स्वास्थ्य बजेट २०७७ - महामारीले दिएको मौका

बिल्कुलै पूरा नहुने कार्यक्रम ‘छिराइदिएपछि’ बजेट तथा कार्यक्रम र दलको चुनावी घोषणापत्रमा अंकबाहेक कुनै फरक बाँकी रहन्न

कुनै समय थियो, असार अन्तिमतिर घरभरिका मानिस रेडियोवरिपरि झुम्मिएर श्री ५ को सरकारको बजेट सुन्थे । बा–काकाको तलब कति बढ्यो, के–के महँगा भए अनि आफ्नो गाउँ–ठाउँमा के–के विकासका आयोजना परे भन्नेबाहेक चासो नभए पनि बजेट भाषण पूरै सुनिन्थ्यो । अनि त्यसैवेला थाहा पाइएको थियो, बजेटको आधाभन्दा धेरै रकम विकासमा भए राम्रो ।

दिन बदलिए । शासकलाई ‘त्यसले भन्दा ठूलो र पोहोरभन्दा विशाल’ बजेट बनाउने बानी परेझैँ लाग्छ । झन् आफ्ना सुविधा थप्दाथप्दा कहालीलाग्दो बनिसकेको चालू खर्चलाई सम्पूर्ण बजेटको आधाउधीमै राख्ने प्रयत्नमा बन्दै नबन्ने विकासका आयोजना ‘हाल्दिएर’ हामीले स्कुलमा बनाएको जस्तै कुनै कृत्रिम ‘रामप्रसाद राइसमिल’को वासलातजस्तै बनिसकेको भान हुन्छ । हुन त एक मनमा यसरी बाह्रथरी विकासका सपनामै बजेट छुट्याउँदा पनि पुँजीगत खर्च बजेटको एकचौथाइ मात्र हुन सकेको लज्जाबाट बरु ३० खर्बको बजेट, दोलालघाटसम्मको पानीजहाज मार्ग र कुश्मा हुँदै मुक्तिनाथ पुग्ने बुलेट ट्रेनसम्मका गफ दिएर किन मुक्त हुन खोजेनन्, अलिक अचम्म पनि नलागेको हैन ।

तर पनि अचम्म लाग्दालाग्दै यस वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम हेरियो । लगभग ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको यो क्षेत्रको बजेट साँच्चै उत्साहजनक छ वा छैन भनेर समग्रमा दाँजियो । अनि भौतिक विकासतर्फ हरेक खोल्साका पुलपुलेसाका नाम लिन छाडिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रमचाहिँ उही बाल्यकालकै बजेट भाषणको निरन्तरता बुझेर अलिक खिन्न भइयो ।

करिब ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको चालू आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ भनियो, कार्यान्वयन भएन । क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता रोग प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको भनिए पनि वर्षभरि लगभग कुनै कार्यक्रम नै सञ्चालन भएनन् । भनियो कि स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा न चिकित्सक बढे, न सेवा नै । बरु बजेटलगत्तै मन्त्रीजीको ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कति चिकित्सक र कति अन्य स्वास्थ्यकर्मी छन् भन्ने नै एक वर्षमा पनि पत्तो लगाउन सकिनँ’ भन्ने निरीहता आयो ।

अर्को बुँदामा सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुरूप कोसी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता भए पनि हाल आएर सरकार नै उल्लेखित अस्पतालमा के कस्तो विशिष्टीकृत सेवा सुचारु भए, अनभिज्ञ छ । यसैगरी, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा परे पनि उल्लेख्य प्रगति भएन । वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास गरिने र भक्तपुरको दुवाकोटमा सेवा विस्तारका लागि विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भनियो मात्र, देखिने प्रगति भएको छैन ।

यसरी १४ बुँदाको कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, बालपोषण, खोप, आरोग्य भवन, आयुर्वेद, युनानीजस्ता सदा भन्दै आइने ‘कपी पेस्ट’ कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरेर हेर्ने हो भने बिल्कुलै खराब कार्यान्वयन भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा तेस्रो चौमासिकमा कोरोना कहर थपियो र गत वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार झन् कुनै कामै नगरिएको क्षेत्र बन्न पुग्यो । 

र, यसपटकको बजेटमा विगतमा भन्दा तीनवटा फरक देखियो । कोरोनाका कारण बजेटमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र पर्‍यो र स्वास्थ्यका कार्यक्रम पहिला पढियो । दोस्रो फरक, स्वास्थ्यमा करिब ३२ प्रतिशतले बजेट बढ्यो । जसमा अस्पताल निर्माण र सामान खरिदमा करिब १३ अर्बको ठूलो रकम विनियोजित छ । स्वास्थ्य बजेटको उल्लेख्य हिस्सा कोरोना र सम्बन्धित खरिददारी र तयारीमा जाने देखिन्छ । हुन त यसपटकको स्वास्थ्य बजेटबाट कोरोना पक्षलाई अलग गर्ने हो भने बजेट वृद्धि त्यति धेरै नदेखिन सक्छ । झन् विगत १० वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको रकम प्रतिशतमा हेर्ने हो भने सुरुका वर्षमा साढे ६ प्रतिशत हाराहारीको बजेटको तुलनामा यसपटक महामारीबीच आएको ६ प्रतिशतको बजेटलाई धेरै ठूलो भन्न नसके पनि चालू वर्ष हेरी एकैपटक करिब २२ अर्बको वृद्धिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

यसैगरी तेस्रो फरक, केही कुरामा लक्ष्य कम तोकियो । यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट देशैभरि निःशुल्क आधारभूत अत्यावश्यक सेवा प्रदान गरिने उद्‍घोषबाट केन्द्रीय अस्पतालबाट मात्रमा झरियो भने यसै आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने कुराबाट आगामी तीन वर्षभित्र पूरा गरिने लक्ष्य राखियो । यसलाई यथार्थ वस्तुस्थिति अवगत भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

अपेक्षाअनुरूप नै महामारी प्राथमिकतामा परेको छ र अरू संक्रामक तथा अन्य रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, औषधि एवं उपकरण र दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यससँगै क्वारेन्टाइन, औषधि, कोरोना उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता, बिमा समावेश छन् । महामारीबाट शिक्षा लिँदै भविष्यमा यस्ता प्रकोपका लागि पूर्वतयारीस्वरूप काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको छुट्टै सरुवारोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप दुई सय ५० शय्या आइसियू बेड र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवारोग अस्पताल सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता छ।

बिल्कुलै पूरा नहुने कार्यक्रम ‘छिराइदिएपछि’ बजेट तथा कार्यक्रम र दलको चुनावी घोषणापत्रमा अंकबाहेक कुनै फरक बाँकी रहन्न । यो बजेट पनि त्यस्तै चुनावी हावामहल हो भन्ने आधार नभएको होइन । दशकौँदेखि तदर्थवादले थलिएको सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको ‘पाराडाइम सिफ्ट’ अपरिहार्य छ । अनि यो बजेट त्यही तदर्थवादमा उभिएको छ वा बदलिने छाँट छ, पानी अझै धमिलै छ।

बितेका केही दशकमा नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकांकमा सुधार आएको छ । नवजात मृत्युदर, सुत्केरी मृत्युदर, क्षयरोग आदिमा उल्लेख्य कमी भएको छ भने औसत आयु बढेको छ । तर, सूचकांकको सकारात्मक प्रगतिमा सरकारको तत्परताको भन्दा गाउँगाउँमा वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको पैसा, कम सन्तान जन्माउने चाहना र समयमै स्वास्थ्य सेवा लिने सचेतनाको हक लाग्छ । आँकडाअनुसार बितेको २० वर्षमा जनताको आयबाट स्वास्थ्य सेवामा गरिने खर्चमा ३० प्रतिशतको औसतमा बढोत्तरी भएको छ, तैपनि त्यो रकम दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा न्यून नै छ । अहिले नेपालीले प्रतिव्यक्ति आयको लगभग ५.५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गर्छन् । झन् गरिबीका रेखामुनि रहेका नेपालीले हाल २० वर्षअघिभन्दा १० गुणासम्म ज्यादा खर्च गर्नुपरिरहेको छ । अर्को अध्ययनअनुसार हाल हरेक नागरिकले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँजति प्रत्यक्षरूपमा आफ्नै गाेजीबाटै स्वास्थ्यमा खर्च गर्छन् । यो भनेको नेपालमा वार्षिक लगभग १ खर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति गर्नका लागि जनताले नै थप खर्च गरिरहेका छन् । र, पूर्वाधारका साथै उपचारात्मक सेवामा मात्र नभएर रोकथाम तथा प्रतिरोधात्मक क्षेत्रमा समेत गरेर सरकारले जम्मा ९० अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य बजेट ल्याएको छ । ‘युनिभर्सल हेल्थ’मा जान हामीले निकै ठूलो खाडल पुर्नुपर्ने जरुरत यसैबाट महसुस गर्न सकिन्छ नै ।

स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाका लागि चारवटा अवयव आवश्यक हुन्छ– जनसंख्या, भवन, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी । यसपटकको बजेट विगतमा झैँ मुख्य अवयव स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता र तिनलाई सरकारी अस्पतालमै टिकाइरहने उपायबारे मौन छ । चिकित्सकको तलब सुविधा र अन्य वृत्ति विकासका कार्यक्रम नल्याई ती भवन र औजार काम लाग्ने रहेनछन् भनेर यही महामारीमा सरुवारोगको केन्द्रीय अस्पतालमै भेन्टिलेटर र त्यो मेसिन चलाउन जान्ने जनशक्ति अभावले कति पंगु हालतमा हामी रहेछौँ भनेर चेतेको देखिएन । फेरि पनि घर बनाउन र सामान किन्न नै प्राथमिकतामा पर्नुका कारणबारे केही लख काट्न सकिन्छ नै । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार हालसम्म करिब ३० हजार चिकित्सक दर्ता छन् । १० हजार चिकित्सक नेपालबाहिर मान्दिँदा पनि बाँकी २० हजारमा जम्मा दुई हजार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालमा कार्यरत छैनन् । अधिकांश जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा ‘निक साइमन’ नामक गैरसरकारी संस्थाको प्रतापले चलेको यथार्थ जहिलेसम्म बिर्सिन्छौँ, तहिलेसम्म हाम्रो जमिनी हालत बदलिँदैन । भूकम्पले जर्जर भइसकेको घरलाई बाहिरी भित्तो लिपलाप गरेकै भरमा बलियो मान्न नसकिएजस्तै मूल खाँबाहरूको सबलीकरण नगरी नयाँ भवन र उपकरण किनेकै भरमा सरकारी अस्पताल बलिया हुन्नन् । पहिला भवन निर्माण तथा खरिदको सजिलो बाटो रोज्नाले गाह्रो मानव संसाधनको कुरो चटक्कै बिर्सिएको देखिन्छ । हुन त ‘कीर्तिप्रेमी’ समाजमा मान्छेको निधारमा शिलान्यास र उद्घाटनको शिलालेख टाँस्न सकिन्न नै ।

विगत केही वर्षदेखि सरकारलाई हरेक नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउन ‘स्वास्थ्य बिमा’ अचुक अस्त्र हो भन्ने भान परिरहेको छ । स्वास्थ्य संस्था सबल नबनाई आएको यो बिमा कार्यक्रम ‘घाँडो’ हुने निश्चित छ । यति हुँदाहुँदै सरकारले यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुर्‍यायो भन्ने आत्मरतिका लागि जबरजस्ती यसको प्रचार गरिँदै छ ।

दुई वर्षअघि नै ३६ जिल्लामा लागू भइसकेको यो कार्यक्रम देशैभरि किन पुगेन ? सरसर्ती हेर्दा कुनै अप्ठ्यारो पनि थिएन । कार्यक्रममा सूचीकृत हुन चाहने निजी अस्पतालका लागि सूचना निकाल्ने र सरकारी तथा सूचीकृत निजी अस्पतालमा इन्टरनेटसहितको कम्प्युटर राख्नेबाहेक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशकले खादा ओढेर अर्को कुनै मन्त्रीलाई खादा ओढाएर एउटा फ्लेक्सअघिल्तिर उभ्याउँदै उद्घाटन भाषण गर्न लगाउनु मात्रै पर्ने यो कार्यक्रम देशैभरि पुग्न किन बाटो निर्माणजस्तै कठिन भयो त ? यथार्थ यति सरल छैन । सरकारले नै यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा गर्ने भने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा यसलाई अर्को तीन वर्षका लागि तन्काएको छ । पहुँच पनि घटाएर जम्मा ४० प्रतिशतमा झारेको छ । किन त ?

किनभने, हरेक वर्ष प्रयत्नका बाबजुद अघिल्लो वर्ष बिमा गराएको परिवारले नवीकरण गरिरहेका छैनन् । सरकारले जम्मा १५ प्रतिशले मात्र पुनर्बिमा गरेका छैनन भने पनि चितवनमा बिमा गरेका ४९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र नवीकरण भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायत विभिन्न वर्गलाई निःशुल्क गरेर लगभग १३ प्रतिशत जनताको सरकार आफैँले प्रिमियम तिरिदिएर बिमितको आँकडा बढाए पनि जिल्लाभित्रै साँच्चैको उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल भएका चितवन, सुनसरी र मोरङजस्ता जिल्लामा त अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको यो कार्यक्रम इलाम, हुम्ला वा कपिलवस्तुमा कसरी सफल मानिनेछ, समयले देखाउँछ नै ।

सबै औषधि नपाइने, बिमाका सेवाग्राहीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार, झन्झटिलो प्रक्रिया, उपचार सेवा दिन अक्षम प्राथमिक अस्पतालजस्ता कारणले बिमा सुविधाभन्दा सास्ती भइरहेको गुनासोलाई न्यूनीकरण नगरी सरकारले फगत अंक बढाउने लक्ष्य राखेको बुझिन्छ । तीन वर्षदेखि हरेकपटक सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा भने पनि किन सबैमा पुगेन ? सबै जिल्लामा पुगेका दिन किन आधाभन्दा बढी जनसंख्या बिमामा समाहित भएनन् र किन अघिल्लो वर्ष बिमा गर्नेमध्ये आधाले अर्को वर्ष गरेनन् भन्ने अप्ठ्यारो प्रश्न आउनेछ र कार्यक्रम असफल देखिनेछ भनेर नै सबै जिल्लामा पुग्ने समय जानाजान तन्काइँदै छ ।

अझ बिमा बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा ०७४/७५ यताको वार्षिक प्रगति विवरणसमेत राख्न छाडेको छ । विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार देशको जनसंख्याको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बसोवास गर्ने ५६ जिल्लामा लागू गरिसकिए पनि जम्मा ९ प्रतिशत जनताले मात्र स्वास्थ्य बिमा गराएको दुःखी आँकडा छ । अझ प्रदेश २ मा हालसम्म जनसंख्याको डेढ प्रतिशतभन्दा कमले बिमा गराएको अवस्था छ । जनसंख्याको ९ प्रतिशत सहभागिताले गर्दा प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू भइसकेको सुदूरपश्चिमको हालत पनि उत्साहजनक छैन । र, आगामी वर्षका लागि ४० प्रतिशत जनतामा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याउने असम्भवप्रायः लक्ष्य सरकारले तोकेको छ ।

कुनै रोगले च्यापेमा ‘उपचार नपाउने’ यकिन हुँदाहुँदै पनि एकबाट अर्को अस्पताल डुल्नुपर्ने झन्झटले बिमा योजना सुरुवातमै असफल हुने देखिँदै छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्तरीय सेवा दिन नसकेपछि सरकार बिमा कार्यक्रममा निजी अस्पताललाई पनि सहभागी गराइरहेको छ । तर, कमजोर अनुगमनका भरमा ‘नाफामूलक’ निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजले कति प्रतिशत कागजी उपचार गरेरै बिमा रकम लैजानेछन् भन्ने हेक्का सरकारलाई नहुनु अर्को विडम्बना हो । स्वास्थ बिमा बोर्डले लगभग सबै ५० लाख परिवारबाट वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँको प्रिमियमबापत आय गरेर उनीहरूको उपचार र कागजी उपचारमा पाँच खर्ब रुपैयाँ कुनै पनि उपायबाट तिर्न सकिन्न भन्ने सरकारलाई थाहा नभएको हैन । तसर्थ, सरकार उपचारप्रदायक संस्था ‘झुर’ र सेवा पाउने प्रक्रिया ‘झन्झटिलो’ बनाउनमा नै व्यस्त देखिन्छ ।

यस्तै, बजेटमा मुलुकमा कतिवटा मेडिकल कलेज खोल्ने र कसरी चलाउने भन्ने ठोस योजना देखिएन । हरेक प्रदेशमा प्रतिष्ठान खोल्नुभन्दा एउटै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाएर विभिन्न मेडिकल कलेजलाई समाहित गर्ने नीतिबारे प्रस्टता आएन । केही विशेषज्ञताका अस्पताललाई स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन एउटा छाता ऐन ल्याउने कुरो मात्र आयो, देशभरि चलिरहेका र खुल्न गइरहेका सबै प्रतिष्ठान यथावत् रहने भए । हरेक प्रभावशाली नेताका चुनावी क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको घोषणा र भवन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरियो । आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि बर्दिवास, राजविराज, बुटवल तथा सुर्खेतका मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा मात्र गरिएन कि यथार्थमा कतिवटा मेडिकल कलेज खुल्न लागेका हुन्, सरकारलाई नै थाहा नभएको भान हुन्छ । तत्तत् कलेजका भौतिक पूर्वाधार बनाइसकेपछि त्यहाँ कसरी अध्यापन गराउने चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ भनेर कुनै सोच राखेको पाइएन । अझ योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

विगतको एकैनासको बजेटभन्दा यसपटक भौतिक पूर्वाधारका लागि उल्लेख्य बजेट, कतिपय अस्पतालको स्तरोन्नति, प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य डेस्क स्थापना, प्रयोगशालाको स्थापना, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा र नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तारजस्ता महत्वका कार्यक्रम समावेश गरिएकाले केही सुधार हुने आशा पलाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने, स्वास्थ्य सेवाको विद्यामान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्ने अनि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’, ‘फुड एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन’ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । निजी अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको भनिए पनि यसको कार्यान्वयन जटिल हुनेछ नै । यसैगरी, बजेटमा भनिएको अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रिक्त तथा नयाँ दरबन्दीमा के कस्तो असर पर्नेछ भन्ने द्विविधा कायमै छ । सुर्तीजन्य तथा मदिरामा लगाइएजस्तै पत्रुखाना र गुलियो पेय पदार्थ तथा खाद्यवस्तुमा अतिरिक्त स्वास्थ्य कर यसै वर्षदेखि सुरु हुने अपेक्षा थियो, तर भएन । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न र टिकाउन बजेट मौन रहेकाले फेरि पनि वर्षको अन्त्यमा अघिल्लो वर्षको बजेटजस्तै यो बजेट पनि स्वास्थ्य विषयमा अनुत्तीर्ण हुने सम्भावना जीवितै छ । झन् विनाकुनै प्रोत्साहन यस वर्ष सरकारले ल्याएको ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’को प्रावधानले चिकित्सकलाई सरकारी जागिर खान अझ विकर्षित गर्ने त हैन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ ।

अन्त्यमा, एकातिर बजेट बढाएर र कोरोना महामारीका कारण आइसियू थप्ने, सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, उपकरणको खरिद गर्ने र केही अस्पतालमा सेवा थप गर्नेबाहेक अधिकतर पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ बोतलमा हालेर विगतमा भन्दा केही संयमित भएर आएको यो बजेटले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्यकर्मीविनाका भवन बनाउने र मेसिन किनेर थन्क्याउनेबाहेक केही दिगो उपलब्धि हासिल गर्न सकोस् भन्ने जनअपेक्षा अन्यथा होइन नै ।

***

(जेठ २०, २०७७ को नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित)