स्वास्थ्य शिक्षाको ब्यापार

समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा स्वास्थ्य शिक्षाको व्यापार

    नेपालमा मेडिकल कलेज कसरी र कहाँ खोल्ने भन्ने नीतिको अभाव बनाएर आफ्ना अनुकुल ठाउँमा संचालन गर्न राजनीतिक दलकै 'प्रभावशाली' नेताहरू लागेका बेला त्यस्तो विकृतिका विरुद्ध फेरि एक पटक डा. गोविन्द केसीले अर्को अनसनको घोषणा गरिसकेका छन्। राजनीतिक वर्गमा नैतिकताको अभाव भएपछि विगतमै ‘पुरा भइसकेका’ मागहरूको कार्वान्वयनका लागि पटकपटक अनसन बस्नु केसीको नियति भएको छ । अर्कातिर ‘केसी मानमर्दन अभियान’ संचालन गरेर राजनीतिक दल र नेताहरूको अनैतिक दुनो सोझ्याइबाट आफूपनि अलिकति लाभान्वित हुने लज्जास्पद नियति बोकेको जमातपनि छ । अनसनको घोषणासँगै तिनको सल्बलाहट बढ्ने गर्छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा काठमाण्डौँमै खोल्न लागिएको 'निजी सहकारी तर सरकारी दायित्ववाला' मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्यसैको लहलहैमा वैतरणी पार हुने दाउमा रहेका अरु केही थान मेडिकल कलेजका प्रवर्धकहरू हुने नै भए ।

    मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको सदाबहार दलिल हुन्छ: जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन्छौँ; मेडिसिन पढ्नका लागि विदेश पलायन भइरहेको ठूलो धनराशी बचाउँछौँ; गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्छौँ र स्वास्थ्य शिक्षाक्षेत्रलाई व्यापार बनाउँदैनौँ। सायद अब यी तर्कहरूलाई तथ्यको कसीमा घोट्ने बेला भइसक्यो। संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक के कस्तो स्वार्थले लगिएको छ भन्नेबारे गत माघ २९ मा यसै पत्रिकामा समिक्षा गरिसकिएको छ https://t.co/NtImuryIX1 । अब अलि अगाडि बढौँ।

    दक्षिण एसियाली मूलुकहरूमा निजी र सरकारी मेडिकल कलेजहरूको अनुपातमा निकै विषमता देखिन्छ। भारतमा २१५ वटा सरकारी, २०० वटा गैह्रनाफामूलक सहकारीबाट संचालित र ५ वटा निजी, पाकिस्तानमा ३९ वटा सरकारी र ५५ वटा निजी, बंग्लादेशमा २९ वटा सरकारी र ५४ वटा निजी, श्री लंकामा एउटाबाहेक सबै सरकारी र नेपालमा ४ वटा सरकारी र १७ वटा निजी मेडिकल कलेज संचालनमा रहेकाछन्। कमजोर सरकारी अनुगमनले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई विशुद्ध नाफाको व्यापारमा परिणत गरिरहेको अनुभव भएर नै हरेक देशमा निजी मेडिकल कलेजका बारेमा विमर्श भइरहेको छ। सन् १९९० ताका भारतमा निजी मेडिकल कलेजले ल्याएको विकृतिका बारेमा निकै बहस भयो। त्यसपछि भारत सरकारले कडाइ गर्नेबित्तिकै निकैवटा निजी कलेजहरू बन्द भए भने कतिपय अनुमति पर्खिरहेका प्रस्तावित कलेजहरूले संचालनको अनुमति पाएनन्। स्मरणीय छ, पछि तिनै प्रवर्धकहरूले नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गरेका थिए। यसै गरी श्री लंकामा त दुईबर्षअगाडि निजी कलेजका विद्यार्थीलाई सरकारी अस्पतालमा क्लिनिकल तालिम दिने कुरामा दंगा नै भड्किएको थियो भने हालसालै बंग्लादेशको मेडिकल काउन्सिलले ६ वटा निजी मेडिकल कलेजलाई सस्पेण्ड गरेको छ। नेपालको भन्दा निकै कम अनुपातमा निजी मेडिकल कलेजको उपस्थिति भएका छिमेकी देशहरूले भोगिरहेको रोगलाई बेलैमा रोकथाम गर्न तम्सिएका निष्कलंक एवं त्यागी डा. केसीलाई अनसन बस्न बाध्य पारिरहेका त छैनौँ, जनताले पनि आफैँले आफैँलाई सोध्ने बेला आइसकेको छ। स्वधोषित देशप्रेमले नेपाल फर्किएको दावी गर्ने महान चिकित्सकहरूभन्दा विदेशले समेत पत्याएर शल्यचिकित्सा गर्न बोलाइरहने तीन-चार नेपाली चिकित्सकमध्येका एक हस्ती डाक्टर केसी प्रचार र ऐश्वर्यबाट निकै टाढा बस्न रुचाउँछन् । उनलाई कसैको मतियार तोक्नुमा के कति छद्मखेल छन् भन्ने त सर्वसाधारणले पनि अब बुझिसकेको हुनुपर्छ।

    जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मेडिकल कलेजहरूको पहिलो रोजाइ काठमाण्डौँ उपत्यकामा वा ठूला सहरहरू भइरहेछन्। नेपालगंज वा धरानका मेडिकल कलेजले बिरामी र विद्यार्थी दुवै पाइरहेको र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा किन नयाँ कलेज नयाँ ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन्, चित्त बुझ्दो जबाफ पाइँदैन। नयाँ कलेजहरू धनगढी, सुर्खेत वा इलामतिर जान नचाहनाले नै त्यो सेवाभावको अभाव स्वत: पुष्टी भइहाल्छ । 'बिरामीको अत्याधिक चाप हुनसक्ने र कमाइ हुनसक्ने ठाउँमा हामी जान्छौँ, सरकार सुदूरतिर जाओस्' भन्ने भावना प्रष्टै बुझिन्छ ।

त्यस्तै, देशमा अत्याधिक विद्यार्थी चिकित्सक बन्न चाहान्छन् तर मेडिकल कलेजमा अपर्याप्त सिट हुनाले पढ्न पाइरहेका छैनन् भनिन्छ। नेपालमा दुई बर्ष अगाडि जीवविज्ञानतर्फ एघार कक्षामा ३० हजारजति विद्यार्थी भर्ना भएछन्। अपवादबाहेक तीमध्ये यसपालि बाह्र कक्षा पास हुने २१ हजारको लक्ष डाक्टर बन्नु नै हो। सस्तोमा उपलब्ध हुने हो भने सबैले एमबिबिएसमै भर्ना पनि हुनेछन्। हुन त पढ्न चहानेले पढ्न पाउनुपर्छ पनि, तर अर्को बर्षदेखि ११ कक्षामा जीवविज्ञान बिषय लिएर पढ्नेहरूको भविष्य के हुने हो, एउटा स्पष्ट नीतिको अभाव टड्कारो देखिन्छ।

    एकपटक केही देशहरूको प्रतिचिकित्सक जनसंख्या १० बर्ष पहिले र अहिले कति रहेछ भनेर हेरौँ। सन् २००६ ताका नेपालमा प्रतिचिकित्सक जनसंख्याको चाप ४८०० रहेछ भने त्यो अंक भारतमा १७००, पाकिस्तानमा १४००, बंग्लादेशमा ३८००, श्रीलंकामा १८०० र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ४०० थियो, हाल त्यो संख्या नेपालमा १२००, भारतमा १५००, पाकिस्तानमा १३००, बंग्लादेशमा २७००, श्रीलंकामा १२०० र अमेरिकामा ४०० नै रहेछ। प्रष्ट छ, नेपालको यो भ्यागुते छलाङमा निजी मेडिकल कलेजको उल्लेख्य योगदान छ। तर यो पनि विचार गरौँ, नेपालमा हाल भएकै संरचनाबाट बार्षिक उत्पादन हुने २३००-२४०० का दरले अबको दश बर्षमा कम्तिमा ४५ हजार चिकित्सक हुनेछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै चमत्कार नभए प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छैन, अत्याधिक लगानी गरेर उत्पादन भएका ती चिकित्सकहरू कस्तो भयावह बेरोजगारीमा फँस्नेछन् । यसरी नै बिना योजना निस्किरहेका नर्सहरूमा ब्याप्त बेरोजगारीबाट सरकार अनभिज्ञ नहुनु पर्ने हो । यसरी बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा परिणत हुने निजी मेडिकल कलेज स्वयंको भविष्य पनि के होला?

    दावा गर्ने गरिएको पूँजी पलायनबारेको तथ्याङ्क पनि हेरिहालौँ। गत बर्षमात्र अध्ययनका लागि ३० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू भारतबाहेक तेस्रो मूलुकतिर गएछन्। त्यसमा बाह्र कक्षापछिको अध्ययनमा २४ हजार विद्यार्थी विदेशिएछन् अनि तिनीहरूमध्य जम्मा ५०० जनामात्र एमबिबिएसका लागि गएका देखिन्छन्। यसरी देशमै पर्याप्त भइसकेका बाणिज्यशास्त्र, समाजशास्त्र वा इन्जिनियरिङका कलेजहरूले करिब ४० अर्बको पूँजी पलायन रोक्न नसकेको देखिन्छ भने एमबिबिएसका लागि दुई अर्बभन्दा पनि कम पूँजी बाहिरिँदैमा केसीलाई विदेश पठाउने एजेन्टका मतियार बनाइहाल्ने हतारोका पछाडि लुकेको स्वार्थ बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। हुन त ग्यास उद्योग, बैँक, यातायात वा विद्यालय, हरेक क्षेत्रमा कार्टेलिङ गर्न खप्पिस नेपालीहरूकै कोरस यो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका व्यवसायीले पनि गाएको सुनिन्छ, ‘हाम्रा मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ अनुमति पाओस्, त्यसपछि रोके हुन्छ’। मानौँ, ४- ५ वटा थप कलेज खुल्दैमा नेपाली विद्यार्थीहरू मेडिसिन पढ्न विदेश जाने छैनन्।

    नगन्यमात्रामा उपलब्ध हुने सरकारी छात्रवृति र अमेरिका वा पश्चिमा युरोपेली मुलुकजस्ता अपवादबाहेक मेडिसिन पढ्न चाहने बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूको गन्तब्य चीन, भूतपूर्व सोभियत संघ र बांग्लादेश हुने गर्दछ। कारण पनि थाहा छ- तुलनात्मकरुपमा सस्तो शुल्क, इन्ट्रान्सबेगरको भर्ना र सजिलै पास हुने सम्भावना। अपेक्षाकृत सस्तो पढाइ भएता पनि बांग्लादेशभन्दा चीन नै धेरैको रोजाइ बन्नुका पछाडिका कारण सजिलै थाहा हुन्छ। त्यसैले भन्न गाह्रो छैन, जति नै मेडिकल कलेज खोले पनि डाक्टर बन्न इच्छुक सबैलाई भर्ना लिन सकिन्न र पैसा हुनेहरू विदेश जाने नै छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हरेक बर्ष तीनपटक चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षा लिने गर्दछ। गत चैतमा नेपालबाट १ हजार ३७ जना, बंग्लादेशबाट १९३ जना र चीनबाट १३३ जना एमबिबिएस पास गरेका चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिएका थिए। त्यसमा नेपालबाट ७५%, बंग्लादेशबाट ५३% र चीनबाट आउनेमध्ये जम्मा ३२% चिकित्सक उत्तिर्ण भए। अर्को मननीय कुरा चैँ के भेटियो भने, नेपालका सरकारी मेडिकल कलेजमा पढेका चिकित्सकहरू सतप्रतिशत उत्तिर्ण हुँदारहेछन्। सायद यो चमत्कार नेपाली वा विदेशी निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको औसत गुणस्तर नेपालका सरकारी कलेजका साथीहरू भन्दा कमसल भएर भएको हो वा त्यस्ता निजी कलेजहरूकै गुणस्तर कमजोर भएर त?

    नेपालका संचालनमा आएका र आउने अभिप्राय राखेका निजी मेडिकल कलेजहरूको वास्तविकतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने राम्रो संस्था बनाउन सरकारी नीति, भौतिक संरचना, जेहेनदार विद्यार्थी, काबिल अध्यापक र यथेष्ठ संख्यामा बिरामी हुनै पर्दछ। तर विभिन्न कालखण्डमा अनेक बहानामा सरकार स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाउनेतिर लागेन। जसका फलस्वरुप दुई-तीन अर्ब सम्पति, पहुँच, पुराना गलैँचा कारखानाका टहरा वा चिरिच्याँट्ट परेका भवन, पूँजिपतिका संतान, खडेबाबा र अनुगमनकाबेला ओसारिने बिरामीहरूको संयोजन गरेर चलाइएका मेडिकल कलेजले के कस्तो सेवा वा धर्म निभाउँदैछन्? दुई अर्ब सम्पति जोगाड गरेपछि १५० सिट पाइहालिन्छ; अस्पताल, पारामेडिकल र नर्सिङको पढाइबाट आर्जन हुने रकमबाट सबै संचालन खर्च निस्किहाल्छ र चिकित्साशास्त्र अध्यापन बापतको शुल्कले पुरै लगानी तीनबर्षभित्र ब्याजसहित उठाउन सकिन्छ भनेरै यो व्यवसायमा आकर्षित भएको होइन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो व्यक्ति पुजनीय समाजसेवी नै हुनु पर्छ ।  बैंकबाट ऋण लिइलिइ त्यस्तो 'धर्म' गर्ने मात्र होइन त्यसो गर्न नपाए संसदमै 'आमरण अनसन गरेर प्राणत्याग गर्न' समेत तयार रहेका सांसदहरूलाई देख्दा नयाँ नेपालले 'जनसेवा'मा ठूलै छलांङ लगाउने प्रतीत हुन्छ ।

     तर एकचोटि यो ‘जनसेवा’ उद्योगको अन्तर्यमा चियाउने प्रयास गरौँ। डाक्टर केसीको अनसनबाट बाध्य भएर सरकारले स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्नका लागि एउटा आयोग बनायो र त्यसलाई निजी मेडिकल कलेजले लिने अधिकतम शुल्क पनि निर्धारण गर्ने अधिकार दियो। आयोगले न्युनतम शुल्क रु.३५ लाख तोकिदियो । नेपालबाट विदेशी विद्यार्थीका हैसियतले बांग्लादेशका निजी मेडिकल कलेजमा आजका दिनमा पढ्न जाँदा अध्ययन शुल्क १५ लाख हाराहारी लाग्दोरहेछ भने चीनमा त १३ लाखमात्र। औसत नेपाली ‘खासामार्का’ सामानमा बानी परेकाले चीनलाई सस्तै मूलुक ठान्न सकिएला पनि, तर के कति कारणले बांग्लादेशभन्दा नेपालको पढाई २३३ प्रतिशत महंगो ठहर्‍याइयो, जवाफ दिन हम्मे नै पर्नेछ। हाकाहाकी प्रति विद्यार्थी २० लाखभन्दा बढीको लाभ देखेपछि किन कुनै दल वा नेता यस्तो 'जनसेवा'मा हाम नफाल्ने?

     हरेक राजनीतिक परिवर्तनबाट अपेक्षाअनुरुप केही नपाएका र झनझन मौलाउँदै गइरहेका भ्रष्टाचार, कालोबजारी, लोडसेडिङ र इन्धन अभावबाट आक्रान्त जनताको बिष्फोटक मनस्थितिले निकास खोजिरहेको छ । जनता चुप छ भन्दैमा उसले संसदभित्र लेनदेन गरेर छिरेका स्वास्थ्य शिक्षाका व्यापारी 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक' बनाइरहेको, निजी विद्यालयका मालिक 'शिक्षा ऐन' बनाइरहेको, बैंकका प्रवर्धक 'बैंकिक क्षेत्रको सुधार गर्ने कानुन' बनाइरहेको नदेखेको छैन । निश्चयनै उसले बुझेको छ किन डा. केसी यसरी बेलाबेला 'बहुलाउने' गर्छन् । आशा गरौँ, केसीको आसन्न अनसनमा जनसमर्थन छैन भन्दै लेखिएका प्रायोजित लेखहरूलाई सत्य ठानेर सरकार निदाएको बाघको जुँगा तान्नलाई हतारिने छैन।

अन्त्यमा,

केही समययता हाम्रा प्रधानमंत्रीले जनतालाई ठूल्ठूला कर्णप्रिय सपना देखाउँदै आउनुभएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एउटा सपना किन नदेख्ने ? नेपालका अधिकतम मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो लगानी उठाइसकेका परिप्रेक्षमा संविधानत: समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको सरकारले चाल्नु पर्ने दह्रो समाजवादी पाइला चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको विकेन्द्रीकरणका साथसाथै स्पष्ट कार्यविधिसहित सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण र नि:शुल्क स्वास्थ्य शिक्षा नै हो। गोविन्द केसीका मागभन्दा चार कदमअघि बढेर बरु अब यो समाजवादी सपना पनि देखाइदिने कि प्रधानमन्त्रिज्यू?

कान्तिपुर, २२ असार, २०७३
https://t.co/deLL8CQbwP