मोफसलले उपचार नपाउने नै हो त?
जाजरकोट बारम्बार छापामा आउने गर्दछ। कहिले
हैजाको महामारी र औषधी अभाव त कहिले बेहाल अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा। झन् केही
दिनअगाडि यही जिल्लावासीले अर्को दुःखद घटना बेहोरे, सदरमुकाममै दुर्घटना भएको
बस-यात्रीको मृत्यु र उपचारअभावबारे। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना, स्थानीय
प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सामुहिक प्रयासबाट घाइलेहरूलाई चौरजहारी हुँदै
हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज ल्याएर उपचारको चाँजोपाँजो मिलाउँदा मिलाउँदै रात निकै
छिप्पिइसकेको थियो। यसै परिप्रेक्षमा अहम प्रश्न नै ओझेलमा पर्यो। जाजरकोट
अस्पतालमा सर्जिकल इमर्जेन्सीसहितको विशेषज्ञ सुविधा भएको भए अस्पतालमा मृत्यु
हुने घाइतेहरूको संख्या कम हुन्थ्यो कि? किन सरकार त्यो सेवा पुर्याउन सकिरहेको
छैन र जिम्मेवारी कस-कसको हो त?
विगत केही महिनादेखि स्वास्थ्य मंत्रालय
कम्तिमा पनि हरेक जिल्लामा चौबीसै घण्टा आकस्मिक सर्जरीसहितको विशेषज्ञ सेवा दिने
लक्ष राखेर गृहकार्य गरिरहेको छ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन उपायमा
त्यति समस्या नदेखिए पनि तात्कालिन विकल्पहरूबारे सम्बद्ध निकाय र व्यक्तिहरूबिच
चर्को विवाद देखिएको छ। खासमा नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक उपचार
सेवा दिन नसक्नुमा के कस्ता कारणहरू जिम्मेवार छन् भन्ने बिषयले नै यो बेथिति र
यसको निराकरणमा महत्वपूर्व भूमिका खेल्दछ।
अस्पताल
नेपालमा सरकारी अस्पताल बन्ने प्रकृया बडो
अनौठो छ। कुनै स्वास्थ्य चौकी भएका जनतासामु कुनै नेताजीले चुनावताका वाचा
गर्दिन्छन् ‘अब यहाँ अस्पताल बन्नेछ’। जित्छन् र घोषणा हुन्छ, ‘आजदेखि फलानो
ठाउँमा यति शैयाको अस्पताल बन्यो’। अस्पताल बन्ने भौतिक पूर्वाधार कहिले पुग्छ,
आवश्यक उपकरण र औजार कहिले पुग्छ कसैले थाहा नपाउँदा नै सरकारबाट त्यस अस्पतालको
दरबन्दी बनेर आइपुग्दछ, भलै ती दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको पदपूर्ति कत्तिको सम्भव
छ, कसैको टाउको दुखाइ बन्दैन।
आजका दिनमा देशका तीसभन्दा बढि जिल्लाका
अस्पतालहरूमा आकस्मिक सर्जरीको सुविधा छैन। सरकारले कम्तिमा हरेक जिल्लामा सिजरियन
सेक्सन होस्, एपेन्डिक्सको अपरेसन होस् र भाँच्चिएको हातमा प्लास्टर लगाउन सकियोस्
भनेर छानेका ती अस्पतालहरूमा अपरेसन थिएटर र आवश्यक उपकरणहरू खरिदको प्रकृयामा
छन्। तर आजका दिन पुगेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई चाहिने न्युनतम उपकरणहरू त्यति
महंगा नहुँदा नहुँदै किन अस्पताल आफैँ त्यसको खरिदमा अग्रसर भएन? के अस्पताल
प्रशासन आफैँ आफ्नो अस्पतालको सेवा सुधार चाहन्न त? उत्तर यहाँ पनि खोज्ने जरुरत
देखिन्छ।
चिकित्सक
आजका दिनमा छात्रवृति करारले गर्दा स्वास्थ्य
मन्त्रालयसंग आफ्नो दरबन्दीको हाराहारी स्नातक चिकित्सकहरू उपलब्ध भए पनि मन्त्रालयमातहतका
करिब सातसय दरबन्दीका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये आधामात्र पदपूर्ति हुनसकेको छ। करार
नियुक्तिको आह्वानमा आवेदनसमेत पर्दैन। सरकारी अस्पतालतर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकको
घट्दो आकर्षणबारे बेलैमा सचेत बनेर त्यसको निराकरणको विकल्प खोज्ने समय आइसकेको छ।
चिकित्सकहरूलाई बजारले जत्ति नै सुविधा दिन नसके पनि विद्यमान तलबमा बढोत्तरीलगायत
अस्पतालहाताभित्रै उनीहरूको आयआर्जन गर्न सक्ने अतिरिक्त क्लिनिक, कार्यदक्षताका
आधारमा प्रोत्साहन, अध्यापन भत्ताजस्ता कार्यक्रमहरू अपरिहार्य भइसकेका छन्।
एकातिर सरकारको बेलगाम स्वास्थ्य शिक्षा नीतिको
फलस्वरुप एउटा विद्यार्थीले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दागर्दै करिब करोड
रुपैँयाजति अध्ययनमा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ भने अर्कातिर स्वास्थ्य मन्त्रालय
आफ्नो मातहतका अस्पतालमा उनीहरूबाट मासिक चालीस हजारको तलब-सुविधामा काम गराउने
मनसाय राख्दछ। हाकाहाकी कसैले नभने पनि छर्लङ छ, ती सरकारी चिकित्सकहरूको लगानी
सरकारी अस्पतालमा ‘काम’ नभएमात्र उठ्नेछ। जति नै सेवाको नारा दिए पनि लगानी
सुरक्षित गर्ने ध्याउन्न सबैलाई हुन्छ नै। निजी क्लिनिक र अस्पतालहरू बिरामीको
‘बाध्यता’ नभई ‘छनौट’ बनेका दिन हामी निकैजनाको लगानी पक्कै पनि डुब्नेछ। जबसम्म
यो यथार्थ सरकार नबुझेजस्तो गरिरहन्छ तबसम्म नेपालीको आफ्नै गाउँ-ठाउँमा उपचार
गराउने चाह सपनामात्र बनिरहन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँकी रहेका तीनसय पचास
हाराहारीका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पदपूर्ति गर्ने जमर्को गर्दैछ। तर यही तलबमानमा
बजारबाट त्यति चिकित्सकहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्लान् र सरकारको
जिल्ला-जिल्लाका अस्पतालबाट सर्जरीसहितको आकस्मिक सेवा प्रवाह होला भनेर विश्वस्त
हुने आधार छैन।
मेडिकल कलेज र आवासीय चिकित्सक
यस्तो परिस्थितिमा कम्तिमा सबै जिल्लामा
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेजस्तो सेवा पुर्याउन के कस्ता विकल्पहरू उपलब्ध छन्
भन्नेमा गहन विमर्शपछिको निश्कर्ष एउटै थियोः नेपालका सबै मेडिकल कलेजहरूको
प्रत्यक्ष सहभागीता र त्यहाँ अध्ययनरत स्नातकोत्तर विद्यार्थीहरूको परिचालन नगरे तत्कालै
सबै जिल्लामा आकस्मिक शल्यकृयासहितको सेवा प्रवाह गर्न सकिँदैन। यसका लागि
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्नातकोत्तर अध्यापनसम्बन्धि
पुरानो नियमबारे सबै स्वास्थ्य शिक्षाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्मरण गराउँदै आफूले
चाहेको जिल्लालाई अध्यापन-जिल्लाका रुपमा ग्रहण गरी विशेषज्ञ र आवासीय
चिकित्सकमार्फत सेवा बिस्तार गराउने नीति अख्तियार गर्यो। यस कदमको केही मेडिकल
कलेज, स्वनामधन्य स्वास्थ्य-विज्ञ तथा अध्यापक र आवासीय चिकित्सकहरूबाट विरोध
भइरहेको छ। आफू संग्लग्न नभएका हरेक कार्यक्रमको विरोध गर्ने सदाबहार
स्वास्थ्य-विज्ञलाई गौँण मानेर हेर्दा अन्य पक्षहरूको विरोध केही हदसम्म स्वार्थ र
केही हदसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तयार पारेको नियमावली र स्वास्थ्य
मन्त्रालयसंग भएको सम्झौतापत्र नबुझेर भएको देखिन्छ।
विगत झण्डै दश बर्षको गहन छलफलपछि नेपाल मेडिकल
काउन्सिलले स्नातक र स्नातकोत्तका विद्यार्थीहरूका लागि ‘सामुदायिक पोस्टिङ’
अपरिहार्य ठहर गर्यो र सोहीअनुरुपको अध्यापन नियमावली बनायो। सो नियमावलीअनुसार
हरेक स्नातकोत्तर विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले अनिवार्यरुपमा कम्तिमा तीन महिना
आफ्नै कलेजको स्याटेलाइट अस्पताल वा सरकारी अस्पतालमा ‘सामुदायिक पोस्टिङ’मा
जानुपर्नेछ। २०६९ फागुन ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा
रहेको स्वास्थ्य सेवा सहजीकरण तथा समन्वय समितिले सबै सरोकारवाला निकायहरू,
विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायका विशिष्ट पदाधिकारीहरू, स्वास्थ्य विज्ञान
प्रतिष्ठानका उपकूलपति एवं शिक्षाध्यक्षहरू, विश्वविद्यालयका डिनहरू तथा निजी
मेडिकल कलेजका प्रमुखहरू सम्मिलित बैठकबाट प्रत्येक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
र मेडिकल कलेजले बर्षभरि नै कम्तिमा एउटा जिल्लामा सेवा पुर्याउने निर्णय गर्यो।
तर विडम्बना, यी नियम र निर्णयको कार्वान्वयन हुनसकेन।
चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने हरेक
चिकित्सकलाई आफ्नो पाठ्यक्रमको जानकारी हुनु जरुरी छ र आफूलाई सो पाठ्यक्रम चित्त
नबुझेमा आफूलाई मन परेको अर्को पाठ्यक्रम भएको स्थानमा पढ्नलाई रोक्नु जायज
हुन्न। हाल सोही नियमावलीमा लेखिएको ‘सो सामुदायिक पोस्टिङ अध्ययनोपयोगी
हुनुपर्दछ’ भन्ने बुँदालाई बहसको विषय बनाइरहँदा त्यस्तो ‘अध्ययनोपयोगी’ बनाउने
जिम्मेबारीबाट अध्यापन गराउने संस्था पछि हट्न नमिल्ने देखिन्छ। आवासीय
चिकित्सकसंगसंगै विशेषज्ञ चिकित्सक पनि गएका खण्डमा जनताले अझ गुणस्तरीय सेवा
पाउने कुरालाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको देखिन्छ। यसरी तीन बर्षे स्नातकोत्तर
विषयमा अध्ययन गर्दा एउटा आवासीय चिकित्सकको १२ वटा तीनमहिने पोस्टिङमध्ये दोस्रो
वा तेस्रो बर्षको अध्ययन कालमा जम्मा ८ प्रतिशत समय सरकारले जिल्ला अस्पतालका लागि
मागेको देखिन्छ। अझ यो ‘सामुदायिक पोस्टिङ’को जरुरत महसुस गर्नुमा चारवटा प्रमुख
कारण मानिएको थियोः समुदायमा गएका चिकित्सकहरूले देश र समाजलाई राम्ररी बुझ्दछन्,
ग्रामिण अस्पतालबाट स्तरीय सेवा प्रवाह हुन्छ, अस्पतालको स्तर स्वत बढ्दछ तथा सो
अस्पतालमा कार्यरत नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पठनपाठनमा पनि योगदान हुनेछ। यस
कुरामा आवासीय चिकित्सक तथा मेडिकल कलेजले आजका दिनमा विमति राख्नुपर्ने कारण
नहोला।
हाल आएर स्वास्थ्य मन्त्रालय एकपटक फेरि
जुर्मुराएको छ। आफ्नो लक्षप्राप्तिका लागि मन्त्रालयले केही स्वास्थ्य-अध्यापन
संस्थाहरूसंग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने केहीसंग छलफलको प्रकृयामा छ।
अहिले गरिएको सम्झौतापत्रअनुसार सो अस्पतालबाट सेवा प्रवाह गर्न के कस्ता उपकरणहरू
अत्यावश्यक छन् र के कस्तो प्रशासकीय सहजिकरणको जरुरत छ भनेर पहिलोपटक चिकित्सक
पठाएको एक हप्ताभित्र रिपोर्ट पठाउनु पर्नेछ र सरकारले अविलम्ब त्यसको व्यवस्था
गर्नेछ। तर बिडम्वना! एकातिर यस्तो जानकारी दिने परिपाटीको विकास भइरहेको छैन भने अर्कातिर
सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गरिन्छ कि बेलुका ४ बजेपछि एक्स-रे नहुने त्यो अमुक
अस्पतालमा काम गर्न असम्भव छ। के प्रणाली यही हो त? के हामी प्रणालीलाई मानिरहेका
छौँ त? पक्कै पनि मन्त्रालय, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानका
पदाधिकारीहरूसंग यसको जवाफ हुनुपर्दछ।
यसबाहेक पनि केही स्वास्थ्य-शैक्षिक संस्थाहरू
पिएचडीसरहको डिएम र एमसिएचका सुपरस्पेसियालिटीका विद्यार्थीहरूलाई ग्रामिण
अस्पतालमा पठाउने निर्देशन दिँदै सहरका चिकित्सकहरूमाझ ‘मजाक’ गर्दैछन्। पक्कै पनि
एमडिजिपी गर्दै गरेका चिकित्सकलाई रोल्पाको अस्पताल र कलेजो विज्ञ बन्दैगरेको
चिकित्सकलाई विराटनगरको अञ्चल अस्पतालमा तीन महिना पठाउँदा विद्यार्थी र सेवाग्राही
दुवैपक्षको भलाइ हुन्छ। तर त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूको सरकारसंग उचित अस्पतालबारे
विमर्श गर्नुभन्दा विपरित हिसाबले पोस्टिङ गर्ने मनसायको सान्दर्भिकता प्रष्ट
हुँदैन।
अस्पताल विकास समिति र प्रशासन
करोडौँ पूँजी भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेर पनि
निजी अस्पतालहरू विशेषज्ञ सेवा दिन सक्षम भएरहेको अवस्थामा आफूले प्रत्यक्ष लगानी
गर्नु नपर्ने सरकारी अस्पतालहरू किन सहजतवरले संचालन हुन सकिरहेका छैनन्? अस्पताल
विकास समितिको काम के? सरकार पूँजीगत खर्च दिन राजी भएका दिन किन कुनै पनि अस्पताल
विकास समितिको अध्यक्षलाई ‘अब विकास समितिमार्फत नै चिकित्सक र अन्य
स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरौँ, सुविधा दिऔँ र आवश्यक उपकरणहरू खरिद गरेर स्तरीय सेवा
दिऔँ’ भन्ने आँट आइरहेको छैन त? सायद राजनीति गर्ने प्लेटफार्मका रुपमा बुझेका
समितिका पदाधिकारीहरूलाई त्यो हुटहुटी नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ।
यथार्थमा विकास समितिको लडाइँ सरकारसंग
हुनुपर्दछ। हाम्रो अस्पतालमा यो यो सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ, सरकारले दिन
नसकेको जनशक्ति यो तरिकाबाट ल्याउँछौँ र हामीलाई यति बजेट चाहियो भनेर कार्ययोजना
पेश गर्ने अध्यक्षहरू अहिलेसम्म दूर्लभ छन्। सुनिन्छ, केही जिल्लामा मेडिकल
कलेजबाट चिकित्सक खटाइँदा त्यहाँको अस्पताल प्रशासनले आफ्नामा सुविधा नभएकाले
अपरेसनलगायतका सेवा दिन हैन, घुम्ने उद्देश्यले केही पछि आउनु भन्ने गर्दछन् रे।
यस्तो अकर्मक्य प्रशासनलाई ठेगानमा ल्याउने काम विकास समिति, स्थानीय प्रशासन अनि
स्वास्थ्य मंत्रालय सबैको हो र यसको निराकरण अपरिहार्य देखिन्छ।
प्रवुद्ध वर्ग र उद्योगपति
आफ्नो ठाउँमा विद्यालय, पाटी तथा उद्दान बनाउन
अघि सर्ने प्रवुद्ध वर्ग र उद्योगपतिहरू स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उदासिन
पाइन्छ। अस्पतालको भवन निर्माणमा देखिने सदासयता गुणस्तरीय सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा
देखिँदैन। मनकारी वर्गबाट किन आफ्नो गाउँमा स्वास्थ्य सेवा सूलभ बनाउन खर्च गर्न सकेनौँ,
बहसको जरुरत देखिन्छ। वीरगंजका उद्दमीहरूले चाहेको खण्डमा केही लाख तलब-सुविधा
दिएर विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अस्पतालमा राख्न कुनै गाह्रो काम हैन। हेटौँडाका
सयभन्दा बढि उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत मासिक केही हजार खर्च गरेर केही
विशेषज्ञलाई अस्पतालमा राख्न नसक्ने पक्कै छैनन्। हुन त दुईसयको भित्ते घडीमा
तीनसय खर्च गरेर सार्वजनिक स्थानहरूमा ‘नाम’ राख्ने बानी लागेका दानीहरूलाई यस्तो
‘नदेखिने दान’मा प्रोत्साहित गर्नु त्यति सजिलो त नहोला, तर असम्भव चैँ हैन नै।
यदि हामी आफ्नो स्थानीय अस्पतालबाट स्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्दछौँ भने यो वर्गलाई
उत्प्रेरित गर्न आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीय जनता
समयसमयमा गाउँबाट राजनीतिकर्मीसहितको टोली
काठमाण्डौँ आउँछ र सरकारसित आफ्नो गाउँको स्वास्थ्य संस्थालाई ‘स्तरोन्नति’ गराउने
माग राख्दछ। दिनेले पनि तुरुन्तै दिन्छ र टोली दंग पर्दै गाउँ फर्किन्छ। त्यो
अस्पताल कसरी बन्छ, त्यसमा कसरी जनशक्तिको व्यवस्था हुन्छ र अनवरत एवं गुणस्तरीय
सेवा दिएर अस्पताल कसरी संचालन हुन्छ- कसैको चासोको विषय नबन्नु हाम्रो पाखण्डी
राजनीतिको प्रतिविम्ब हो।
केही पहाडी गाउँहरूमा डोजरले बाटो खोस्रिने र
काला पोलिथिनका पाइपहरू बिछ्याउने काममा देखिएको जनसहभागिता आफ्नो र परिवारको
स्वास्थ्योपचारका लागि किन परिचालित हुँदैन, सायद सबैका लागि सोचनीय विषय हो। आस
गर्न सकिन्छ कि हाम्रो आफ्नै मानसिकता बदलिएको दिन हामी अधिकारमात्र खोज्ने छैनौँ,
आफ्नो दायित्व पनि निर्वाह गर्न लागी पर्नेछौँ। आफ्नो गाउँ-ठाउँको अस्पतालमा केही
भवितब्य पर्दैमा अस्पताललाई नै बन्द गर्ने गरी बितण्डा मच्चाउने परिपाटीको अन्त्य
सायद यसतर्फको पहिलो पाइला हुनेछ।
अन्त्यमा
यदि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल विकास
समिति, उद्योगपति र सर्वसाधारण जनता हामी सबै खराब हौँ भने हामीजस्ता खराबहरूले
चुनेको नेता र सरकार चैँ असल हुन्छ र हाम्रो स्वास्थ्यमा पहुँच रातारात ठीक
गर्दिन्छ भन्ने आशा राख्नु एउटा मीठो सपनाबाहेक केही नहोला। जबसम्म हामी
स्वास्थ्योपचार हाम्रो अधिकारमात्र हो भनेर आ-आफ्ना दायित्वहरू बिर्सिन्छौँ तबसम्म
न त कालिकोटकी जुना शाहीको प्रवसकै क्रममा मृत्यु रोकिन्छ न त सर्लाहीका हरेरामले
एपेन्डिसाइटिस्ले हर्दैगरेको छोरो बचाउन सक्दछन्। दुर्घटना फेरि पनि हुने नै छ तर
आस गरौँ, अबका पालि घाइतेहरू समयमै अस्पताल पुगुन्, त्यहाँ उनीहरूको जीवन बचाउने
न्युनतम सेवा प्रवाह भइरहेको होस् र आवासीय चिकित्सकहरूका लागि खेर गएको त्यो ‘अध्ययन-अनुपयोगी’
८ प्रतिशत समयले ८ जना जाजरकोटीको जीवन बचोस्। सरकारले चाहेको लक्ष यही नै हो कि?
प्रकाशित मितिः २०७३ चैत २ गते, कान्तिपुर
दैनिक
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-15/20170315074849.html
