
८) दफा ३९: यो ऐन प्रारम्भ
भएका बखत मनमोहन मेमोरियल अस्पताल स्वयम्भूमा कार्यरत हरेक कर्मचारीले चाहेको
खण्डमा स्वत यस प्रतिष्ठानको कर्मचारी हुनेछन्। बिना प्रतिस्पर्धा र बिना सूचना
यसरी पनि सरकारी ऐनअनुसार गठन भएको संस्थामा नियुक्ति गर्न कानूनतह मिल्छ र?
·
यदि यो निजी हो भने सरकारले
किन विधेयक बनाउनु पर्यो, किन ऐन बनाउनु पर्यो? दी यो सरकारी हो भने त पुरै
विधेयकमा यो प्रतिष्ठान सरकारप्रति जवाफदेही छ भनेर कतै लेखिएको छैन। ९) दफा ४० मा त
पुरै मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको नाममा रहेको सम्पुर्ण सम्पति र ऋण र
दायित्व यस प्रतिष्ठानमा सर्नेछ। अनि प्रतिष्ठान खारेजभएमा सम्पुर्ण सम्पति
सहकारीमा आउनेछ।
·
अझ यो प्रतिष्ठान नाफा वा
घाटामा गएका बखत के गर्ने भन्नेबारेमा यो विधेयक मौन छ।
विकल्पहरू:
नेपाली वामपंथी नेताहरूमध्ये मनमोहन अधिकारी एकहिसाबले सबैभन्दा आदरणिय ब्यक्तित्व
हुन्। उनै श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीका नाममा राष्ट्रिय महत्वको प्रतिष्ठान बनाउने
पुनित उद्धेश्यमात्र फसाद हो भने नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडलाई
उसको लगानी तिरिदिएर सरकारीकरण गरिएको भौतिक संरचनामा हाल वीर अस्पतालमा रहेको राष्ट्रिय
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)लाई स्थान्तरण गरेर मनमोहन स्वास्थ्य
विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनमात्र हैन त्यसै नजिकको चक्रपथलाई नै
मनमोहनपथ नामाकरण गर्न सकिन्छ वा भक्तपुर अस्पतालभित्रको मानव अंग प्रत्यारोपण
प्रतिष्ठानको नयाँ नामाकरण गर्न पनि सकिन्छ होला। यति गर्दा छुट्ने त फगत ‘नाफा कमाउन
नखोज्ने’ सहकारीका प्रवर्दकहरूमात्र त हुन् नि। हुन त त्यसपछि पनि पंडित दिनबन्धुको पुराण वाचनमार्फत सयौँ मनकारीजनबाट अस्पतालले पाएको करोडौँ मूल्यको चलअचल सम्पतिको प्रश्न बाँकी नै रहनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले गत हप्ता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा
तीनवटा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। समष्टिगत रुपमा नेपालमा पढेका चिकित्सकहरूको गुणस्तर राम्रो
छ, मेडिकल शिक्षामा सम्पन्नहरूको पहुँच सरल छ र अब चिकित्सा
शिक्षामा पनि क्षेत्रिय संतुलन हुनुपर्दछ। यसै प्रतिवेदनका
अनुसार पनि अब काठमाण्डौँ उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजको स्थापना असान्दर्भिक
देखिँदैछ र नयाँ मेडिकल कलेजहरू अन्य प्रदेशहरूमा खुल्नुपर्ने बुझिन्छ। आशा छ,
सरकार र संसद दुवैले डाक्टर केसीको आशन्न अनसनको तरङ्गबाट आउन सक्ने अप्रत्यासित
उचाइका प्रतिक्षारत ‘नयाँ शक्ति’हरूबारे पनि आँकलन गरेकै छन्। सहरका यी यावत सरगर्मीलाई हेर्दा यसपालिको आन्दोलन प्रतिष्ठानलाई मात्र बढारेर नरोकिएला कि?
करीब ४ बर्षअगाडि भारतीय बजारमा चेतन भगतको ‘रिभोल्युसन २०२०’ नामक किताब आएको
थियो। असमाजवादी भारतमा जमिनको वर्गिकरण हुँदाहुँदै पनि कसरी राजनीतिक संरक्षण
पाएको गोपालनामक पात्रले कृषियोग्य जमिनमा शैक्षिक प्रतिष्ठान खोल्न सक्यो भन्ने
बिस्तृत नालिबेली दिइएको छ। नाफामूलक सहकारीमार्फत मनमोहन मेडिकल कलेज चलाउनुभन्दा
सोही सहकारीको लगाममा ‘सरकारी’ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउने कुसाग्र
बुद्दी हाम्रा समाजवादी सरकारका ‘सहकारी प्रवर्दक’ नेताहरूले सायद त्यै
किताबबाट ग्रहण गर्नुभएको हुनुपर्छ। वहाँहरूलाई अब त थाहा भइसकेको भान हुन्छ कि
कसरी गैरनाफामूलक गुठीका नाममा खोलिएको शैक्षिक संस्थासमेत अकुत सम्पति आर्जनको
माध्यम हुनेरहेछ भनेर। तसर्थ विश्वास छ, उहाँहरू अब गोपाल बन्नु
हुनेछ र विजयी हुनुहुनेछ अनि मनमोहनविरुद्ध लागेका यी गोविन्देहरूको केही जोर
चल्नेवाला छैन। यसै पनि मोहन, गोविन्द वा गोपाल- सबै एक मानेकै छौँ क्यार।
-रामेश कोइराला
कान्तिपुर, माघ २९, २०७२ मा प्रकाशित लेख (सम्पादन गर्नुअघि)
No comments:
Post a Comment