Tuesday, November 1, 2016

हरियो पासपोर्टको पीडा: खराब के?

7:45 PM 3

हरियो पासपोर्टको पीडा:
खराब के? पासपोर्ट या जनता?



तिहारको रामरमाइलोबिच छापामा खबर आयो, एकजना नेपाली नेता हरियो पासपोर्ट लिएर विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको अध्यागमनमा रोकिएछन्। सायद नेताजीलाई पहिलोपटक भएर हो, बडो पीडा अनुभव भएछ। तर नेपाली पासपोर्टको विदेशी हैसियतले जन्माएका हाम्रा पीडाहरू अनन्त छन्।

मेरा एक अग्रज एकपटक मस्कोबाट अमेरिका जाने भएछन्। सेरेमेतोभा एयरपोर्टको अध्यागमनमा अमेरिकी भिसाका साथ लाइन लागेका तिनको पासपोर्ट हेरेपछि अध्यागमनका मानिसले सायद आफ्नो कम्प्युटरमा खराब देशहरूको तालिका हेरे होलान् र लगभग उफ्रेर आफ्नो सहयोगी बोलाए, ‘ओई! सेर्गेइ। यहाँ नेपाली आयो’। उनका हाकिम आए, पासपोर्टलाई ओल्टाइपल्टाइ गरे अनि रुसीमा भने, ‘तिमी कसरी अमेरिका जाँदैछौ?’ जवाफ ‘प्लेनमा’ पनि हुन सक्थ्यो। तर उनको प्रश्नले ‘तरिका’को नभएर एउटा अदना नेपालीलाई किन अमेरिकाले प्रवेश-आज्ञा दियो भन्ने घोर आश्चर्यको सही जवाफ खोजेको थियो। ती अग्रजले गैर आवासीय नेपाली र आसन्न सम्मेलनबारे बताए रे। सेर्गेइ पुरै आश्वस्त भएनछन्, अब रुसी छाडेर अंग्रेजीमा सोधे, ‘नेपालको सम्मेलन अमेरिकामा? वाह! अंग्रेजी बोल्न आउँछ?’ अग्रजले पनि सकेको मिहिनेत गरेछन्। ‘खाँट्टी अंग्रेजी लवज सुनेरमात्र अमेरिका जान पाइयो, पासपोर्टले त झण्डै बिताएको’- आजपर्यन्त उनलाई हरियो पासपोर्टभन्दा लवजले नै अमेरिका प्रवेश दिलाएको अनुभूति छ। भाड में जाए नेपाली पासपोर्ट!

***

केही अनुभूति मेरा पनि गाँस्दैछु। २०४५ तिर सरकारी छात्रवृतिमा सोभियत संघ जाने भइयो। नागरिकताभन्दा दुरुह त्यो नेपाली पासपोर्टमा बनिबनाउ स्ट्याम्प लागेका देशहरू हुन्थे, २५ वटा जति- भारत, बंग्लादेश, अमेरिका...। र, हामीलाई हातैले थपिदिएका थिए, सोभियत संघ। युगोस्लाभियाबाहेक त्यही अतिरिक्त लेखिएको सोभियत संघले संसारका साम्यवादी देशमा हाम्रो पहुँच बुझाउँदथ्यो।

त्यसताका रसियामा हाम्रो नेपाली पासपोर्ट बढो इज्जतिलो थियो। रसियामा पढ्न ओइरिएका हरेक विदेशीको सपनाको देश ‘पश्चिम जर्मनी’ हाम्रालागि बिना भिसाको गन्तब्य थियो। जाडो होस् या गर्मी, छुट्टीमा जर्मनी जान विदेशी विद्यार्थीहरू एकाबिहानै जर्मनीको दुतावासमा अन्योलग्रस्त लाइनमा लाग्दै गर्दा हामी कुखुराको साप्रो र बियर खाँदै पोल्याण्डको सिमाना नाधिसकेका हुन्थ्यौँ। वाह! जिन्दगी।

अनि हाम्रो इज्जतमा आँखा लाग्यो। देशमा प्रजातन्त्र आयो। पासपोर्ट अब त्यति गाह्रो रहेन। अनि केही नेपालीले पैसामा आफ्नै देशको इज्जत बेच्न थाले। यता नेताले देश बेच्ने, उता नेपालीले पासपोर्ट बेच्ने। गजबसंग चल्यो व्यापार। नेपाली पासपोर्टमा नेपालीमात्र हैन, बिना भिसा बंगाली र भारतीयसमेत जर्मनी र अन्य पश्चिम युरोपेली मुलुकमा लुक्न थाले। यो फोटो बदलिने र उतै हराउने खेलले जर्मनी अब हाम्रालागि दूर भयो। कुनैबेलाको ‘बिना भिसा’को मुलुक जान अब भारतीय वा केन्याका साथीहरूभन्दा बढी पापड बेल्नु पर्ने भयो।

नेपाल फर्किएर टिचिङ अस्पतालमा सर्जरी पढ्दैगर्दा जापान जाने मौका मिल्यो। सम्मेलनमा जापान हिँडेको, पहिला त काठमाण्डौँको जापानी दुतावासले नै यो र त्यो कागत माग्यो। म नेपाल फर्किन्छु या फर्किन्न भन्नेमा आश्वस्त पार्नु कति गाह्रो रहेछ, त्यहीबेला जानियो। सायद आश्वस्त भयो होला र म जापान उडेँ। केही दिनको सम्मेलनपछि जुगल काका (भूर्तेल)को सहरतिर लागेँ। घुमघामबिच केही नेपाली भेटियो। आजपर्यन्त सम्झन्छु, एकजना नेपालीले बडो हित चिताएर भन्नुभएको,’ अब डाक्साब, यतै भास्सिने। हामी काम खोज्दिहाल्छौँ र दुई-चारबर्ष पैसो कमाएर फर्किनु पर्छ’। उहाँको सुझाव सही होला। तर ‘म त नेपालमा शल्यचिकित्सक, इज्जत छ, केही गर्ने आँट छ। सारा कुरा पैसोमै त कसरी तौलिनु र?' मानिन। फर्किएँ। लाग्छ कति नेपालीहरू त्यसपछिका १२- १५ बर्षमा कति उतै ‘भास्सिए’ होलान् र आगामी दिनमा कति ‘फर्किने गरी जाने’ बेवकुफ नेपालीहरूको जापान यात्रालाई दुरुह बनाए होलान्। कुनै दिन लाजिम्पाटको ओरालोमा बिहानैदेखि लागेको लाममा केही इच्छुकहरूलाई यही सोध्न मन छ, ‘तपाईँ आफ्ना सन्तानलाई सजिलो वा अफ्ठ्यारो, कस्तो पार्न जापान जाँदै हुनुहुन्छ?’ पिटाइ त नखाइएला नि!

यी त भए हामी जनताले हाम्रै पासपोर्टको चीरहरण गरेका कुरा। संसारमा सबैभन्दा कमसल पासपोर्टमध्ये हाम्रो हरियो बुट्टेदार पासपोर्ट पनि पर्दछ। त्यस्तो गरिमामय अवस्था ओगटेपछि त्यो पासपोर्टले पनि हाम्रो चीरहरण गर्नु स्वभाविकै हो नि।
***

आजका दिनमा नेपाली पासपोर्टले अग्रिम भिसा नलिईकन २५ वटा जति देश जान योग्य बनाउँदो रहेछ। अलिकति नाम चलेको र जाउँजाउँ लाग्ने देशमा जम्मा ‘सिंगापुर’। दोस्रो विश्वयुद्ध, मलाया युद्धदेखि आजपर्यन्त गोर्खालीले आफ्नो सुरक्षा गरेकोमा अलिकति पैँचो तिरेको पनि होला, अनि जमिनमुनि लुकेकोसमेत भेटिहाल्छु भनेर पनि होला, सिंगापुरले अझसम्म हाम्रो हरियो पासपोर्टको इज्जत बचाइदिएको छ। कुन दिन त्यहाँ जानसमेत दिल्लीमा लामो लाइनमा उभिनु पर्नेछ, थाहा छैन।

एकपटक चीन जाने भएँ। काठमाण्डौँ- बैँकक- साङ्घाई रुट थियो। थाइ एयरवेज्‌बाट दिउँसो उडेर बैँककको एयरपोर्टमा जम्मा तीन घण्टाको ट्रान्जिट थियो। नेपाली हरियो पासपोर्टलाई अति नै बेइज्जत गर्नेतवरले ट्रान्जिटमा समेत भिसा लिनुपर्ने बनाउने देशमा त्यतिबेलासम्म हङकङमात्र थियो। त्यो पनि ड्रागन एयरलाइन्सबाट जाँदा नचाहिने, अरुबाट जाँदा चाहिने। कारण? दु:ख दिनेबाहेक कुनै कारण हुनसक्दैन। न यसमा हाम्रो सरकार बोल्न सक्छ न त त्यस्तै ब्यवहार त्यहाँको पासपोर्टलाई नेपालमा गर्न सक्छ। अँ, त कुरा बैँकक ट्रान्जिटको थियो। काठमाण्डौँको अध्यागमनमा बसेका अधिकृतलाई गमन-पत्र, हरियो पासपोर्ट र चीनसम्मैको बोर्डिङ पास बुझाएँ। उनले गन्तब्य हेरे, मलाई हेरे र पासपोर्ट हेरे। फोटा र बैयक्तिक विवरणभन्दा उनलाई भिसामा ज्यादा रुची रहेछ।
‘बैँकक भएर जाने? खै त थाइ भिसा?’
‘बैँककमा घुम्ने भए पो भिसा लिन्छु नि। ट्रान्जिटमा केको भिसा?’
अहँ! ती अधिकृत ‘खुसी’ नभई मलाई जान नदिने छाँटमा थिए। म उनलाई खुसी पार्ने मुडमा थिइन।
‘हुँदैन’।
‘टिकट लिँदादेखि चीनको भिसा लिँदासम्म कतै नभनेको नियम तपाईँले भनेर हुन्छ? टिकट मेरो हो, फर्किने टिकट पनि छ, यदि बैँककबाट फर्काएछ भने मै फर्किन्छु, मैरे पैसा जान्छ। नभएका नयाँ नियम लगाएर रोक्ने हैन नि सर तपाईँको काम’, म निकै उचो स्वरमा बोलेँ। के बोलेँ नि, चिच्याएँ नै। तिनी अलिक मत्थर भए।
‘तपाईँ किन चाइना जान लाग्नु भएको?’
र मैले जिन्दगीमा त्यति घटिया जवाफ कहिल्यै दिएको थिइँन। दिएँ।
‘गुच्चा खेल्न’।
‘के रे?’
'साङ्घाईमा अन्तर्राष्ट्रिय ढ्यामपुलुस प्रतियोगिता हुँदैछ र म त्यसैमा भाग लिन जाँदैछु। तपाईँलाई कुनै मर्का?’
र म उडेँ, नेपाली हरियो पासपोर्टको पहिलो हेयता नेपाली अधिकृतबाटै अनुभव गर्दै। न त बैँककमा भिसा चाहिन्थ्यो, न त कसैले खोज्यो नै। न त म गुच्चा खेल्न नै चीन गएको थिएँ।

अमेरिकी भिसाको हण्डर त सबैलाई थाहै छ। हरियो पासपोर्टले भिसा पाउनु एसएलसी पास गर्नु भन्दा ठूलो उपलब्धि हो, आम नेपालीलाई। बल्लतल्ल दशथरिका कागजात पुर्‍याएर अन्तर्वार्ताका लागि सिसाको झ्यालअगाडि ठिङ्ग उभिँदा ज्यादातर नेपाली पसिनामा भिजेको देखेको छु। ‘किन जान लाग्नुभयो?’मा ‘साथीले बोलायो’ र ‘के गर्नु हुन्छ’मा ‘ट्रक चलाउँछु’ भन्ने शेर्पा दाइलाई ‘हुन्छ’ भनेको पनि देखियो भने ‘फर्किनु हुन्छ त?’मा ‘अँ, मेरी श्रीमति गर्भवती छिन्, दुई महिनामा त फर्किनै पर्छ’ भन्ने हस्तकलाको ब्यापार प्रवर्धन गर्न अमेरिका जान सुरिएका नेवार यूवालाई ‘ए! अब गर्भवतीको हेरचाह गर्ने बेला भएछ, नजानुस्’ भन्दै नकारेको पनि देखियो। हो, हरेक कन्सुलेटको ध्याउन्न गैरकानूनी आप्रवासी नहुन् भन्ने नै हुन्छ। तर, हामी हरेकलाई ‘नफर्किने’ हैसियतमा पुर्‍याउनमा हाम्रै देश हाँक्ने नेतृत्व बढी दोषि छ। तीसबर्षअघि समान हैसियतको दक्षिण कोरिया आज अमेरिका जान भिसा नलाग्ने देशमा सम्मिलित हुँदा हामी महिनौँ लगाएर महाराजगंज धाउने अवस्था त्यत्तिकै आएको होइन। हाम्रा नेतृत्व र हाम्रै कर्मले हो।

यसरी अमेरिकी भिसा लगाएर म पनि निकैपटक अमेरिका गएँ। प्रवेश गर्ने अध्यागमनको कर्मचारीले चश्मा खोलाउँछन्, औँलाका छाप लिन्छन् र सोध्छन्, ‘किन आयौ?’। हरेकपटक उही जवाफ, ‘घुम्न’। उनी मेरो हरियो पासपोर्ट हेर्छन् र अविश्वासिलोपारामा छाप हान्छन्। अनि फर्केर जब जोन अफ केनेडी विमानस्थलको अध्यागमनमा पुग्छु, त्यहाँको कर्मचारीले लामो निश्वास लिएको झैँ लाग्छ, ‘यो संभाव्य गैरकानूनी आप्रवासी देश फर्कियो’। अनि म चाहिँ लामो खुइय काढ्दै हुन्छु, ‘यो विरानो देशबाट बल्ल बिदा हुँदैछु’। त्यतिले नपुगेर सुरक्षा-जाँचका नाममा गजबको प्रताडना पाइन्छ। जुत्ता, पेटी, वालेटदेखि मोबाइलसम्म एक्सरेमा हालेर पेन्ट समात्दै जिउ जचाउन जानुपर्छ। र यस्तो जाँच केही धर्म र देशका मानिसलाई अलिक राम्ररी गरिन्छ, भोग्नेलाई थाहै छ। अनि, हामी यसरी राम्रो जाँच गरिने देशमा गनिन्छौँ र त हाम्रा भूतपूर्व महामहिम राम्ररी जचाउँन जानुभएको छ।

अँ, तपाईँ लण्डनको हिथ्रो पुग्नु भएको छ? त्यहाँ त त्यसरी ‘राम्ररी’ जाँचेर पनि नपुग्ने रहेछ। सबै पार गरेर प्लेन चढ्ने गेटनिर पुग्दा बोर्डिङ पास जाँच्न केही सुरक्षाकर्मी हुन्छन्। उनीहरूले तपाईँको बोर्डिङ पास हेर्छन् र दायाँ वा बायाँतिर लाग्ने छुट्याउँछन्। म दुवैपटक दायाँ लाग्नेमा परेँ। ‘यो के हो?’ सोधेको थिएँ। ‘र्‍याण्डम चेकिङ’ रे। मसंगै नेपालीमा गफिइने अमेरिकी पासपोर्टधारी गैर-आवासीय नेपाली बाँया लाग्दा उस्तै रंगरुपको मजस्ता नेपाली हरियो पासपोर्टधारीलगायत मुसलमानहरू दुवैपटक त्यो र्‍याण्डम चेकिङमा दायाँतिर परेको देखियो। हो, नेपालमाजस्तै समावेशिताको ढोँग त्यता पनि हुँदोरहेछ, इक्का-दुक्का गोरालाई पनि दायाँ पारेर। अनि फेरि जुत्ता खोल्, पेटी खोल्, मुख आँ गर्, हात, कपाल र मोजाबाट उनीहरूलाई कागत दलेर केही ‘स्याम्पल’ लिन दे, त्यो कागत कुनै मेसिनमा हालेर जाँचेको हेर्। बस्, प्रार्थना गरेर बस् कि त्यो मेसिन अनाहकमा नकराओस् र कतै थुनिनु नपरोस्। हैट! यस्तो पनि पीडादायक विदेश यात्रा हुन्छ? हुन्छ। हामी हरियो पासपोर्टवालाको यात्रा यस्तै हुन्छ।

अघिल्लो बर्ष एउटा अमेरिकी संस्थाबाट घानामा गएर त्यहाँका बिरामीको मुटुको अपरेसन गरिदिने स्वयंसेवी प्रस्ताव आयो। जाने-आउने टिकट आफ्नै खर्चमा भए पनि त्यहाँको मुटुरोगीको अवस्था जानेर यसो अफ्रिका पनि हेरिने, अलिअलि धर्म पनि हुने सोचेँ र हुन्छ भनेँ। थाहा थिएन, त्यो घानाजस्तो देशले समेत हाम्रो पासपोर्टलाई त्यति हेप्छ भनेर। पुलिस रिपोर्ट बनाउन रत्नपार्कमा एकदिनभरि लाइन लागेँ, अर्को दिन त्रिपुरेश्वरको कन्सुलर अफिसमा छाप लगाउन घाम तापेँ। दुईजनाको रिकमेन्डेसन, होटलको बुकिङ, बैँक स्टेटमेन्ट, अस्पतालबाट जागिरको पत्र, के के हो के के मिलाएँ। दिल्ली जान त मन मरिसकेको थियो, धन्न नेपालको ट्राभल एजेन्सीले त्यहाँको काम केही पैसा लिएर गरिदिँदो रहेछ। यति हण्डर गरेर म दुबई हुँदै आक्रा पुगेँ। अध्यागमनले फेरि चश्मा खोलायो, औँलाको छाप लियो र एउटा कागत दिएर सबै गएको ग्रिन लाइनतिर नगएर अर्कैतिर जान भन्यो। त्यहाँ फेरि मेरो पासपोर्ट लिएर एउटाले सोधे, ‘यो नेपाल कहाँ छ?’
खराब पासपोर्टको लिस्टमा भए पनि तिनलाई थाहा रहेनछ, हाम्रो देश कहाँ छ भनेर। म पनि बाठो भइ टोपलेँ, चीनको नजिक छ भनेर। उनले झोलाको फेरि एक्सरे गरे, नपुगेर खोल्न लगाए र भित्र भेटिएको अपरेशन गर्दा लगाउने चश्मा बारे सोधखोज गरे। म डाक्टर भन्ने सुनेपछि जान दिए। मैले पनि त्यही मौकामा सोधिहालेँ, ‘किन मलाईमात्र यसरी जाँच गरेको?’
‘तिम्रो पासपोर्टका कारणले’। अनि रमाइलो कुरा बताए, ‘तिमी भारतीयजस्तै देखिन्छौ, तर धन्न तिम्रो देश पाकिस्तान, भारत र बंग्लादेशनजिक रहेनछ। नत्र त हामीलाई त्यताबाट आएका मानिसमा ड्रग्स स्मग्लिङको शंका हुन्छ नि त'।
हे, प्रभु! अब त हाम्रो हरियो पासपोर्टको इज्जतको धज्जी उडाउन हाम्रै देशले समेत नपुग्ने भइसकेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा त हामीभन्दा निकै तन्नम देशका बिरामीको अपरेशन गरियो, ‘गोरो’ भएकोमा अतिरिक्त इज्जत पनि पाइयो र फेरि आउने वाचाका साथ फर्कियो पनि।
तर, अहँ! म 'फेरि' जानेवाला छुइन।

हुँदाहुँदा केहीअघि दिल्ली गएँ। मेरो पासपोर्टमा कुनैबेला गएको पाकिस्तानको भिसा देख्नेबित्तिकै दिल्लीका अध्यागमनका अधिकृतले मेरो पासपोर्टलाई यसरी कोट्याए कि त्यहाँ कुनै आतङ्ककारी नेपाली पासपोर्ट बोकेर दिल्ली छिर्दैछ र देशलाई बचाउने जिम्मा अब उनको एक्लो काँधमा छ। अविश्वासको सिमा नहुँदोरहेछ र त उनले मेरो पासपोर्टको मेसिन रिडेबल पन्ना नघोटेर अमेरिकी भिसाको पन्ना घोट्न जरुरी ठाने।

नेताजी, बुझ्नुभयो, यस्तो छ हामी हरियो पासपोर्टवाहक आम नेपालीको कथा।

यिनै परिप्रेक्षमा कुनै दिन टिभी-अन्तर्वार्तामा उपेन्द्र महतो बोल्दैगरेको सम्झन्छु। उनका चाहना ठूला थिएनन्, ‘नेपाली हरियो पासपोर्ट लिएर ‘इज्जत’साथ दुनियाँ घुम्ने’। बस्। त्यो अन्तर्वार्ता हेरेको पनि दशक बितिसक्यो होला। तर, अहँ! न नेतृत्वलाई यो चाहनाभित्रको अलंकार बुझेर इज्जत कमाउने परिश्रम गर्ने मन भयो न त हामीलाई नेतृत्व फेर्ने जाँगरै चल्यो। हामी बेलाबेलामा ढुङ्गा हानेर वा टायर बालेर हाम्रो आन्दोलनकारी छवि कायम राख्दैछौँ र विभिन्न कलेवरमा तिनै नेताहरूलाई आफ्नो र पासपोर्टको आबारू सुम्पिँदैछौँ।

अन्त्यमा, जबसम्म हामी हरिकंगाल देशबाट उभोँ लाग्दैनौँ तबसम्म जति नै पासपोर्टमा सगरमाथा, लुम्बिनी वा बाघका तस्विरहरू थपे पनि हाम्रो हरियो पासपोर्टमा इज्जत थपिँदैन। बरु यस्ता पीडादायक अनुभूतिहरू थपिइरहन्छन्। विडम्बना: पदासिनहरू जीवनपर्यन्त रातो सोच्दछन् र हामीलाई पीतपीडा दिइरहन्छन्।
****

(आफ्ना अनुभव लेख्दा केही हदसम्म ‘मपाईँत्व’ बुझ्न सकिने लागेर यो विचार-लेख चैँ कुनै पत्रिकामा छपाउन उचित लागेको थिएन। तर मित्रहरूको सुझावहरू अर्कै आयो र इ-कान्तिपुरमा प्रकाशित गर्ने विचार भयो। धन्यवाद सुधीरजी र ध्रुवजी।)

कान्तिपुर, १७ कार्तिक, ०७३ :  https://t.co/Wwebfef4Z8



Friday, September 2, 2016

जनताको करमा फुर्मास

7:44 PM 1
जनताको करमा फुर्मास

जनताको करमा फुर्मास

विगतमा गणतन्त्र ल्याउन अहोरात्र खटिएकाले पनि होला, सामन्ती सरकारको चरम यातनाले पनि होला, हिजोआज हाम्रा उच्चपदस्थ नेताहरू प्राय: बिरामी परिरहनु हुन्छ। र त्यस्ता जटिल रोगहरूको उपचार आफ्नै देशमा गर्न नपाएको हीनताबोध लिएरै उहाँहरू विदेशतिर जानुपर्ने अवस्था आएकामा हामी नेपाली चिकित्सक समुदाय क्षमाप्रार्थी छौँ।
यस्तै विशेष उपचार गर्न महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव केही दिनमा संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। डा. यादवको व्यक्तित्व र आचरणको यहाँ विशेष अर्थ छ। उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा एउटा चिकित्सकको नाताले म गौरवान्वित हुनु मेरो व्यक्तिगत कुरा थियो। तर, स्वास्थ्य मन्त्री समेत भइसकेको चिकित्सक देशकै राष्ट्रपति हुँदा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार हुन नसकेपनि बेथिती थपिने छैन भनेर सर्वसाधारणले अपेक्षा राख्नु अस्वभाविक थिएन। कुनै दिन दाँत देखाउन वीर अस्पताल पुगेर अनि आँखाको अपरेसनसमेत नेपालमै गराएर वाहवाही पाउनुभएका महामहिमलाई उमेर ढल्किँदै जाँदा अचम्मको आसक्तिले समातेछ। र, उहाँ आजपर्यन्त त्यस रोगबाट मुक्त हुनु भएजस्तो बुझिँदैन। हुन त गणतन्त्रमा हलक्क बढ्न थालेको यो 'महत्त्वोन्मादी' प्रवृतिले उहाँलाईमात्र गाँजेको छैन। बृहस्पति हजारौँ छन्। राजनीतिमा पदोन्नति हुँदै गर्दा उपचार गर्न जाने ‘विदेश’मा पनि सुधार आएको पहिला पनि देखिएकै हो। प्रत्यारोपण भारतमा हुने तर त्यसको नियमित चेकजाँच अब भारतमा हुन नसक्ने वा साधारण ग्यास्ट्रिकले पनि आमासयका मालिकको हैसियतअनुसार विदेशी दबाई माग्ने कुराहरू अब हामीलाई पाच्य भइसकेका छन्। खालि स्वयम् एउटा चिकित्सकले नै यसरी जनताको करबाट उठाएको रकमको फुर्मायसी गर्दा अलिक बढी निराशा हुने रहेछ। अरूहरूलाई त मतलबको कुरा नहोला, तर डाक्टर साहेबलाई त पक्कै हेक्का हुनुपर्छ कि हरेक स-साना रोग र लक्षणका लागि विदेश दौडिँदिँदा हामी नेपालमा रहेका चिकित्सकहरूबारे आम जनता के सोच्नेछन्। नेपालका सबै चिकित्सकहरू नक्कली हुन् भनेर अविश्वास गरेको त पक्कै नहोला।
पत्रपत्रिकाअनुसार उहाँको प्रोस्टेट (पुरुष ग्रन्थि)मा क्यान्सर भएको छ र त्यसको उपचार नेपालमा र हाम्रा छिमेकी देशहरूमा पनि सम्भव नहुनाले नै उहाँ अमेरिका जानुपर्ने वाध्यता छ। उहाँको विशिष्टता र क्यान्सर जस्तो गम्भिर रोगलाई बुझेर सरकारले करोडको हाराहारी सहयोग गर्ने भएको छ। सर्वसाधारण विपन्न वर्गका जनतालाईसमेत क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैँया सहयोग गर्ने देशले यस्तो जटिल रोगका लागि पूर्व राष्ट्रपतिलाई एक करोड सहयोग गर्न सुहाउँछ नै। देशका लागि एउटा गरीब श्यामसुन्दर यादवभन्दा डा. रामवरण यादव पक्कै पनि सय गुणा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ।
करिब दुईबर्ष अगाडि महामहिमको जापान भ्रमण भयो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पेट दुखेर जानुभएको तत्कालिन राष्ट्रपतिलाई उहाँकै विश्वासिला डाक्टरले सिटिस्क्यान गर्न भने र त्यहाँको मेसिनमा भर नपरेर ‘अत्याधुनिक’ खोज्दै ग्राण्डी अस्पताल पुगियो। यतिसम्म त ठीकै थियो, तर त्यहाँको रिपोर्टमा आन्द्रामा ‘घाउ’ हुनसक्ने शंका लेखियो। तुरुन्तै विज्ञसंग रायसल्लाह लिने काम गर्ने लेठो कस्ले उठाओस्। संसारभरि यस्तो रोगको शंका लागे कोलोनोस्कोपी (ठूलो आन्द्राको इन्डोस्कोपी-जाँच) गर्ने प्रचलन छ। तर त्यो गर्नलाई वीर, त्रिवि वा काठमाण्डौँकै पचासौँ अस्पताललाई विश्वास गरिएन। हतारहतार आन्द्रामा क्यान्सरै पो भएको हल्ला गरियो र महामहिम जापान लाग्नुभयो। धेरैले बिर्सिसकेको कुरा एकपटक स्मरण गरौँ, त्यहाँको अस्पताल बसाइमा जापानी डाक्टरले त्यही नेपाली सिटिस्क्यानको फोटो हेरे र ‘जाबो’ इन्डोस्कोपी गरेर फिर्ता पठाए। ‘नेपालमा साधारण इन्डोस्कोपी गरेको भए यत्रो ठूलो मान्छेले यति दिनसम्म आफ्नो कामबाट बिमुख त हुनुपर्दैन थियो’ भन्ने जापानी चिकित्सकका भनाइले महामहिमलाई नपिरोले पनि टोकियो युनिभर्सिटी अस्पतालमा पढिरहेका नेपाली चिकित्सकहरूलाई असाध्यै पिरोलेको हुनुपर्दछ। हो पनि, नेपाली डाक्टर र समस्त नेपालको बेइज्जत थियो त्यो जापान भ्रमण। अझ हामी जनताले त त्यो बेइज्जत पनि पैसा तिरेर किनेका थियौँ।
यसपालि महामहिमलाई अर्को रोगले आक्रान्त पारेको छ। काठमाण्डौँका हरेक स-साना पोलिक्लिनिकसमेतले सजिलै खुट्याउन सक्ने रोग भारत गएपछिमात्र थाहा पाइएछ। सूचनामा भनिएअनुसार त्यो प्रोस्टेटको क्यान्सर हो र त्यो अझसम्म ग्रन्थीबाट बाहिर फैलिइसकेको छैन। यस रोगको उपचार विश्वभर एउटै मानिएको छ, रोगी पुरुष ग्रन्थीलाई अपरेसन गरेर निकाल्नु। प्रोस्टेटको क्यान्सर पूर्णतया निको हुने निकै कम प्रकारका क्यान्सरहरूमा पर्दछ र यसको उपचार पनि निकै सूलभ र सजिलो मानिन्छ। सबै जनतालाई थाहा नहुन सक्दछ, तर सबै शल्यचिकित्सकलाई थाहा छ कि र्‍याडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी भनिने अपरेसन स्वयम् महामहिमभन्दा निकै अग्रज, अझ नेपालकै पहिलो शल्यचिकित्सकबाटै नेपालमा समेत पचास बर्षभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भइसकेको थियो। हो, घाउ सानो होस्, कमभन्दा कम दिन अस्पताल बस्नु परोस् र कम खर्च होस् भन्ने चाहनाले उक्त अपरेसन गर्ने विधिहरूमा समयसमयमा परिमार्जन भइरहेको छ। आज प्रविधिको विकाससंगै त्यो अपरेसन अब पेटमा प्वाल पारेर वा अझ रोबोटिक्सको मद्दतले पनि गर्न थालिएको छ। अनि त्यस्तो ‘मिनिमल इन्भेजिभ’ प्रकृयाबाट त्यो पुरुष ग्रन्थी निकाल्न नेपालमा पनि सम्भव नभएको हैन। तर, अनुभवी नै खोज्ने हो भने पनि सर्वविदितै छ, त्यस्तो ‘मिनिमल इन्भेजिभ र्‍याडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी’ महामहिमले रोज्नुभएको डेट्रोयटको हेनरी फोर्ड क्यान्सर अस्पतालका युरोलोजिस्टभन्दा बढी बिरामीमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका डाक्टर भारतमा पनि निक्कै छन्। नेपाली समाचारहरूमा आएजस्तो चण्डिगढका कुनै चिकित्सकले सो अपरेसन त्यही ‘मिनिमल इन्भेजिभ’ विधिबाट भारतमा सम्भव छैन भनेर भनेको भारतीय समाचारहरूमा लेखिएको देखिएको छैन। वास्तवमा भारतमैँ अस्पताल, दबाई र अपरेसन सबैको गरेर पाँच-सात लाखमा हुने अपरेसन गर्न महामहिमलाई किन अमेरिका जानुपर्‍यो, आशा गरौँ कुनैबेला वहाँले नै बताउनु हुनेछ। अपरेसन गरेको भोलिपल्टै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुपर्ने रोगका लागि पूर्व राष्ट्रपति केका लागि र कति दिनसम्म अस्पतालमै आराम गर्नुहुनेछ, केही दिनमा जानकारी पाइने नै छ। हुन त दुई बर्षअगाडि जापानमा पनि जाबो कोलोनोस्कोपीमात्र गरियो भन्दा अलिक लज्जास्पद देखिने डर भएरै दिनहुँ अन्य परिक्षण हुँदैगरेका समाचारहरू नेपाली संचारमा प्रायोजन गरिँदै थियो। आशा गरौँ, जम्मा एक रात अस्पताल बसे हुने अपरेसनबारे पनि यस्ता ‘थप’ जाँचहरूका कुराहरू यसपालि पढ्नुपर्ने छैन।
नेपालमा चिकित्सक, नेता र मन्त्री: राम्रो आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति मानिन्छन्। त्यसमाथि जीवनको लामो समय नेपालको राष्ट्रपति बन्नुभएका डा. यादवले आफ्नै खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जान चहानुलाई उहाँको पारिवारिक र आर्थिक पृष्टभूमिमा असम्भव देखिँदैन। भलै नेपालमै गराएर चिकित्सा क्षेत्रको आत्मबल किन नबढाउने भन्ने नैतिक प्रश्न बाँकी नै रहन्थ्यो। हाम्रो देशमा सक्षमलाई अझ सुविधा प्रदान गरिने परिपाटीको अन्त्य गर्ने पहल एउटा चिकित्सकबाट हुने आशाले नै यस प्रथाको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ, महामहिमले सुनिरहनु भएकै होला। त्रिवि शिक्षण अस्पतालले महामहिमको जापान खर्च बराबरको रकमले एउटा इन्डोस्कोप किनेर लगभग सातहजारपटक कोलोनोस्कोपी गर्न सक्थ्यो भने यसपालिको अमेरिकी खर्चले एउटा ल्याप्रोस्कोप किनेरै लगभग ५०० जना क्यान्सर रोगीको ‘मिनिमल इन्भेजिभ र्‍याडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी’ गर्न सक्षम हुने थियो। आशा गरौँ, अबदेखि यो हिसाब सामाजिक प्रतिष्ठाकै लागि विदेशी उपचार खोज्ने हरेक ठूला नेताहरूले गर्न थाल्नु हुनेछ।
महामहिम ‘भूतपूर्व’ भएपछि एउटा चिकित्सक भएका नाताले मेरो बुझाइ थियो कि आगामी दिनहरूमा उहाँले आफ्नो चिकित्साशास्त्रको ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नु हुनेछ। महामहिमले निवृतिभरणलाई ‘नाईँ’ नभने पनि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले जसरी निवृतिभरण, घर र अफिसको सुविधा लिइसकेपछि कम्तिमा पनि आफ्नो गच्छेअनुसार समाजसेवा र राष्ट्रिय हितमा जोडिनु हुनेछ। चुरे संरक्षणको कुरामा उहाँले देखाएको रुचिले उहाँ आजीवन त्यसमा जोडिएर निस्वार्थ काम गर्नु हुनेछ। अझ धनुषाको विपन्न सपही गाउँबाट आउनुभएको उहाँले कमसेकम आफ्नै गाउँमा आफ्नै पैसाले विपन्नहरूका घरघरमा शौचालय बनाइदिनु हुनेछ। विगतमा वहाँले बिपी कोइरालाको नाडी छामेका फोटा हेरेका हामीमा महामहिमको हात छोएर त्यो बिपीको समाजवादलाई अलिकति भए पनि महसुस गर्ने अजिबको रहर थियो। समयले कोल्टे फेरिसकेको हामीले पत्तै पाएनछौँ  र त वहाँको औँलामा बिपीभन्दा पनि राष्ट्र बैँकको भुक्तानी रसिदको खस्रोपन हामीलाई आजन्म बिझाइरहनेछ।
एकहिसाबमा महामहिमले सोच्न सक्नुहुन्छ, सैयौँले लुट्दा हुने तर मैले लिँदा नै किन विरोध? पक्कै पनि कारण छन्। जनताले विरोध त्यसकै गर्दछन्, जसले केही गर्छभन्ने आशा राखेका हुन्छन्। पहिलो त वहाँ आफैँ चिकित्सक भएर नेपाली चिकित्सकको चीरहरण गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो हामीले तिरेको करमा सपरिवार ‘कस्मेटिक’ अपरेसन गर्न बेफ्वाँकमा जाँदै हुनुहुन्छ। र तेस्रो अनि महत्वपूर्ण कारण चाहिँ वहाँको उपचारका लागि सहायता गर्ने सरकारी निर्णयमा कुनै सरोकार नभएका एउटा आशालाग्दा मन्त्रीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित मन्त्रालयमा आसिन भएकै कारणले चौतर्फी आरोपहरू लगाएर फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी थला पारिनेछ। महामहिम देशप्रति यति साह्रो निर्दयी हुनुहुन्न भन्ने आशाले नै यी विरोधका स्वरहरू सुनिएका हुन्, अन्यथा नबुझियोस्।
देशको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दैछ। हरेक महिना अझ बढी सूदुरका जनताहरू स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो पहुँच नपुगेर र शहरी जनताहरू सेवा किन्ने हैसियत नपुगेर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा कुनैबेला स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत भइसक्नु भएका महामहिमले आफ्नो ‘रिटायर्ड’ समयमा यो बेथितिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने डा. गोविन्द केसीको सत्प्रयासमा होस्टेमा हैँसे गर्नु हुनेछ भन्ने झिनो आशा त थियो नै।
तर अफसोस! माइतीघर मण्डलमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न डा. केसीसंगै उभिनुहुन्छ कि भन्ने सोचेका डा. यादव आफ्नै पुरुषग्रन्थी काटेर मिल्काउन गरीब जनताको पैसाको साह्रै गरुङ्गो भारी बोकेर विमानस्थलतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। यो बुढेसकालमा देशको पहिलो राष्ट्रपतिले यो अकल्पनीय बोझ कसरी थेग्नु होला, चिन्ता त्यसैको छ।  खैर, उहाँको यात्रा सुखद रहोस।

प्रकाशित: १७ भाद्र, २०७३।

*****

Thursday, July 7, 2016

स्वास्थ्य शिक्षाको ब्यापार

7:54 AM 1

समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा स्वास्थ्य शिक्षाको व्यापार


    नेपालमा मेडिकल कलेज कसरी र कहाँ खोल्ने भन्ने नीतिको अभाव बनाएर आफ्ना अनुकुल ठाउँमा संचालन गर्न राजनीतिक दलकै 'प्रभावशाली' नेताहरू लागेका बेला त्यस्तो विकृतिका विरुद्ध फेरि एक पटक डा. गोविन्द केसीले अर्को अनसनको घोषणा गरिसकेका छन्। राजनीतिक वर्गमा नैतिकताको अभाव भएपछि विगतमै पुरा भइसकेकामागहरूको कार्वान्वयनका लागि पटकपटक अनसन बस्नु केसीको नियति भएकोअर्कातिर केसी मानमर्दन अभियान संचालन गरेर राजनीतिक दल र नेताहरूको अनैतिक दुनो सोझ्याइबाट आफूपनि अलिकति लाभान्वित हुने लज्जास्पद नियति बोकेको जमातपनि छ । अनसनको घोषणासँगै तिनको सल्बलाहट बढ्ने गर्छ त्यसको पृष्ठभूमिमा काठमाण्डौँमै खोल्न लागिएको 'निजी सहकारी तर सरकारी दायित्ववाला' मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्यसैको लहलहैमा वैतरणी पार हुने दाउमा रहेका अरु केही थान मेडिकल कलेजका प्रवर्धकहरू हुने नै भए
    मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको सदाबहार दलिल हुन्छ: जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन्छौँ; मेडिसिन पढ्नका लागि विदेश पलायन भइरहेको ठूलो धनराशी बचाउँछौँ; गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्छौँ र स्वास्थ्य शिक्षाक्षेत्रलाई व्यापार बनाउँदैनौँ। सायद अब यी तर्कहरूलाई तथ्यको कसीमा घोट्ने बेला भइसक्यो। संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक के कस्तो स्वार्थले लगिएको छ भन्नेबारे गत माघ २९ मा यसै पत्रिकामा समिक्षा गरिसकिएको छ https://t.co/NtImuryIX1 । अब अलि अगाडि बढौँ।
    दक्षिण एसियाली मूलुकहरूमा निजी र सरकारी मेडिकल कलेजहरूको अनुपातमा निकै विषमता देखिन्छ। भारतमा २१५ वटा सरकारी, २०० वटा गैह्रनाफामूलक सहकारीबाट संचालित र ५ वटा निजी, पाकिस्तानमा ३९ वटा सरकारी र ५५ वटा निजी, बंग्लादेशमा २९ वटा सरकारी र ५४ वटा निजी, श्री लंकामा एउटाबाहेक सबै सरकारी र नेपालमा ४ वटा सरकारी र १७ वटा निजी मेडिकल कलेज संचालनमा रहेकाछन्। कमजोर सरकारी अनुगमनले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई विशुद्ध नाफाको व्यापारमा परिणत गरिरहेको अनुभव भएर नै हरेक देशमा निजी मेडिकल कलेजका बारेमा विमर्श भइरहेको छ। सन् १९९० ताका भारतमा निजी मेडिकल कलेजले ल्याएको विकृतिका बारेमा निकै बहस भयो। त्यसपछि भारत सरकारले कडाइ गर्नेबित्तिकै निकैवटा निजी कलेजहरू बन्द भए भने कतिपय अनुमति पर्खिरहेका प्रस्तावित कलेजहरूले संचालनको अनुमति पाएनन्। स्मरणीय छ, पछि तिनै प्रवर्धकहरूले नेपालमा निजी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गरेका थिए। यसै गरी श्री लंकामा त दुईबर्षअगाडि निजी कलेजका विद्यार्थीलाई सरकारी अस्पतालमा क्लिनिकल तालिम दिने कुरामा दंगा नै भड्किएको थियो भने हालसालै बंग्लादेशको मेडिकल काउन्सिलले ६ वटा निजी मेडिकल कलेजलाई सस्पेण्ड गरेको छ। नेपालको भन्दा निकै कम अनुपातमा निजी मेडिकल कलेजको उपस्थिति भएका छिमेकी देशहरूले भोगिरहेको रोगलाई बेलैमा रोकथाम गर्न तम्सिएका निष्कलंक एवं त्यागी डा. केसीलाई अनसन बस्न बाध्य पारिरहेका त छैनौँ, जनताले पनि आफैँले आफैँलाई सोध्ने बेला आइसकेको छ। स्वधोषित देशप्रेमले नेपाल फर्किएको दावी गर्ने महान चिकित्सकहरूभन्दा विदेशले समेत पत्याएर शल्यचिकित्सा गर्न बोलाइरहने तीन-चार नेपाली चिकित्सकमध्येका एक हस्ती डाक्टर केसी प्रचार र ऐश्वर्यबाट निकै टाढा बस्न रुचाउँछन् । उनलाई कसैको मतियार तोक्नुमा के कति छद्मखेल छन् भन्ने त सर्वसाधारणले पनि अब बुझिसकेको हुनुपर्छ।
    जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मेडिकल कलेजहरूको पहिलो रोजाइ काठमाण्डौँ उपत्यकामा वा ठूला सहरहरू भइरहेछन्। नेपालगंज वा धरानका मेडिकल कलेजले बिरामी र विद्यार्थी दुवै पाइरहेको र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा किन नयाँ कलेज नयाँ ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन्, चित्त बुझ्दो जबाफ पाइँदैन। नयाँ कलेजहरू धनगढी, सुर्खेत वा इलामतिर जान नचाहनाले नै त्यो सेवाभावको अभाव स्वत: पुष्टी भइहाल्छ 'बिरामीको अत्याधिक चाप हुनसक्ने र कमाइ हुनसक्ने ठाउँमा हामी जान्छौँ, सरकार सुदूरतिर जाओस्' भन्ने भावना प्रष्टै बुझिन्छ
त्यस्तै, देशमा अत्याधिक विद्यार्थी चिकित्सक बन्न चहान्छन् तर मेडिकल कलेजमा अपर्याप्त सिट हुनाले पढ्न पाइरहेका छैनन् भनिन्छ। नेपालमा दुई बर्ष अगाडि जीवविज्ञानतर्फ एघार कक्षामा ३० हजारजति विद्यार्थी भर्ना भएछन्। अपवादबाहेक तीमध्ये यसपालि बाह्र कक्षा पास हुने २१ हजारको लक्ष डाक्टर बन्नु नै हो। सस्तोमा उपलब्ध हुने हो भने सबैले एमबिबिएसमै भर्ना पनि हुनेछन्। हुन त पढ्न चहानेले पढ्न पाउनुपर्छ पनि, तर अर्को बर्षदेखि ११ कक्षामा जीवविज्ञान बिषय लिएर पढ्नेहरूको भविष्य के हुने हो, एउटा स्पष्ट नीतिको अभाव टड्कारो देखिन्छ।
    एकपटक केही देशहरूको प्रतिचिकित्सक जनसंख्या १० बर्ष पहिले र अहिले कति रहेछ भनेर हेरौँ। सन् २००६ ताका नेपालमा प्रतिचिकित्सक जनसंख्याको चाप ४८०० रहेछ भने त्यो अंक भारतमा १७००, पाकिस्तानमा १४००, बंग्लादेशमा ३८००, श्रीलंकामा १८०० र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ४०० थियो, हाल त्यो संख्या नेपालमा १२००, भारतमा १५००, पाकिस्तानमा १३००, बंग्लादेशमा २७००, श्रीलंकामा १२०० र अमेरिकामा ४०० नै रहेछ। प्रष्ट छ, नेपालको यो भ्यागुते छलाङमा निजी मेडिकल कलेजको उल्लेख्य योगदान छ। तर यो पनि विचार गरौँ, नेपालमा हाल भएकै संरचनाबाट बार्षिक उत्पादन हुने २३००-२४०० का दरले अबको दश बर्षमा कम्तिमा ४५ हजार चिकित्सक हुनेछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै चमत्कार नभए प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छैन, अत्याधिक लगानी गरेर उत्पादन भएका ती चिकित्सकहरू कस्तो भयावह बेरोजगारीमा फँस्नेछन् यसरी नै बिना योजना निस्किरहेका नर्सहरूमा ब्याप्त बेरोजगारीबाट सरकार अनभिज्ञ नहुनु पर्ने हो । यसरी बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा परिणत हुने निजी मेडिकल कलेज स्वयंको भविष्य पनि के होला?
    दावा गर्ने गरिएको पूँजी पलायनबारेको तथ्याङ्क पनि हेरिहालौँ। गत बर्षमात्र अध्ययनका लागि ३० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू भारतबाहेक तेस्रो मूलुकतिर गएछन्। त्यसमा बाह्र कक्षापछिको अध्ययनमा २४ हजार विद्यार्थी विदेशिएछन् अनि तिनीहरूमध्य जम्मा ५०० जनामात्र एमबिबिएसका लागि गएका देखिन्छन्। यसरी देशमै पर्याप्त भइसकेका बाणिज्यशास्त्र, समाजशास्त्र वा इन्जिनियरिङका कलेजहरूले करिब ४० अर्बको पूँजी पलायन रोक्न नसकेको देखिन्छ भने एमबिबिएसका लागि दुई अर्बभन्दा पनि कम पूँजी बाहिरिँदैमा केसीलाई विदेश पठाउने एजेन्टका मतियार बनाइहाल्ने हतारोका पछाडि लुकेको स्वार्थ बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। हुन त ग्यास उद्योग, बैँक, यातायात वा विद्यालय, हरेक क्षेत्रमा कार्टेलिङ गर्न खप्पिस नेपालीहरूकै कोरस यो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका व्यवसायीले पनि गाएको सुनिन्छ, ‘हाम्रा मेडिकल कलेजहरूले चाहिँ अनुमति पाओस्, त्यसपछि रोके हुन्छ। मानौँ, ४- ५ वटा थप कलेज खुल्दैमा नेपाली विद्यार्थीहरू मेडिसिन पढ्न विदेश जाने छैनन्।
    नगन्यमात्रामा उपलब्ध हुने सरकारी छात्रवृति र अमेरिका वा पश्चिमा युरोपेली मुलुकजस्ता अपवादबाहेक मेडिसिन पढ्न चाहने बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूको गन्तब्य चीन, भूतपूर्व सोभियत संघ र बांग्लादेश हुने गर्दछ। कारण पनि थाहा छ- तुलनात्मकरुपमा सस्तो शुल्क, इन्ट्रान्सबेगरको भर्ना र सजिलै पास हुने सम्भावना। अपेक्षाकृत सस्तो पढाइ भएता पनि बांग्लादेशभन्दा चीन नै धेरैको रोजाइ बन्नुका पछाडिका कारण सजिलै थाहा हुन्छ। त्यसैले भन्न गाह्रो छैन, जति नै मेडिकल कलेज खोले पनि डाक्टर बन्न इच्छुक सबैलाई भर्ना लिन सकिन्न र पैसा हुनेहरू विदेश जाने नै छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हरेक बर्ष तीनपटक चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षा लिने गर्दछ। गत चैतमा नेपालबाट १ हजार ३७ जना, बंग्लादेशबाट १९३ जना र चीनबाट १३३ जना एमबिबिएस पास गरेका चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा दिएका थिए। त्यसमा नेपालबाट ७५%, बंग्लादेशबाट ५३% र चीनबाट आउनेमध्ये जम्मा ३२% चिकित्सक उत्तिर्ण भए। अर्को मननीय कुरा चैँ के भेटियो भने, नेपालका सरकारी मेडिकल कलेजमा पढेका चिकित्सकहरू सतप्रतिशत उत्तिर्ण हुँदारहेछन्। सायद यो चमत्कार नेपाली वा विदेशी निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको औसत गुणस्तर नेपालका सरकारी कलेजका साथीहरू भन्दा कमसल भएर भएको हो वा त्यस्ता निजी कलेजहरूकै गुणस्तर कमजोर भएर त?
    नेपालका संचालनमा आएका र आउने अभिप्राय राखेका निजी मेडिकल कलेजहरूको वास्तविकतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने राम्रो संस्था बनाउन सरकारी नीति, भौतिक संरचना, जेहेनदार विद्यार्थी, काबिल अध्यापक र यथेष्ठ संख्यामा बिरामी हुनै पर्दछ। तर विभिन्न कालखण्डमा अनेक बहानामा सरकार स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाउनेतिर लागेन। जसका फलस्वरुप दुई-तीन अर्ब सम्पति, पहुँच, पुराना गलैँचा कारखानाका टहरा वा चिरिच्याँट्ट परेका भवन, पूँजिपतिका संतान, खडेबाबा र अनुगमनकाबेला ओसारिने बिरामीहरूको संयोजन गरेर चलाइएका मेडिकल कलेजले के कस्तो सेवा वा धर्म निभाउँदैछन्? दुई अर्ब सम्पति जोगाड गरेपछि १५० सिट पाइहालिन्छ; अस्पताल, पारामेडिकल र नर्सिङको पढाइबाट आर्जन हुने रकमबाट सबै संचालन खर्च निस्किहाल्छ र चिकित्साशास्त्र अध्यापन बापतको शुल्कले पुरै लगानी तीनबर्षभित्र ब्याजसहित उठाउन सकिन्छ भनेरै यो व्यवसायमा आकर्षित भएको होइन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो व्यक्ति पुजनीय समाजसेवी नै हुनु पर्छ   बैंकबाट ऋण लिलि त्यस्तो 'धर्म' गर्ने मात्र होइन त्यसो गर्न नपाए संसदमै 'आमरण अनसन गरेर प्राणत्याग गर्न' समेत तयार रहेका सांसदहरूलाई देख्दा नयाँ नेपालले 'जनसेवा'मा ठूलै छलांङ लगाउने प्रतीत हुन्छ ।
     तर एकचोटि यो ‘जनसेवा’ उद्योगको अन्तर्यमा चियाउने प्रयास गरौँ। डाक्टर केसीको अनसनबाट बाध्य भएर सरकारले स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्नका लागि एउटा आयोग बनायो र त्यसलाई निजी मेडिकल कलेजले लिने अधिकतम शुल्क पनि निर्धारण गर्ने अधिकार दियो। आयोगले न्युनतम शुल्क रु.३५ लाख तोकिदियो । नेपालबाट विदेशी विद्यार्थीका हैसियतले बांग्लादेशका निजी मेडिकल कलेजमा आजका दिनमा पढ्न जाँदा अध्ययन शुल्क १५ लाख हाराहारी लाग्दोरहेछ भने चीनमा त १३ लाखमात्र। औसत नेपाली ‘खासामार्का’ सामानमा बानी परेकाले चीनलाई सस्तै मूलुक ठान्न सकिएला पनि, तर के कति कारणले बांग्लादेशभन्दा नेपालको पढाई २३३ प्रतिशत महंगो ठहर्‍याइयो, जवाफ दिन हम्मे नै पर्नेछ। हाकाहाकी प्रति विद्यार्थी २० लाखभन्दा बढीको लाभ देखेपछि किन कुनै दल वा नेता यस्तो 'जनसेवा'मा हाम नफाल्ने?
     हरेक राजनीतिक परिवर्तनबाट अपेक्षाअनुरुप केही नपाएका र झनझन मौलाउँदै गइरहेका भ्रष्टाचार, कालोबजारी, लोडसेडिङ र इन्धन अभावबाट आक्रान्त जनताको बिष्फोटक मनस्थितिले निकास खोजिरहेको छ । जनता चुप छ भन्दैमा उसले संसदभित्र लेनदेन गरेर छिरेका स्वास्थ्य शिक्षाका व्यापारी 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक' बनाइरहेको, निजी विद्यालयका मालिक 'शिक्षा ऐन' बनाइरहेको, बैंकका प्रवर्धक 'बैंकिक क्षेत्रको सुधार गर्ने कानुन' बनाइरहेको नदेखेको छैन । निश्चयनै उसले बुझेको छ किन डा. केसी यसरी बेलाबेला 'बहुलाउने' गर्छन् । आशा गरौँ, केसीको आसन्न अनसनमा जनसमर्थन छैन भन्दै लेखिएका प्रायोजित लेखहरूलाई सत्य ठानेर सरकार निदाएको बाघको जुँगा तान्नलाई हतारिने छैन।

अन्त्यमा,
केही समययता हाम्रा प्रधानमंत्रीले जनतालाई ठूल्ठूला कर्णप्रिय सपना देखाउँदै आउनुभएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एउटा सपना किन नदेख्ने ? नेपालका अधिकतम मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो लगानी उठाइसकेका परिप्रेक्षमा संविधानत: समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको सरकारले चाल्नु पर्ने दह्रो समाजवादी पाइला चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको विकेन्द्रीकरणका साथसाथै स्पष्ट कार्यविधिसहित सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण र नि:शुल्क स्वास्थ्य शिक्षा नै हो। गोविन्द केसीका मागभन्दा चार कदमअघि बढेर बरु अब यो समाजवादी सपना पनि देखाइदिने कि प्रधानमन्त्रिज्यू?




कान्तिपुर, २२ असार, २०७३
https://t.co/deLL8CQbwP