जेनेरिक
औषधीः खेला के हो? कसको हो?
रामेश
कोइराला
साँच्चै यो खेला के हो, कसो
हो, चमत्कार नै हो वा चतुरलिङ्गमको कमजोर ज्ञानः मलाई पनि यसो जान्न मन लाग्यो। नितान्त फरक
क्षेत्रको भए पनि विगतका सरकारका चमत्कारी कुराबारे चासो राखेर प्रश्न गरेको
अनुभवले मलाई यो त केही हदसम्म आफ्नै विषयभित्र पर्ने कुराहरूबारे साँच्चै यो के
‘गोरखधन्दा’ हो र जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनको सुरुङको उतापट्टि सोचेजस्तै उज्यालो छ
कि के छ भनेर अलिकति बताइदिनु पर्ने लाग्यो। हुन त अहिले जमाना बदलिएकाले अलिक डर
चैँ लागेकै छ। यो मास डिपार्चरको मौसममा हामीजस्ता समयको पदचाप नबुझ्ने जडहरूको
चिन्ताबारे सोच्ने कसलाई फुर्सद छ र? त्यसैले त यो ‘प्रभुले जे गर्नु हुन्छ, हामी
मनुष्यको भलो सोचेरै गर्नु हुन्छ’ भन्ने मोडमा गएको राज्यमा बाँच्न र बस्न दिएकाले
अनुगृहित हुँदै यति त भन्नै पर्छ, यो लेखमा धेरै ठाउँमा ‘प्रश्नवाचक चिह्न’ भए पनि
मैले कसैलाई केही सोधेको हैन, झन् सरकारलाई त हुँदै हैन। म निर्दोष छु, मलाई माफ
गरियोस्।
फागुन ७ गतेको चुनावी
वाचापत्रमा केही नलेखिएको भए पनि बैसाख १ गते सार्वजनिक गरिएको ६ दलका घोषणापत्र
समेटेर बनाइएको भनिएको १८ बुँदे 'राष्ट्रिय
प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा'को शिक्षा
र स्वास्थ्यबारेको आठौँ बुँदाको अन्तिम वाक्यमा लेखियो: 'निजी
औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ'।
अनि फेरि केही दिनपछि चैत १३ गते ल्याइएको शासकीय
सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूको बुँदा
नं ८५को ‘घ’मा सबै सरकारी अस्पताल र प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुलभ फार्मेसी
संचालन गरी न्यूनतम मूल्यमा ‘जेनेरिक औषधी’ उपलब्ध गराउने भनेर लेखियो। अनि
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विगतमा जसरी नै ‘जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन’ हुनु पर्ने
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५को नियमलाई फेरि लागू गर्न निर्देशन पनि दिइयो। सोही समय
राजनीतिक नियुक्ति लिएका स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रका हाकिमहरूलाई राजिनामा दिई
मार्ग प्रसस्त गर्न संसद-भवनबाटै रास्वपाका सभापतिले बोलिसकेपछि सरकारसँग नजिकिन
चाहने अभिलाषाले होला देशैभरका अस्पतालका हाकिमहरूबिच यो निर्देशन कडाभन्दा
कडारूपमा कार्वान्वयन गराउने होडबाजी चल्यो। दिनैपिच्छे भिन्दाभिन्दै अस्पतालका
हाकिमहरूको उर्दीहरू पत्रिकामा आइरहे। अनि यसका पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका लेखहरू
पत्रपत्रिकामा आउनु स्वभाविक नै थियो, आए पनि।
खासमा यो हरेक दुई-तीनवर्षमा
हुने पटके लहड थियो, यसपालि पनि सोही लहड चल्यो। तर यसपटकको सरकार पहिलाका जसरी
पछि नहट्ने संभावना अलिक प्रबल देखिएकाले यो ‘जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन’को नियमले
हाम्रो देशमा केही वर्षभित्र के कस्ता बदलाव आउने छन् भनेर अलिकति बताइदिन मन
लागेकाले यो लेख लेखियो। खासमा यो जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनको हुटहुटीमा WHO
पर्दाअगाडिको खेलाडी हो भने पर्दापछाडीका ‘Who’हरू
चैँ यस लेखको अन्त्यसम्ममा यहाँहरूलाई थाहा हुने नै छ।
WHO ले
विगत पचासवर्षदेखि जनताको गोजीबाट औषधोपचारमा हुने खर्च कम गर्न विभिन्न उपायहरूको
पैरवी गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसमा ऊ (क) जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन, (ख)
जेनेरिक सब्स्टिट्युसन र (ग) नियमनको क्षमताविस्तार गरेर तीनवटा तरिकामार्फत
गुणस्तरीय जेनेरिक औषधी ब्राण्डेडभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा
विश्वस्त छ। तेस्रो विश्वका धेरै देशहरूलाई WHO ले
बारम्बार दवाब दिएर जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य नै गराइसकेको पनि छ। तर
त्यसपछि ती देशमा औषधी उद्योगदेखि नियमनको के कस्तो अवस्था छ र साँच्चै औषधी सस्तो
भयो वा के भयो, उसलाई कुनै मतलब भएको चैँ देखिन्न। उसको दवाबले काम गरेर अलिक
क्रान्तिकारी भई जेनेरिकलाई अनिवार्य भन्दै घोषणा गरेको वर्ष हामीजस्ता तन्नम
देशका मन्त्रालयका दश-पन्ध्रजना हाकिम र मन्त्रीहरूलाई दुई-तीनपटकसम्म न्युयोर्क,
जेनेभालगायत विश्वभ्रमणमा पठाइ पनि दिन्छ अनि अलिक मत्थर भएका वर्ष जम्मा एकपटक
तीन-चारजनालाई मात्रै। यो डब्ल्युएचओको काम र दवाब हाम्राजस्ता देशहरूमा यसरी नै
हुन्छ, भइरहेको पनि यही नै हो। सर्मिसहरू घुम्नु भएको नै यसरी नै हो।
सबैभन्दा पहिलो प्रश्नः जेनेरिक
भए हाम्रो देशमा औषधी साँच्चै सस्तो हुन्छ?
संसारभर कुनै पनि नयाँ औषधीमा
सो औषधीको अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउने कम्पनीको बीसवर्षसम्म पेटेन्ट राइट हुन्छ
जसका कारण सो औषधी उसले पेटेन्ट दर्ता गराएको बीसवर्षसम्म अरू कसैले जेनेरिकमा
उत्पादन गर्न पाउँदैनन्। यसको उदाहरणः SILDENAFIL लाई
‘भायग्रा’को नाममा फाइजरले एकाधिकार गरेको हामी सबैलाई थाहै छ।
तसर्थ नयाँ नयाँ औषधीहरू
जेनेरिकमा उपलब्ध हुन नै सक्दैनन् र ती ब्राण्डेड औषधीहरू महँगा नै हुन्छन्। यता
हामीले जेनेरिकमा लेखे पनि हामीबिच सोही कम्पनीको ब्राण्डमा किन्नुबाहेक उपाय हुन्न। आजकाल
क्यान्सर तथा इम्युनोथेरापीजस्ता अति जटिल र विशिष्टिकृत रोगहरूमा प्रयोग हुने
नयाँ नयाँ औषधीहरू महँगा छन्, ब्राण्डमै बन्छन् र नेपालमा बनाइन्न पनि। नेपालले
‘अतिकम विकसित देश’ हुनाले WTO अन्तर्गत
पेटेन्टमा छुट पाएको भए पनि त्यस्ता नयाँ औषधीहरू प्राय यता बनाइन्न। पेटेन्ट राइट
सकिएका क्यान्सरका केही औषधीहरू अपेक्षाकृत सस्तो भए पनि तिनीहरू पनि नेपालमा
उत्पादन हुन्नन् र प्राय सबै भारतबाट आयात गरिन्छ। अँ, यसै वर्ष नेपालले ‘म गरीबै
बस्छु’ भनेर विगतमा गरेको अनुनय-विनयको समय सकिएर विकासोन्मुखमा जानै पर्नेछ र
हामीले केही औषधीको पेटेन्टका लागि ‘पैसो’ तिर्नु परेर केही दवाई थप महँगो हुने नै
छ। शायद पाँचवर्षमा मध्यम आय भएको विकसित देश बनाउने वाचा गरेको सरकारले अर्को थप
तीनवर्ष ‘गरीब नै बस्न देऊ’ भन्ने निवेदन पठाए कम्तिमा म चैँ अचम्मित हुन्न अनि केही
औषधी उत्पादकहरू पनि खुसी नै होलान्।
जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनको
अनिवार्यता सबैतिर समानरूपले लागु भएको छैन। युरोपका धेरै देशहरूमा पेटेन्ट खुला
भइसकेका औषधीहरू जेनेरिकमा नै लेखिन्छ र प्राय अस्पतालमै भएका फार्मेसीले प्याकिङ
गरेर बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदछन्। लगभग पचासवर्षअघिका सरकारी अस्पतालका
डिस्पेन्सरी वा पच्चिसवर्षअघिको पाटन अस्पतालको फार्मेसीमा जसरी नै ठुला बट्टामा
ट्याबलेट वा क्याप्सुलहरू किनिन्थे र बिरामीलाई डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा गनेर
प्लास्टिकको पाउचमा हाली नाम र मात्रा लेखेर दिइने प्रचलन देखेकाहरूले प्राय
युरोपेली देशहरूमा यसरी नै औषधी डिस्पेन्स गरिन्छ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। अमेरिकामा
जेनेरिकबारे एकरूपता छैन। डाक्टरले लेखेको औषधी तर अर्कै ब्राण्डको आफ्नो
फार्मेसीमा भएमा कतै Mandatory Substitution त
कतै Permissive Substitution को
नियम छ भने कतिपयमा ‘डिएडब्ल्यु’ (Dispense as Written)
को नियम पनि छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये श्री लंका हामीभन्दा अलिक अगाडी छ।
त्यहाँ सरकारी अस्पतालमा जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन लागु भएको तर निजी अस्पताल वा
क्लिनिकहरूमा नभएको अवस्था पाइन्छ। भारतमा पनि इन्डियन मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सकको
‘कोड अफ् कन्डक्ट’मा नै चिकित्सकले अनिवार्यरूपमा ‘जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन’ गर्नु
पर्ने लेखिए पनि नलेखेको खण्डमा कुनै दण्ड-सजायको प्रावधान नलेखेको भनेर WHO
को समय-समयको कचकचबाट बल्ल तीनवर्षअघि नेसनल
मेडिकल कमिसन (NMC)को नियममा चिकित्सकीय
प्रेस्क्रिप्सनमा जेनेरिक नलेखेर ब्राण्ड लेखेमा चिकित्सकको लाइसेन्स रद्द
गर्नेसम्मको कार्वाहीको प्रावधान राखियो। तर खासमा भारतभर यो नियम WHO
लाई खुसी बनाउनभन्दा पर उत्ति कडाइका साथ लागू गराइएको
पाइन्न। WHO ले भविष्यमा लागु गराइछाड्ला
भनेर अहिलेदेखि नै धेरै भारतीय फार्मास्युटिकल्सहरूले हरेक औषधी दुईवटा ब्राण्डमा
उत्पादन गर्न थालेका छन्: सरकारी
मापदण्डमा तैबरी तैबरी पर्ने गरी कमभन्दा कम खर्चमा उत्पादन गरी बल्कमा बेचेर नाफा
कमाउनका लागि सरकारी अस्पतालमा टेण्डरबाट किनिने ‘तथाकथित’ जेनेरिकका लागि एउटा
ब्राण्ड अनि प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरमा ख्याति कमाएर बजारमा स्थापित हुन भिन्दै
ब्राण्ड। यसो गरे अमुक अस्पतालमा किनेको फलानो कम्पनीको तिलानो औषधीले कामै गर्दैन
भन्ने अपजस पनि नआउने, बजारमा साख पनि कायम रहने अनि सरकारी अस्पतालहरूमा
जेनेरिकवाला बल्क बिक्री पनि सुरक्षित रहने। यस धन्दामा कुन चैँ ब्राण्ड गुणस्तरीय
होला भनेर त अब बताइरहनु नपर्ला नि?
विकसित मुलुकहरूमा जेनेरिक
औषधीहरू धेरै सस्तो हुन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिका या जर्मनीमा त्यहाँका कम्पनीले
बनाएका सिटामोल वा अमोक्सिसिलिनभन्दा भारतीय कम्पनीले बनाएको उही गुणस्तरको औषधी
निकै सस्तो हुन्छ र त्यहाँ जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनले गर्दा डब्ल्युएचओले खोजेजस्तै
नतिजा हासिल भएको छ।
तर तेस्रो विश्वमा, त्यसमा
पनि दक्षिण एसियाली देशहरूमा यो जेनेरिकको फण्डाले खास्सै सस्तो नहुँदोरहेछ। ५००
मिग्राको एकचक्की Paracetamol को
नेपाली रूपैयाँमा बजारमूल्य नेपालमा डेढदेखि दुई रूपैयाँ, भारतमा डेढ रूपैयाँ र
श्री लंकामा दुईदेखि सवादुई रूपैयाँ रहेछ भने ५०० मिग्राको एकचक्की Amoxycillin
नामक एन्टिबायोटिकको नेपाल, भारत र श्री लंकामा
क्रमसः नौ, बाह्र र नौ रूपैयाँ पर्दोरहेछ। भारतको हकमा त्यो मूल्य राज्यले
तोकिदिएको ‘अधिकतम’ यानेकि सिलिङ प्राइस हो, बजारमा त्योभन्दा कममा नै विभिन्न
ब्राण्डका तिनै औषधीहरू पाइन्छ। यसरी नै हेर्ने हो भने जेनेरिक लागू गरेको श्री
लंकामा जेनेरिक लागू नगरिसकेको भारतमा भन्दा सबै औषधी महँगा छन्।
यसपछि दोस्रो प्रश्न आउँछः के
एउटै मोलेक्युल भएका विभिन्न कम्पनीका फरक फरक ब्राण्डका औषधीबिच गुणस्तरमा फरक
हुन्छ?
तपाईँ नेपालमा पाइने विभिन्न
कम्पनीका उही मोलेक्युल भएका उही मात्राका औषधीहरूको गुणस्तरमा फरक छ भन्ने मान्नु
हुन्छ नि? कि औषधी व्यवस्था विभागबाट
ठिक छ भन्ने प्रमाणपत्र पाइसकेपछि ए कम्पनी र बी कम्पनीको अमूक दवाईबिच केही फरक
हुन्न भन्ने ठान्नु हुन्छ? उसो
भए खाद्य प्रयोगशालाबाट उही मात्रामा बोसोदेखि अन्य पदार्थ छ भनेका डिडिसी र अर्को
कुनै निजीबाट उत्पादित दुधमा डिडिसीको उत्पादनको गुणस्तर तपाईँलाई धेर किन लाग्छ?
या एन्टिबायोटिक वा मुटु वा डायबेटिजका औषधी त छाड्नूस्, तपाईँ
नै नेपाल औषधी लिमिटेडको सिटामोल अरू कम्पनीका पारासिटामोलभन्दा गुणस्तरीय छ भनेर किन भन्ठान्नु हुन्छ? तपाईँकै अनुभवले 'फलानो
कम्पनीको २ चक्की सिटामोलको काम शाही औषधीको १ चक्कीले गर्छ'
भन्छ। तपाईँलाई किन नेपाल औषधी लिमिटेडको
सिटामोल र अर्को कुनै निजीको पारासिटामोलमा फरक लाग्छ? तपाईँ
हरेकको घरमा बा-आमा वा आफैँ कुनै अमूक कम्पनीको ब्लडप्रेसर कम गराउने वा
डायबिटिजको औषधी खाइरहनु भएको होला। अब नजिकको औषधी पसलमा जानूस् र विभिन्न
ब्राण्डका ती औषधीको मुल्य के कस्तो हुनेरहेछ भनेर बुझ्नूस्। लगभग सबैको मुल्य
एउटै हुँदोरहेछ भनेर जानीसकेपछि अब पसलेलाई फेरि भन्नूस्, 'जुन
कम्पनीले तपाईँलाई सबैभन्दा धेर कमिसन दिन्छ, मलाई
त्यही कम्पनीको औषधी दिनूस्!' घर
ल्याएर त्यही कम्पनीको उत्ति नै स्ट्रेन्थको औषधी अब आफू वा बा-आमालाई नियमित
उपभोग गर्नूस्, गराउनूस्! गर्नुहुन्छ?
नहिचकिचाउनूस् के, तपाईँले
पहिला खाएको र अहिले पसलेको विवेकले वा उनलाई सबैभन्दा धेर कमिसन आउने कम्पनीको
(तपाईँले मलाई फलानो ब्राण्डकै चाहिन्छ नभनी कम मार्जिन हुने औषधी त पक्कै कसैले
बेच्दैन नि? कि पसले बुद्ध बनिसके?
कि रामराज्य नै आइसक्यो?) दुवै
औषधी नेपालको औषधी व्यवस्था विभागबाट प्रमाणित हुन्। खानूस्,
खानूस्!
मैले जति भने पनि तपाईँहरू
धेरैले यो कुरो मान्नु हुन्न। एउटै स्ट्रेन्थका दुईटा कम्पनीका औषधीको असरमा केही
न केही फरक पाइन्छ भन्ठान्नु हुन्छ। अब अमेरिकाको 'युएसएफडिए'
जस्तै हाम्रो औषधी व्यवस्था विभाग पनि साधन र
स्रोत सम्पन्न छ र बजारमा पाइने हरेक कम्पनीका समान स्ट्रेन्थका औषधीहरूको असर
एउटै हुन्छ भन्ने पटक्कै ठान्नु हुन्न। एउटा उदाहरण ल, फाइजर
नामक चर्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हैदराबादको फ्याक्ट्रीमा मेरोपेनम (Meropenum)
नामक महँगो एन्टिबायटिक बन्छ। अमेरिका जाने
मेरोपेनम युएसएफडिए पाएको MEREM नाममा बन्छ र अमेरिका जान्छ
अनि भारतदेखि नेपालको बजारमा MERONEM ब्राण्डमा
जान्छ। विश्वप्रसिद्ध औधषी उत्पादक कम्पनी Sanofi-Aventisले
Enoxaparin नामक
इन्जेक्सन तेस्रो विश्वमा Clexane ब्राण्डले
बेच्छ तर अमेरिकामा USFDA गुणस्तरको चैँ Lovenox
नाममा बेच्छ। यो कुनै Budweiser
ले युरोपमा Bud ब्राण्डमा
बेच्नु परेको जस्तो ट्रेडमार्क डिस्प्युटले बाध्यात्मक बनाएको कुरै थिएन। भने पनि,
नभने पनि खासमा कुरो गुणस्तरकै हो। गुणस्तरले गर्दा नाममै हुने यस्तो लोचा देखेर छक्क
पर्नू भो? हुन्छ, छक्क नपर्नूस्!
गुणस्तरमा फरक हुने अरू
कारणहरू पनि छन्। नाम चलेकै कम्पनीका औषधीको गुणस्तरमा पनि थोरबहुत फरक हुन्छ।
औषधीको खास केमिकल API (Active Pharmaceutical ingredient) कुन
देशबाट कति गुणस्तरीय किनेको हो, कति
पुरानो हो, स्टोरेज कस्तो स्थानमा भयो
भन्नेदेखि हरेक औषधीको बायोअभेबिलिटीसम्ममा केही फरक हुन्छ। अनि हरेक औषधीको API
पनि 100% (±5%) हुनु
पर्नेमा यो '±' चिह्नले हुने 10%को
फरकले औषधीको असर र मुल्यमा पक्कै पनि फरक पार्दछ।
अब बुझ्नू भयो त,
कस्तो कम्पनीले डाक्टरलाई डटपेन दिन्छ र कस्तो
कम्पनीले पसलेलाई हुक्का?
तेस्रो प्रश्न सजिलो छः
सरकारले जेनेरिक लेख त भन्यो, तर के नेपालमा जेनेरिक औषधीहरूको उत्पादन हुन्छ
त?
उत्तर झन् सजिलो छः हुन्न।
नेपालमा आजका दिनमा निजी त के सरकारी ‘नेपाल औषधी लिमिटेड’ले धरि जेनेरिक औषधी
उत्पादन गर्दैन। क्वेस्टले बनाउने माइलोड वा नेपाल फार्मास्युटिकल्सले बनाउ Amlod
जेनेरिक Amlodipine
हैन। जेनेरिक उत्पादन या त टिनको बट्टामा
हजार-दशहजारवटा चक्की वा क्याप्सुल बनाएर बाहिर बट्टामा मात्र उत्पादक कम्पनीको
नाम राखेर बल्कमा अस्पतालको फार्मेसीलाई आपूर्ति गरिन्छ र अस्पतालले स-साना
पुरियामा बिरामीलाई डिस्पेन्स गर्दिन्छ या त हरेक पत्तामा ‘Paracetamol’
लेखेर छेउतिर उत्पादक कम्पनीको नाम लेखेर औषधी पसलमा बेच्नलाई राखिन्छ। चिकित्सकले
प्रेस्क्रिप्सनमा पनि PARACETAMOL
लेखेको हुनेछ र त्यो प्रेस्क्रिप्सनको भरमा पसलेले उसको पसलमा भएकामध्ये उसलाई मन
लागेको उत्पादकको Paracetamol
बेच्नेछ।
यसै प्रश्नको कुरो गर्दा
नेपालमा फार्मा उद्योग, रोजगारी र औषधीको बजारबारे पनि केही प्रष्ट पार्न जरुरी
देखिन्छ। हालसम्म औषधी व्यवस्था विभागमा १९०वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् भने तीमध्ये
करिब सयवटाजतिले एलोपेथिक औषधीहरू बनाउँछन्। वार्षिक दशप्रतिशतको हाराहारीमा
बृद्धि भइरहेको नेपालको औषधी-बजार लगभग ७० अर्बजतिको छ र त्यसको आधा भाग नेपाली
कम्पनीका उत्पादनले लिएको छ। करिब ३५हजार नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो
क्षेत्र नेपाल सरकारको जलविद्युत, आइटी र पर्यटनपछि सबैभन्दा बढि ‘सम्भावना’ भएको
क्षेत्रमा पर्दछ र सरकार नेपाललाई औषधी उत्पादनमा पूर्णरूपमा ‘स्वाबलम्वी’ बनाउन
दृढ पनि छ। र
बिडम्वना, ती सयमा पन्ध्र नाफामा छन्, बीस धुकुर धुकुर चल्दैछन् र बाँकी
दुइ-तिहाइँ फार्मास्युटिकल्स चैँ घाटा खाइरहेका तिनका साहु उद्योगपति स्वयंले वा
तिनले रिन तिर्न नसकिरहेको साहु बैंकको मध्यस्ततामा आजको भोलि बिक्रीमा छन्। ए
अँ, नेपालमा यो सेक्टर बन्द भएमा फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीको पनि पो अभाव हुने
रहेछ, कस्तो बिर्सेको!
खासमा यो जेनेरिक उत्पादनको
नियमले या त नेपाल सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने औषधीको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध या
उच्च भन्सार महसुल लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरेमा हाल भइरहेका १५०मध्ये
केही ठूला चैँ कार्टेलिङको भरमा टिक्छन्, अरू बन्द हुन्छन्। या त भारतबाट आउने
सस्ता जेनेरिकको बाढीले सबै नेपाली कम्पनी बन्द हुन्छन्। अझ नियमन नहुने
डिस्पोजेबलको बजार जस्तै भएका दिन हुनेछ। व्यापारीले 'मलाई
यति पैसोमा यो सामान बनाइदे' भनेपछि
त्यति नै पैसोमा बनाइदिने चाइनिज ब्यापार ‘औषधी’मा पनि छिरेका दिन त भारतीय औषधी
पनि बिलाउँछन्। पसलेले दिएको चैनिस औषधीले के कति काम गर्ला, दैव नै जानुन्।
यो डिस्पोजेबलको कथा पनि
अलिकति भनि हालौँ। लेख यसै लामो, उसै लामो भइ सक्यो त थप पाँचसय शब्दले के नै
बिगार गर्ला र?
Surgical Gloves को गुणस्तरबारे कुरा गर्दा ती ग्लोब्स लगाएर अपरेसन गर्दा तिनमा सजिलै प्वाल नपरोस्, परे थाहा होस् तर साह्रै बाक्लो भएर अपरेसन गर्नै गाह्रो नहोस् भन्ने हुन्छ। नेपाली बजारमा यी सबै कुरो राम्रो भएका Ansell वा Molnlycke कम्पनीका त छाडौँ, मलेसियाको Top Gloves पनि आउन्न। भारतको Surgicare भन्ने ग्लोब्स ठिकै छ, तर त्यो बजारमा पाइने चिनिया र अन्य भारतीयभन्दा दुई-तीन गुणा महँगो हुन्छ। बजार सस्तो मूल्य र स्वभाविक रूपमा कम गुणस्तरका सामानले ओगट्नु यथार्थ हो। अनि त्यस्तो बजारमा गुणस्तरीय सामान टिक्नै सक्दैनन्। Roche को फोलिज् क्याथेटर एकदमै राम्रो छ, तर चीनमा मेड फर हिमालयन सप्लायर्स भनेर बनाएर यता ल्याइएको नामबिनाको फोलिज् क्याथेटरको दाममा आउनै सक्दैन। अनि स्पेसिफिकेसन त फोलिज् क्याथेटरबारे साइजबाहेक के नै होला र? यस्तोमा माथि भनिए जस्तै व्यापारीले 'मलाई यति पैसोमा यो सामान बनाइदे' भनेपछि त्यति नै पैसोमा बनाइदिने चाइनिज मालहरू आएपछि अन्य गुणस्तरीय डिस्पोजेबल वा इम्प्लान्ट बजारमा टिक्लान्? अहिले सरकारी अस्पतालमा मुटुमा हाल्ने भाल्वदेखि स्टेन्टसम्म, हड्डीमा लाउने जोर्नी, तारदेखि किलाकाँटीसम्म: हरेक ठाउँमा गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउन हम्मे हम्मे परेको छ। टेण्डरको स्प्सिफिकेसनमा USFDA लेखौँ, मिलोमतोमा स्पेसिफिकेसन 'लक्ड' गरियो भनेर पहिला पत्रिकामा फोटो आउँछ, अनि अलिक पछि टंगालबाट पत्र। अनि ‘आ जे सुकै होस्’ भनेर टेण्डर गरौँ, खासामार्का पत्रु सामानबाहेक केही आउन्न।
हो, भविष्यमा औषधीमा पनि हुने यही हो। हालसम्म अलिअलिमात्रै भएको त्यही तपाईँलाई मन नपरेको 'ब्राण्ड' प्रेस्करिप्सन'कै कारणले मात्रै हो। लगभग ९० प्रतिशत औषधी भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएको त्यही ब्राण्ड र नेपाली उद्योगको कम मुनाफाको ब्यापारले हो।
चौथो प्रश्नः मार्केटिङको खर्च, एमआरको प्रवेश निषेध र डाक्टरलाई दिइने अतिरिक्त लाभ हटाएपछि त औषधीको उत्पादन लागत घटेर जेनेरिकको दाम सस्तो भइ हाल्छ त?
यो पनि ‘फाइव माइनस वान् इज्
इक्वेल टु फोर’ जस्तो त्यति सरल हिसाब हैन। नेपालमा औषधी व्यापारमा दुई तरिकाले
प्रमोसन गरिन्छ। अलिक स्तरीय गुणस्तरका औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनीले ब्राण्डमा जोड
दिन्छ र प्रेस्कृप्सन लेख्ने डाक्टर उसको प्राथमिकतामा हुन्छ। भेट्छ,
नमस्ते गर्छ, डटपेन
दिन्छ, डिपार्मेन्टमा हप्ताको
तीन-चारपटक हुने सिएमई (Continuing Medical Education)
मध्ये एउटामा खाजाको प्याकेट उपलब्ध गराउने
जिम्मा लिन्छ, छेउमा आफ्नो ब्राण्डको नाम
राखेर कहिलेकाँही बेलुका होटेलमा ककटेल डिनर दिन्छ, मेडिकल
क्याम्प गर्न निःशुल्क औषधीदेखि होटलको व्यवस्था मिलाइदिन्छ,
कतिलाई अर्को शहरको मासिक क्लिनिकमा जाँदा
टिकटदेखि होटलको जोहो पनि गर्दिन्छ अनि चल्तिका फिजिसियनलाई बेलाबखत देशदेशावर
गराइ पनि दिन्छ। (डिस्क्लेमरः उमेर ढल्किँदै गएपछि म पनि सोही दलदलमा छु भन्दै
आत्मकथा लेख्न सजिलो हुँदै जानेरहेछ। नत्र त म नभए नेपाल नै बाँकी रहने थिएन
टाइपका आत्मश्लाघा गुण्डेदेखि पाण्डेसम्मले लेखेकै छन् क्यारे। म पनि धेरथोर यही
दलदलमा पौडिइरहेको हुनाले यस लेखलाई पूर्वाग्रही मान्न यहाँहरू स्वतन्त्र
हुनुहुन्छ।)
अर्को तरिका मुख्यतया: अलिक
नाम नसुनिएका कम्पनीले अपनाउँछ। उसको टार्गेटमा औषधी पसले हुन्छ। ब्राण्डबारे सोधखोज
नगर्ने ग्राहकलाई 'उस्तै हो'
भन्दै उसकै कम्पनीको औषधी बेच्न मनाउँछ,
कोही ज्वरोको दवाई माग्दै सिधै पसलमा आएको
खण्डमा उसकै कम्पनीका दुईटा फरक फरक चक्की र चारवटा बोतल पनि सँगसँगै भिडाउन
सिकाउँछ, दुई बट्टा फलानो औषधी बेचे
अर्को दुई बट्टै फ्रीको स्किम दिन्छ, पसलमा
फ्रिज किन्दिन्छ, पसलेहरूलाई कहिलेकाँही ककटेल डिनर पनि दिन्छ र टार्गेट पुरा
गर्ने पसलेहरूलाई देशदेशावर पनि गराउँछ।
खासमा मार्केटिङमा हुने खर्च उही
हो। एसियन पेन्टस् वा टाटा मोटरका डिलरहरूलाई के कसो गर्छन् वा कोकाकोला वा
टुबर्ग बियरको मार्केटिङमा के कसरी खर्च हुन्छ, औषधीमा पनि हुने उही हो। मार्केटिङको
ठुलो हिस्सा डाक्टरलाई ब्राण्ड घोकाइरहने एमआरको तलबभत्ता र टिएडिए अनि डाक्टरको
डटपेनदेखि बियरसम्मको खर्च बच्छ र सस्तो हुन्छ भन्नु कति हावादारी दलिल रहेछ शायद
यत्तिले नै बुझिन्छ। पुरै जेनेरिक भए पसलेमार्फत, ब्राण्डमात्र भए चिकित्सकमार्फत:
खुला-बजारतन्त्रमा यस्तो प्रमोसन चलि नै रहनेछ।
पाँचौँ प्रश्नः जेनेरिकमा
प्रतिस्पर्धा चैँ कसरी हुन्छ? प्रतिस्पर्धा नभए सस्तो चैँ कसरी हुन्छ?
सबैले बल्कमा बट्टामा दिने वा
बट्टामा जेनेरिक लेखेर पसलेको इच्छामा आफ्नो उत्पादनको बिक्री हुने भएपछि
भिन्दाभिन्दै कम्पनीबिच के कसरी प्रतिस्पर्धा होला त? पसलेलाई बढिभन्दा बढि
‘स्किम’ र ‘मार्जिन’ दिनबाहेक के कसरी प्रतिस्पर्धा होला त? यसरी अनि क्वालिटी र
सस्तो होला?
प्रष्टै छ, यस्तो केही हुन्न।
सिधा सिधा बस व्यवसायी वा प्लेन व्यवसायी या अक्सिजन व्यवसायी वा कुखुरा कृषकहरूले
गरिआएको ‘कार्टेलिङ जिन्दावाद’बाहेक अरू केही उपाय नै हुन्न। के हामी पनि अब
टिचिङमा फलानोले, वीरमा तिलानोले,
गंगालाल, आर्मी,
पुलिस, विपी,
भरतपुर वा पोखरामा पनि औषधी उत्पादकले
कार्टेलिङमा बाँडीचुँडी गरेर टेण्डर हाल्ने उन्नत व्यवस्थातिर जान लागेका हौँ?
हैन भने बताउनूस्:
जेनेरिकमा कसरी स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ?
कसरी सस्तो हुन्छ?
अब प्रश्न हैन, केही
समस्याबारे पनि कुरो गरौँ।
समस्या
एकः दुई-तीनदिनअघि एउटा नयाँ खबर सुनियो। औषधी
उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूमा नियमित हुने Continuing
Medical Education (CME) को अध्ययन-अध्यापनमा खाजाको प्याकेट नदिने रे।
हुन त धेरैलाई यो ‘सानो’ कुरो लाग्ला, तर यसले ल्याउने दूरगामी असर अति ठूलो छ।
आधुनिक चिकित्सा विधा विगत
सयवर्षमा कल्पनातीत तवरले विकसित भइरहेको छ। अनि उपचारका हरेक नयाँ प्रविधि
कमभन्दा कम समयमा आफ्नो उत्पति भएको ठाउँबाट विश्वभर फैलिइरहेको छ। डेढसय
वर्षपहिले विख्यात अस्ट्रियन सर्जन Dr. Theodor Billroth
ले मुटुको सर्जरी गर्न चाहने सर्जनका बारेमा व्यक्त गरेका दुईटा भनाइ यस्तो थियोः "The
surgeon who should attempt to suture a wound of the heart would lose the
respect of his colleagues." र "Operating
near the heart is an act of prostitution in surgery."
यसरी लगभग गर्न नसकिने भनेर
मानी आएको मुटुको सर्जरी त्यसको पचासवर्षमै गर्न ‘सकिने’ बन्न पुग्यो र आधुनिक
प्रविधिबाट अमेरिकामा सुरू भएको त्यो सर्जरी त्यसको करिब तीसवर्षमा त नेपालमै पनि
सुरू भयो। त्यो प्रविधि र शीप अमेरिकाबाट विश्वभर कसरी फैलियो होला? कसले कसलाई
कसरी सिकाए होलान्? यसमा लागेको खर्च कसले कताबाट बेहोर्यो होला?
माथि नै भनियो, आधुनिक
चिकित्सा विधा सबैभन्दा छिटोछिटो विकसित भइरहेको विधा हो। विश्वभर मानिसको औसत आयु
बढाउन सबैभन्दा ठूलो योगदान यही हाम्रो जनमानसले ‘साइड-इफेक्ट हुने भनेर खराब मानी
आएको’ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (एलोपेथिक मेडिकल साइन्स) कै छ। मैले चिकित्साशास्त्र
पढ्दाताका नामै नसुनेका रोग, निदान पद्धति, उपचार विधि र औषधीहरूको प्रयोग आजका
दिन सामान्य हो। मलाई ती नयाँ नयाँ रोग, त्यसको डायग्नोसिस गर्ने उपाय, नयाँ
औषधीको उपयोगिता, साइड-इफेक्ट, मात्रादेखि बच्चा वा गर्भावस्थामा खान मिल्ने/नमिल्ने
जस्ता कुराहरूबारे समय-समयमा ‘अपडेटेट’ भइरहनु पर्दछ। झन् कतिपय समयमा त मैले नै
जीवनमा पहिलोपटक देखेको रोगको अपरेसन गर्नु पर्ने हुन्छ। म त्यस सर्जरी गर्न
सक्नेमा विश्वस्त छु भने मैले नै गर्छु, नत्र त्यस्ता रोगका बिरामीहरू भेला पारेर
विदेशबाट कोही सो सर्जरीका ज्ञातालाई बोलाएर गर्न लगाउँछु। हेर्छु र अर्को पटक
आफैँ गर्छु र मैले गरेको हेरेर मेरा कलिग सर्जनहरूले पनि सिक्ने मौका पाउँछन्। यसै
गरी संसारभर विभिन्न रोग र तिनको निदान र उपचार विधिमा भइरहेको नयाँ नयाँ विकासहरू
सबै संबन्धित चिकित्सकहरूमाझ पुर्याउन हरेकवर्ष सयौँ ‘मेडिकल कन्फेरेन्स’हरू
भइरहेका हुन्छन्। त्यहाँ पनि विज्ञलाई विदेशबाट बोलाइन्छ, तिनबाट ज्ञान लिइन्छ,
आफु-आफुबिच आफुले जानेको नयाँ कुरा भनिन्छ, सुनिन्छ। र त चिकित्सा विधामा प्राय
संसारभर उस्तै उस्तै उपचार विधि र गुणस्तर कायम भएको छ।
भनेपछि मैले बोलाएको ती सर्जन
वा तिनको टिमलाई आउने-जानेदेखि यता खाने-बस्ने खर्च कसले बेहोरेको हुन्छ त? या
हामी गएको मलेसियाको कन्फेरेन्सको खर्च कसले बेहोरेको हुन्छ? यो उपचारमा आवधिक नभए हाम्रो स्वास्थ्यसेवा कता
हुनेथ्यो, सोचौँ त! आजका दिनमा यो देशमा
मुटुको भल्व वा घुँडाको जोर्नी फेर्ने अपरेसनको त कुरै छाडौँ,
प्बालबाट पित्तको थैलीसमेत निकालिन्नथ्यो।
कतिलाई लाग्ला, यो अनएथिकल
हो। मलाई पनि लाग्छ। मेरो अस्पताललाई पनि लाग्छ। मलेसियाको सरकारलाई पनि लाग्छ।
अमेरिकी सरकारलाई पनि लाग्थ्यो। तर उसलाई ‘अनएथिकल’ लाग्नअघि मेडिकल कलेजदेखि
अस्पतालसम्म रिसर्च ग्रान्ट उपलब्ध गरायो। मेडिकल जर्नल किन्ने बजेट दिलायो। हरेक
चिकित्सकलाई वर्षमा कम्तिमा एउटा कन्फेरेन्समा जानलाई पुग्ने खर्चको जोहो गर्दियो।
अनि भन्योः ‘औषधी कम्पनीबाट स्पोन्सर्ड भई कन्फेरेन्समा जानु वा मेडिकल जर्नल तिनबाट
निःशुल्क लिनु कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेस्ट हो। अनएथिकल हो।‘
म पनि भन्छु र चाहन्छु पनिः
हामी पनि यो अनएथिकल काम बन्द गरौँ। तर कि त CME जरुरत
छैन भनौँ कि त यी सबका लागि पैसो छुट्याऔँ। यो CME,
साप्ताहिक पढाइ, कन्फेरेन्स,
ह्याण्ड्स-अन्-ट्रेनिङ, वेट-ल्याबजस्ता कार्यहरू नहुने हो भने हाम्रो चिकित्सा
विधा पनि उत्तर कोरियाको जस्तै अबको दशवर्षपछि पनि आजको यही समय “२०८३”मा अड्किएर
बस्ने छ। नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिने कुरो चैँ उही ‘मातृभूमिमै केही गर्ने हुटहुटी
भएका ख्यातिप्राप्त एनआरएन चिकित्सकहरूले यता छुट्टीमा आउँदा सिकाइदिएर’मात्रै
सम्भव होला, नत्र त उही ठन् ठन् गोपाल नै हो।
समस्या
दुईः विकसित देश र त्यहाँका जनताले त जेनेरिक भएपछि
औषधी सस्तो हुनाले फाइदा पाए नै, तर तेस्रो विश्वका देशहरूले त्यो WHO
को दवाबमा जेनेरिकमा गएपछि के कस्ता समस्या
भोग्नु पर्यो, यसबारे पनि केही कुरो गरौँ।
विश्वमै भारतमा औषधी सबैभन्दा
कम मुल्यमा पाइन्छ र भारत 'फर्मास्युटिकल्स
अफ दी वर्ल्ड' भनेर चिनिन्छ। आजका दिनमा
भारतीय जेनेरिक औषधीले नेपालको ४५%, युगाण्डाको ६५%, घानाको ४५%, केन्याको ५५% र
तान्जानियाको ५०% बजार ओगटेको छ। शायद भारतीय औषधी नपुगेको देश उत्तर कोरियासमेत
नहोला। यसरी विश्वभर, अझ त्यसमा पनि कम विकसित देशहरूको जेनेरिक औषधीको बजारमा
भारतीय दबदबा प्रष्टसँग देखिन्छ। त्यसैले त भारत र चीनका बिच हुने हरेक द्विपक्षीय
भेटघाटमा भारतको एउटा प्रमुख अजेन्डा ‘भारतीय जेनेरिक औषधीको चीनिया बजारमा सहज
पहुँच’ हुने गर्दछ। उसलाई थाहा छ, सबै सामान संसारमै सस्तो उत्पादन गरेर द्विदेशीय
ब्यापारमा ब्यापारघाटा सहिरहेको भारत जेनेरिक औषधी उत्पादनमा चैँ चीनभन्दा अगाडि छ
र चीनिया बजार उसका लागि निर्यातको ठूलो मौका हो।
सन् २०१०भन्दाअघि नाइजेरियाका
१५०भन्दा बढी फार्मास्युटिकल्सहरूले नाइजेरियामात्र हैन किन पुरै पश्चिम अफ्रिका (ECOWAS)
कै ६०% औषधी उत्पादन गर्थ्यो भने आजका दिनमा आफ्नो
देशको स्थानीय बजारको २५%देखि ३०%मात्र सेयर यसको छ भने ७०%-७५% बजार भारत र
चीनबाट आयातित औषधीको छ। अझ केही वर्षअघिको एउटा अध्ययनले त भारतीय र चीनिया
औषधीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नाइजेरियाका ६०% औषधीहरू नक्कली, एकदमै कमसल र
काम नलाग्ने हुन्छन् भनेर दावी गरिदिएको थियो।
यही जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनको
नियमले आफ्ना स्थानीय फार्मास्युटिकल्सहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुँदै
गरेको नजिकको इतिहास र कोभिडका समय बेहोरेको औषधीको अभावबाट अब त आफ्नै ‘रोबुस्ट
फार्मा’ चाहिनेरहेछ भनेर ती सबै कम विकसित देशहरू चेत्दैछन्। नाइजेरियाले विदेशी
निर्भरता घटाउन ५+५ (पाँचवर्षको निर्यात
लाइसेन्स पाइसकेपछि सो कम्पनीले पाँचवर्षभित्र नाइजेरियामै आफ्नै फ्याक्ट्री बनाएर
वा कन्ट्राक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमार्फत सो औषधी उत्पादन गर्नु पर्ने) को नियम,
आफ्नै उत्पादन भए आयातमा प्रतिबन्ध र उत्पादन लागत घटाउन ‘फार्मा पार्क’को
स्थापनाजस्ता कार्यहरूबाट स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। यसै
गरी युगाण्डाले भारतीय कम्पनी CIPLA लाई नै
आफ्नो देशमा फ्याक्टरी खोल्न लगायो।
र हाम्रो बिडम्बना र मौका
दुवै चैँ त्यही भारत र त्यसपछि अर्को ‘जेनेरिक जायन्ट’ चीन हाम्रा छिमेकी हुनु
भएको छ। एकातर्फ नेपाली तयारी औषधी नेपालमै बेच्न सकियो भने कच्चापदार्थ
छिमेकीहरूसँगै हुनाले हाम्रा औषधी सस्ता र स्वदेशी उत्पादन पनि बढाउँदै जान सक्ने
मौका हामीलाई छ भने अर्कातर्फ छिमेकीबाट सस्तोमा जेनेरिक औषधी आयात गर्ने विकल्प
पनि छ। हामी सबैलाई थाहै छ, भारत वा चीनको जति लागतमा हामी औषधी त के केही पनि
उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र हामीबिचका अनेकन सम्झौताहरूका कारण उताबाट आउने औषधी
रोक्न पनि सक्दैनौँ। विगतमा नेपाली उद्योगबाटै पर्याप्त उत्पादन भई आत्मनिर्भर
भइसकेका ३०वटा औषधीमा आयात रोकिदेऊ भनेर नेपाली औषधी उत्पादक संघ (एप्पोन)ले सरकारलाई
अनुरोध गर्दा पनि शायद भारत रिसाउला भनेर सरकारले हिम्मत नगरेको कुरो यहाँ
स्मरणयोग्य हुन आउँदछ। के तपाईँलाई भविष्यमा नेपाली फार्मास्युटिकल्स उद्योगलाई
सुरक्षित गर्न भारतबाट आउने जेनेरिक औषधी पनि डब्लुटिओ र बिप्पा सम्झौता गरेको
नेपालले कुखुराको चल्ला वा केराजसरी खाल्डो खनेर पुर्न मिल्छ भन्ने लाग्छ?
मिल्छ भन्ने लाग्छ भने जानिराख्नूस्,
यो त्यतिबेलासम्म मिल्छ, जबसम्म
भारतले आँखा चिम्लिदिन्छ। यो यथार्थ हो, बाँकी
भ्रम! नेपालमै
युनिलिभर
आएर
फ्याक्ट्री
खोलेर
ब्राइटर टुथपेस्ट फ्याक्टरी बन्द हुँदा पनि
उति
समस्या
नभएको ठाने जसरी नै नेपालमा फार्मा विस्तार गरे त ठिकै छ, तर त्यसो नगरी भारतकै फ्याक्ट्रीबाट सन वा नोभार्टिस् वा डा. रेड्डी जस्ता जायन्टहरूले यता जेनेरिक दवाई पठाएका दिन त पक्कै रड्डी होला नि। विश्वास छ, हाम्रो
सरकारले यसबारे सोचेरै
यी सब निर्देशन दिँदै छ। हैन भने चैँ सरकार, बजारमा दशरूप्पेमा आउने ट्याबलेट नौ रुप्पे उनान्सय पैसोमा नोभार्टिसबाट किनेर चमत्कारै गर्दिन्छु भनेर हौसिनअघि अलिकति विचार
पुर्याउँ है!
यो जेनेरिकको चक्करमा परेपछि
हाम्रोमा के हुनेछ र हाम्रा फार्मा उद्योगहरूको हालत कस्तो हुनेरहेछ भनेर जान्न
धेरै आकलन पनि गरिरहनु पर्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजभन्दा ५ वर्षअघिसम्म
गरिआएको औषधीको सेन्ट्रल टेण्डरको फाइलहरू पल्टाए हुन्छ। लगभग सतप्रतिशत औषधी
भारतीय थिए। तिनले दिने मूल्यमा कुनै नेपाली औषधी उत्पादकले दिनै सकेनन्। आफ्नै
दराजमा यस्तो प्रमाण हुँदाहुँदै हामीलाई फेरि सोही प्रयोग गरेर फरक परिणाम आउने अपेक्षा
गराउने हाम्रो मन्त्रालयलाई साधुवादबाहेक के भनिरहनु र?
तसर्थ मेरो विचारमा चैँ यदि नेपाली फार्मा उद्योगलाई बन्द गर्न मन भए अहिलेको निर्देशनलाई कडाइका साथ लागु गराउने। नत्र पहिला स्वदेशी उद्योगलाई सेफगार्ड गर्ने उपाय खोजेर भारतीय/चीनिया जेनेरिक रोक्न सक्ने हुने, त्यसपछि सबै स्वदेशी कम्पनीलाई जेनेरिक उत्पादन गर्न लगाउने र बल्ल त्यसपछि यो जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनको आदेश दिएर जेनेभामा जुलुस लगेर
'हामीले
गर्यौँ'
भन्दै
भाषण
गर्ने।
WHO हाम्रो भलो चाहन्छ, हामीलाई
हात धुन सिकाउँछ, बीसपैसोको भिटामिन ए बाँड्न प्रतिबच्चा बीस रूपैयाँ कसरी खर्च
गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा ‘राष्ट्रसेवकहरूलाई’ सिकाउँछ पनि। विश्वभर स्तरीय
स्वास्थ्यसेवा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्छ र त्यसका सप्पै कुरो ऊ
सम्झिन्छ, तर सदस्य राष्ट्रको अनुगमन गर्ने क्षमता के कस्तो छ, कति विश्वासिलो छ
भनेर चैँ बिर्सिन्छ। खासमा ऊ वहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितमा साना देशका
फार्मास्युटिकल्स उद्योगलाई ध्वस्त पार्न उद्दत छ।
मानौँ राज्यले स्वदेशी
उत्पादन बढाउन सबै गर्न सक्ने रे। राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेजसरी नै
औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने रे। तर कसरी, यसबारे स्पष्ट धारणा नबनाई यो
अँध्यारो सुरुङ भित्र चैँ राज्य नछिरोस्। लु, मानौँ राज्यले विदेश (त्यसमा पनि
मुख्यतया भारत)बाट नेपालमै उत्पादन हुने औषधी ल्याउन नदिने नियम पनि लगाउन सक्छ
रे। नेपाली औषधी उद्योगले जेनेरिकको नाममा भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने
हालतलाई हरेक औषधीको २०% मुल्य सरकारले यत्तिकै हाम्रा औषधी उत्पादकहरूलाई
सोधभर्ना गरिदिएर हाम्रा औषधीको मुल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाइ पनि दिन्छ रे। हदै
हावादारी कुरो लागे पनि लु यति सप्पै मानियो। त्यसो हो भने पनि गर्नु पर्ने १, २ र
३ चैँ अहिलेको जस्तो ‘जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनको कडा निर्देशन’बाट नभई निम्नानुसार
गर्नु रासनल हुनेछ।
१. सबैभन्दा पहिला यदि
‘जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन’को नियम लागु गरे नेपालमा भन्दा सस्तोमा उत्पादन गर्ने
भारत र चीनका औषधीको बाढीबाट नेपाली औषधी उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्ने योजना
बनाउने।
२. नेपालका सबै औषधी
उत्पादकहरूलाई ‘ब्राण्ड’ निषेध गरेर ‘जेनेरिक’ मात्र बनाउन लगाउने। विदेशबाट पनि
‘जेनेरिक’मात्र आयात गर्ने। ‘पेटेन्ट’कायम रहेका महँगा औषधीका हकमा अर्कै व्यवस्था
गर्ने।
३. चिकित्सकहरूलाई ‘जेनेरिक
प्रेस्क्रिप्सन’ अनिवार्य गराउने।
खासमा माथिका १ र २ नंबरका
काम राज्यले गरे यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन’को फण्डाको
जरुरत नै पर्दैन। केही निर्देशन नै नदिए पनि स्वतः जेनेरिक हुनेछ।
*********
कस्तो लाऽऽऽऽऽऽऽमो लेख पढ्नु
भयो हगी! लु अब नेपालमा जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य गराइयो भने के हुनेछ त
भनेर बनाइने काल्पनिक फिल्म-स्क्रिप्ट पढौँ।
“चक्कीको
घनचक्कर”
सुरूवातः
सरकारद्वारा सबै नेपाली
कम्पनीहरूलाई अनिवार्य जेनेरिक औषधी उत्पादन गर्न लगाइयो। ए कम्पनी, बी कम्पनी र
सी... एफ् कम्पनी सबले पारासिटामोल भनेर बनाउन थाले, कसैको पनि कुनै ब्राण्ड भएन। चाउचाउ
भनेपछि चाउचाउ नि, के को वाइवाइ र करेन्ट नि? अनि ब्राण्ड नलेखिएको पारासिटामोल
बोकेर पसलेलाई मेरो औषधी बेच्दे न भनेर विभिन्न कम्पनीहरूका मार्केटिङका मानिसहरू
बजारमा जाँदा पसलेले कसको औषधी चैँ आफ्नो पसलमा राख्ला?
मध्यान्तरअघिः
सबै उत्पादक कम्पनीहरू डुब्ने
देखेर हिल्टन होटेलमा मिटिङ गर्छन्। चिन्तित छन्। अनि त्यहाँ एउटाले अक्सिजनको कथा
सुनाउँछः
“एउटा कथा भन्छु ल। अहिले
शंकर ग्रुप अलिक चर्चामा छ नि, त्यसैसँग
जोडिएको एउटा पुरानो कथा है। के रे? त्यो
कोभिडको बेला गरेको लिक्विड अक्सिजनको छक्कापञ्जा भन्ठान्नु भएको?
हैन हउ, हैन।
अझ पुरानो कथा। उहिले भाजुरत्नलगायत नगन्यलेमात्र अक्सिजन बनाउँथे र अस्पताललाई
बेच्थे। त्यतिबेला 7Cubic Meterको
एक सिलिण्डर अक्सिजन तीनसय हाराहारीमा बेच्थे। बिस्तारै अस्पतालको संख्या बढ्दै
गयो, त्यसैअनुसार अक्सिजनको माग
पनि बढ्दै गयो। र तिनीहरू सबैले जसले जता मिलाउन सक्यो, उतै अक्सिजन प्लान्ट खोले। तिनीहरूबिचकै प्रतिस्पर्धाले अक्सिजन सिलिण्डरको ब्यापार पुरै खुला मार्केटमा गयो। को
भन्दा को सस्तोमा दिएर मार्केट कब्जा गर्ने भन्नेमा तिनीहरूबिच नै हानथाप हुन थाल्यो।
यो ‘नेक कटिङ’ प्रतिस्पर्धाले त्यही ठुलो सिलिण्डर बजारमा रू. १७० मा पाइने भइसक्यो।
नाफा नै छैन तर जनताले वाहवाह गरिराखेका छन्। यो रामराज्य धेर दिन टिके तिनीहरू नै नटिक्ने आकलन निक्लियो। अनि तिनले भने, "हामीले पनि केही त गर्नै पर्छ।“
‘”के गर्ने त?” अरूले सोधे।
“अब हामीले पनि त्यो गरेर ऊ
गर्ने!”- निष्कर्ष निस्कियो।
अनि सुरू भयो उही प्लेनदेखि
नाइटबसको टिकट वा कुखुराको अण्डा वा मासुमा लागेको जस्तै रोग। फलानो कम्पनीको
एरिया टिचिङ र त्यसभन्दा उत्तरका अस्पताल, तिलानो
कम्पनीले वीरदेखि थानकोटसम्म टेण्डर पार्ने,
अर्कोलाई कोशीपारीको सबै सरकारी अस्पताल, ....
यस्तै यस्तै व्यवस्था भो। सिलिण्डरको दाम ५०० पुग्यो।
यो कथा सुनेपछि हिल्टनमा भेला
भएका साहुहरू अलिक खुसी हुन्छन्। मिस्टर एक्सको संयोजकत्वमा हरेक कम्पनीको प्रोफाइलअनुसार बजारको क्षेत्र र
बिक्री मूल्य तोक्ने जिम्मेवारीसहितको एउटा सात सदस्यीय कमिटी गठन गर्छन्।
मध्यान्तरपछिः
सबतिर बल्ले बल्ले छ। टिचिङको फार्मेसीमा बी कम्पनीबाहेक अरूको औषधी नै पाइन्न। गंगालाल चैँ डी कम्पनीको भागमा परेको रहेछ। ‘कार्टेलिङ समिति’ उहिलेको त्यो ‘पश्चिमाञ्चल बस ब्यवसायी समिति’जस्तै दादा बनिसक्यो। एफएनसिसिआईभन्दा यो कार्टेलिङ समितिको चुनावमा खोखा र पेटी धेर देखिन थाल्यो। तर बिस्तारै भोल्युम कम भएका औषधी फ्याक्टरीहरू बन्द हुन थाले। १००-११०वटाबाट घटेर अलिक ठुला १०-१२वटा कम्पनीहरूमात्र बाँकी रहे। अनि यो पनि ग्यासको बजारजस्तै ‘इक्विलिब्रियम स्टेट’मा पुग्यो।
अँ, तपाईँले नेपालको ग्यासको
बजारबारे कहिल्यै विचार गर्नु भएको छ? विभिन्न
कम्पनीका सिलिण्डर बजारमा छन्। सरकारले अधिकतम बिक्रीमुल्य तोक्छ,
बुलेटमा ल्याएर सिलिण्डरमा खन्याउने ती 'उद्योग'हरूलाई
सब्सिडी पनि दिन्छ। अनि सबैले आफ्नो गच्छेअनुसार बजारमा सिलिण्डर बेच्छन्। अब त्यो
नेपाल, हिमाल वा एसटिसीको साख पनि खासै
काम लाग्दैन। अनि सबै उद्योगले राज्यले तोकेकै मुल्यमा उपभोक्तालाई बेच्छन्। न
कुनै प्रतिस्पर्धा, न कुनै दाममा फरक: कस्तो
मुर्दाजस्तो बिजिनेस!
हो, यो औषधी ब्यापार पनि
यस्तै मुर्दाजस्तो बिजिनेस बन्नेछ।
क्लाइमेक्सको
ट्विस्टः
यो स्वदेशी कम्पनीको
कार्टेलिङ पनि धेर दिन जान्न। उहिले स्वाथ्य सेवा विभागको टेण्डरजसरी नै दुई-तीनवर्ष
पछि सबैतिरको टेण्डर भारतीय कम्पनीहरूले पार्छन्। नेपालको सतप्रतिशत बजार उसको
कब्जामा हुनेछ। WHO दंग पर्नेछ। अनि धापासीको
देउराली जनताको फ्याक्टरी भएको जमिनमा QFX को
तीनवटा स्क्रिनसहित बनेको विशाल ‘याक मल’को प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन हेरेर हामी
हुर्रे हुर्रे गरेर बस्नेछौँ।
अन्त्यः
क्यामेराले मोबाइलको
स्क्रिनमात्र देखाएकाले छेउमा अलिअलि देखिएको मन्त्रीको पुरै नाम पढ्न अलिक
सकिन्न। मोबाइलमा तिनले Gemini 5.5 AI लाई
सोध्छन्: ‘अहिले नेपालमा स्वदेशी फार्मास्युटिकल्सको
बजार हिस्सा कति छ?’
AI ले
धरी ढल्की ढल्की हाँसेको इमोजीमात्र राख्दिन्छ।
******
यसरी नेपाली उद्योगहरूलाई
डुबाएर राज्यप्रवर्धित विदेशी औषधी कम्पनीहरूबाट गरिने कार्टेलिङको उन्नत अभ्यासमा
हामी छिर्न त खोजेका हैनौ? हो भने खुला अर्थव्यवस्था भन्दै स्वदेशी उद्योगको गेटमा
लागेको ताला हेरेर राज्यले गरेको अट्टहास हो। यो गिरीबन्धुभन्दा सैयौँगुणा ठुलो,
अझ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो करिब वार्षिक
१खर्बको नीतिगत भ्रष्टाचार त हुने छैन?
यत्रो
लामो लेख पढियो, तर खासमा गर्नु पर्ने चैँ के हो त?
जम्मा दुईवटा उपायहरू छन्।
पहिलो उपायः माथि भनेजसरी नै
१,२ र ३को कार्य गर्ने। त्यसपछि भारतीय कब्जामा गए ‘भुगतने’।
दोस्रो उपायः भारतकै अनुशरण
गर्ने। अधिकतम मूल्य तोक्ने।
भारतमा केन्द्र सरकारको रसायन
खाद मन्त्रालयमातहतको Department of
Pharmaceuticals मा National Pharmaceutical
Pricing Authority गठन गरिएको छ, जसले आवधिकरूपमा संसारका सबै
औषधी तथा केही खाद्य-सप्लिमेन्टहरूसम्मको अधिकतम मुल्य (सिलिङ प्राइस) तोकिदिएको
छ। हरेक औषधी उत्पादक कम्पनीले त्यो सिलिङभन्दा बढि एमआरपीमा बेच्न पाउन्न, कममा
जति पनि पाउँछन्। उदाहरणका लागि NPPA ले ५
मिग्रा को Amlodipine को भा.रू.
2.61 तोकिदिएको छ र बजारमा विभिन्न
ब्राण्डका यो औषधी डेढ रूपैयाँदेखि ठ्याक्कै दुई रूपैयाँ एकसाठ्ठी पैसामा पाइन्छ।
यसै गरी हरेक औषधीको सिलिङ प्राइस कति हो भनेर जान्न जनतालाई ‘Pharma
Sahi Daam app’ प्रयोग गर्न भनिएको छ ता कि तिनीहरू कसैबाट
नठगिउन्। त्यसै गरी हाल नेपाल सरकारले ल्याउन खोजेको ‘सुलभ फार्मेसी’ जसरी भारत
सरकारले पनि ‘प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधी केन्द्र’हरू स्थापना गरेको छ जहाँ
जेनेरिक औषधीहरू सस्तोमा उपलब्ध हुन्छ र आफ्नो नजिकको त्यस्तो केन्द्रमा आफुले
खोजेको औषधी के कस्तो दाममा उपलब्ध छ भनेर ‘Jan
Aushadhi Sugam app’ पनि बनाएको छ।
यसरी हजारभन्दा बढि
फार्मास्युटिकल्स भएको र यदि जेनेरिकलाई कडाइका साथ लागु गरे मुठ्ठीभर भारतीय र
बहुराष्ट्रिय ठूला फार्मास्युटिकल्सको हातमा पुरै भारतीय औषधीबजार पुग्ने र
भविष्यमा तिनीहरूबिच कार्टेलिङ भएर सबै दवाई महँगो हुने संभावनालाई विचार गरेर
भारत उता WHO खुसी बनाउन ‘अँ, अँ, नैतिक
जिम्मेवार बनाइसक्यौँ, चाँडै नै दण्डनीय बनाउनेछौँ’ भनेर भन्दै पनि छ, केही सरकारी
अस्पताल र केही गाउँहरूमा सस्ता जेनेरिक औषधीहरू बेच्ने केन्द्रहरू पनि राख्दिएकै
छ अनि यसरी अधिकतम मूल्य तोकेर बजारमा ब्राण्डेड औषधीको उत्पादन तथा
प्रेस्क्रिप्सनलाई पनि यथावत राखेको छ। र ऊ चीन, अमेरिकामात्र हैन, सुडानदेखि
नेपालसम्मै जेनेरिक औषधीको प्रावधान अनिवार्य हुनु पर्दछ भनेर लबिइङ गर्दै हिंड्छ
पनि। कतै हाकाहाकी भन्छ, कतै खुसुक्क भन्छ, फरक यत्ति हो।
अँ, नेपालमा पनि भारतकै जस्तो
प्रणाली लागु गरे कसो होला? अझ हाम्रा फार्मास्युटिकल्सका लागि आवश्यक मकैको
पिठोदेखि प्याकेजिङ मेटेरियल अनि प्रायसः active
pharmacological ingredient (API) पनि भारतबाटै आउने हुनाले आवधिकरूपमा
भारतको NPPA हेरेर त्यसमा १०% थपेर
नेपालको अधिकतम मूल्य तोक्ने गरे न त कुनै झण्झट, न कसैको विरोध। यसरी गए संसारमै
सबैभन्दा सस्तो औषधी पाइने भारतमा भन्दा अधिकतम दशप्रतिशत बढि दाममा त यतै
ब्राण्डेड नै औषधी आउथे त। यो सजिलो बाटो जान छाडेर किन देशभरका फार्मास्युटिकल्स
डुबाउन उद्धत हो राज्य?
अँ,
यी माथिका सबै छेउकुनाबारे यथेष्ठ छलफल र आवश्यक
उपायहरूबारे सल्लाह र आफुले गर्न खोजेको कुराले ल्याउने परिणामबारे विश्वस्त
नहुँदाको समयमा एउटा थप
आग्रह:
प्रधानमन्त्री भारत जाने भन्ने खबर सुनिँदैछ। शुभयात्रा! तर सस्तो हुन्छ भनेर भारतबाट जेनेरिक दवाई आयात गर्ने सम्झौता चैँ नगरी हाल्न अनुरोध पनि छ।
*******
@raameshkoirala
