वाम एकिकरणः सम्पन्न भइसकेको अपुरो घर?

स्वभाविकरुपमा हाम्रो हतपते गुणलाई झल्काउँदै प्रजातन्त्र दिवसको मध्यरात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का बिचमा एकिकरणका प्रारम्भिक आधारहरू सार्वजनिक भए। यसै कुरालाई केही तप्काका मानिसहरू प्रेम सम्बन्ध स्थापित भइसकेको जोडीको प्रणयलाई विवाहमा परिणत भएको उद्घोष गर्न हतारिए भने केही फगत लिभिङ टुगेदरको अवस्थाकै निरन्तरताभन्दा अन्यथा मान्न तयार देखिएनन्।

केही दिनअगाडि नेपाली क्रिकेट टोलीले आफ्ना प्रतिद्वन्दीमाथि अप्रत्यासित विजय हाँसिल गर्‍यो र त्यसले पुरानै भनाइलाई बारम्बार दोहोर्‍याई दियो कि क्रिकेटको अन्तिम ओभरको अन्तिम बल फाल्नअगावै परिणामको घोषणा गर्नु बेवकुफी हुनेछ। कता कता यो वाम-एकिकरणको प्रकरणले यो नियति त नभोग्ला?  मनमा दीगो सरकार र सम्बृद्धि भए पनि,  समाजवादी विचारका दलहरूबाट शासित हुने इच्छा भए पनि अनि वामपन्थी धारहरू एकसाथ बगेको हेर्ने चाहना भए पनि एउटा सामान्य नागरिकका हैसियतले यस बहुप्रतिक्षित एकिकरण प्रकृयाको अन्तर्य बुझ्‍ने जमर्को गर्नु स्वभाविक बुझ्दछु, राजनीतिसंग गोरु बेचेको साइनोधरी नभए पनि।

बजारमुखी अर्थतन्त्रमा उत्पादनको विज्ञापनको जति महत्व हुन्छ त्यति नै सो उत्पादनको ब्राण्डको हुने गर्दछ। सहासीको चिनारी भनेर उपभोक्तालाई चुरोट बेचिरहेको उद्योगपतिलाई राम्ररी थाहा हुन्छ कि धुम्रपानले सगरमाथा चढाउन्न। मध्य मधेसमा पनि बेच्नुपर्ने तेलको नाम ढाकाटोपी राख्नु वा तनहुँतिर पनि बजार विस्तारको लक्ष राखेको तेलको नाम जय मधेस राख्नु आजको बजार विज्ञानले बुद्धिमानी ठान्दैन। उपभोक्ताहरूबिच अति नै ग्राह्य भएको नामलाई आफ्नो उत्पादनसंग जोड्दा व्यवसाय फस्टाउँदछ भनेर हरेक व्यापारीले बुझेकै हुन्छन्।

सगरमाथा र बुद्धपछि सबैभन्दा चल्तिका नेपाली ब्राण्ड ‘कम्युनिज्म', ‘मार्क्सवाद', ‘लेनिनवाद' र ‘माओवाद' हुन् र तिनले सफलताको ग्यारेन्टी दिन्छन् भनेर दैनन्दिन देखे-भोगेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले बुझिसकेका हुनाले नै नयाँ बन्ने दलको नाम र निर्देशक सिद्धान्त यिनै जादुइ नामहरूमा अडिएको छ। तर सार्वजनिक गरिएको आधारहरूको पहिलो बुँदाको एकिकृत दलको नामाकरणमा केही संशय देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा यसै नामबाट पहिलै दर्ता भइसकेकाले एकिकरणमा गइरहेका दलहरूले या त त्यस दलसंग ब्राण्ड भ्यालुको उचित मूल्य तिरेरै ‘नाम' किन्नु पर्ने हुन्छ या त अर्को कुनै ‘नेपाल', ‘कम्युनिस्ट', मार्क्सवादी', ‘लेनिनवादी' र यस्तै चल्तिका फुर्को जोडिएको नयाँ नाम जुराउनु पर्ने देखिन्छ।

त्यसै गरी शहरबाट गाउँतिर फैलाउने वा गाउँबाट घेरेर शहरमा आक्रमण गर्ने सशस्त्र क्रान्तिबाट साम्यवादमा पुग्ने एकल लक्ष नराख्ने हो भने कम्युनिस्ट नामधारी कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको नाम मार्क्स वा लेनिन वा माओ जे राखे पनि त्यसले साम्यवाद त परको कुरा, पूँजिपतिवर्गको स्वार्थरक्षामा दत्तचित्त रहन्छ भन्ने कुरा आजका दिनमा छर्लङै छ। देशकै सबैभन्दा धनाढ्यदेखि रातारात अकूत सम्पतिका मालिक बनेका दलाल पूँजिपतिहरूले मस्तले उपभोग गरिरहेको वामपन्थले कता डोहोर्‍याउँदैछ भन्न गाह्रो छैन। कालो धनलाई निर्वाध सेतो बनाउन साबुन लिएर बसेका वामपन्थी नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा कस्तो समाजवाद हावी हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान तयार भइसकेको छ।

सो समझदारी पत्रको तेस्रोदेखि पाचौँ बुँदाहरू फगत पुरानै वामपन्थी जार्गनको पूनरावृति मान्न गाह्रो छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद अनि माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद भन्ने सिद्धान्तबिचको प्रणयबाट कस्तो सन्तान जन्मिने हो भनेर आजका दिनमा ठोकुवा गर्न केपी कामरेड वा प्रचण्ड त के स्वयं मार्क्स वा लेनिनसमेत अनुतिर्ण हुनेमा वामवृत नै आश्वस्त देखिन्छ। अझ अगाडि आएका एकिकृतरुपमा पार्टी संचालन गरिने कुरा र समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू सबैका लागि अमूर्त देखिन्छन्। यस अर्थमा आगामी निकैबर्ष सत्तामा रहने महत्वाकांक्षा लिएको गठबन्धनले एकताका लागि तयार गरेको यो आधारपत्रको औचित्य र धरातल के हो त भनेर विश्लेषण गर्नु अबको नेपाल निर्माणको आधारभूत मार्गदर्शन सिद्धान्तकै चिरफार गरेको ठहरिने छ।

राजनीतिक क्यारियरमा लगभग रजत जयन्ति मनाएका दाहाललाई दोस्रो पद कतैबाट पनि चाहिएको छैन। सेक्टर काण्डपछिका दिनदेखि निरन्तर सुप्रिमो बनेका प्रचण्डको बोली नै पार्टीको एकमत हुने गरेको विगत एवं वर्तमान प्रष्ट छ। उदाहरणका लागि कांग्रेस हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुश्मन शक्ति हो भन्दा समस्त दल ‘हो' भन्ने र ‘हैन' भन्दा समस्त दल ‘हैन' भन्ने बनाउने ल्यागत राखेका उनको दलीय प्रभूत्व अन्य निकैलाई स्वप्नसरह लाग्नु स्वभाविक नै हो। अझ आफ्नै अध्यक्षकालमा आफ्नै नामको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा समस्त पार्टीपंक्तिलाई हिँडाउन सक्ने उनको अदम्य हैसियत र लुब्धा उनीइतरका लागि सपनाको फल नै मानिन्छ।

कामरेड केपीका सन्दर्भमा समिकरण र स्वार्थ सिधा छ। उनी बलियो नेकपा (एमाले) र अविच्छिन्नरुपमा पाँचबर्ष प्रधानमन्त्री हुन चहान्छन्। यथासम्भव एकिकृत पार्टीको अध्यक्षसमेत आफैँ हुने उनको चाह कतै लुकेको छैन। तर लेनदेनको खेल विचित्रको हुन्छ। उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीलाई हतार छ अनि त्यसैमा खेल्‍ने छुट बाँकी सबैलाई।

केही महिनाअगाडि एकता घोषणाबारे गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कामरेड ओलीले भने, ‘हामीलाई अध्यक्ष पदको लोभ छैन। हामी दुवै अध्यक्ष भइसकेका छौँ‘। लगत्तै कामरेड पुष्पकमले पनि जोडे, ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ छैन। हामी दुवै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ'। यसमा निहित अन्तर्य चाहिँ केपीले प्रचण्डलाई ‘म त त्यसै पनि प्रधानमन्त्री भइहाल्छु, अब यो अध्यक्ष पदमा दागा नधर्नुस्' अनि प्रचण्डले चाहिँ ‘स्वत प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि चिची पनि मेरै पापा पनि मेरै नगर्नुस्' भनेको बुझ्नलाई कठिन थिएन। प्रचण्ड कतैबाट पनि दुईबर्षे प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो राजनीतिक क्यारिएर समाप्त गर्न चहान्नन् र उनको अर्जुन दृष्टी केवल एवं केवल एकिकृत पार्टीको अध्यक्षको कुर्सीमा एकोहोरिएको छ। एकिकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै चितवनमा प्रचण्डले पुरै पाँचबर्षका लागि प्रधानमन्त्रि केपी ओली नै हुन् भन्नु पनि यसैको निरन्तरताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

हुन त स्वास्थ्यका कारण एक्कासि पर्न सक्ने चिठ्ठा पनि भलै दिमागको कुनै कुनामा लुकेको होला तर यति भन्न कुनै द्विविधा छैन कि प्रचण्डको सुषुप्त इच्छा सातोँ बुँदामा मुखारितीत भएको देखिन्छ। उनी कुनै पनि हालतमा चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्न चहान्नन। उनलाई राम्ररी थाहा छ कि ६०:४० को अनुपातमा कुनै एमाले नेतृले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका दिन उनी अध्यक्ष चुनिने छैनन्। आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरेर निर्विरोध अध्यक्ष चुनिनु उनको एकल ध्येय हो। पार्टीको सर्वेसर्वा बनिसकेपछि सरकार र सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्दी कामरेड ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउन उनले कुनै कसर बाँकी राख्‍ने पनि छैनन् नै। यसका लागि केही अवसरहरू गठबन्धनले गरेको चुनावी घोषणापत्रले नै उनलाई दिइसकेको छ। उनलाई पनि थाहा छ कि चीनिया चुच्चे रेलको सपना नै केही बर्षपछि पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका कामरेडओलीलाई असाध्य भारी हुने छ। केही अपवादलाई छाड्ने हो भने सामान्यतय १:५० भन्दा बढिको कोणमा नबनाइने भारवाहक रेलका लिगहरू करिव ४००० मिटरको उचाईको केरुङबाट करिव १४०० मिटर उचाईको काठमाण्डौँसम्म सजिलै बन्ने देखिँदैन। अझ रुलिङ ग्राडियन्टमार्फत आइपर्ने सानो लम्बाईको उच्च कोण, घुम्तिका कारण क्षय हुने शक्ति र पेट्रोलियमबाट चल्ने रेलका लागि अनुपयुक्त अत्याधिक टनेलहरुको हिसाब गर्ने हो भने विभिन्न उच्च प्रविधि र अत्याधिक खर्चबेगर चुच्चे रेललाई सामान बोकाएर काठमाण्डौँ खाल्डोमा ल्याउन त्यति सहज नहोला। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सुरु गरिने विष्तृत परियोजना नै सम्पन्न गर्न आगामी पाँच बर्ष अपर्याप्त हुनेछ। अझ त्यही चुनावी घोषणापत्रमार्फत बाँडिएको पाँच हजार अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय र मासिक पाँच हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको असम्भव सपनालाई पुरा गर्न केपी ओली असमर्थ हुनेछन् भन्ने हेक्का प्रचण्डलाई राम्ररी नै छ।केपी कामरेडले गरेका केही मन्त्रीहरूको नामले प्रचण्डलाई झस्काए पनि केपी कामरेडको क्षयमा आफ्नो उन्नति देखिरहेका प्रचण्डलाई राजनीति र सत्ताको सिंडी सहज लागिरहेको हुनुपर्दछ। फगत अलमल चैँ त्यो अध्यक्ष पद आफूले पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने एउटै उहापोसले गराइरहेको देखिन्छ। अझ माओवादी केन्द्रका दोस्रोतहका नेताहरूबाट समयसमयमा गरिने खबरदारीले माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको होइन भन्ने देखाउन पनि प्रचण्डलाई सम्मानजनक हैसियतको एकिकरण अपरिहार्य बनेको छ।

अर्को कोणबाट हेर्दा प्रचण्डको शिखर आरोहण त्यति सहज देखिँदैन। एकातिर एकिकृत पार्टीको सर्वेसर्वा बनाउन स्वयं कामरेड केपी ओलीको अनिक्षा सार्वजनिक भइरहेको छ भने अर्कातिर ठूलो दलको स्वभाविक दम्भ बोकेका एमालेका दोस्रोतहका नेताहरूलाई आफूमाथि आइपर्ने अनावश्यक ठालुहरूको भारवहन अचाक्ली लाग्न थालिसकेको छ। सकेका दिन पुष्पकमल कामरेडलाई धुलो चटाउन लालयीत यो जमातलाई आश्वस्त पार्नु प्रचण्डलाई फलामको चिउरा भइसकेको आभाष यसअघि नै दोस्रोतहका कामरेडहरूले दिइसकेका छन् नै।

एकिकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको केही समयपश्चात आएको कामरेड प्रचण्डको वक्तव्यबाट प्रष्ट भइसक्यो कि अब एकिकरणपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता हुनेछ। तर आफ्नो अवधारणापत्रमा राखिएको नाम नै अर्कै दलले दर्ता गरिसकेकोसमेत थाहा नपाएर गरिएको महिनौँ लामो एकिकरण प्रयास कति फितलो रहेछ भन्ने जनमानसले सोच्दै गर्दा यसले दिने नकारात्मक संदेशबारे दुवै दल अनभिज्ञ थिएनन् र छैनन् पनि। सर्वोच्च अदालतले समयसमयमा अजिबका निर्यणहरू गर्दछ र त्यसको पूनरावृति नभएमा एकिकरण हुनेबित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानअनुसार छ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक-एकवटा र संघीय संसदको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै एउटा पद छाड्नु पर्दछ। उपसभामुखमात्र छाडे सबै महिलाहरूलाई पाखा लगाइएको बुझिन्छ र तीन नंबर प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनावमा अष्ठलक्ष्मी शाक्यको हारलाई आमजनतामात्र हैन पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरूसमेतले कसरी हेरेका छन् भन्ने हेक्का दुवै शिर्षहरूलाई छँदैछ। यस्तो परिप्रेक्षमा केही सभामुख छाड्न एकिकृत दल तयार हुन्छ त? हालका राष्ट्रिय सभाका गौँड सदस्यहरूका लागि भएको जुँगाको लडाइँले त्यति सहज देखाउँदैन।

दल एकिकरणपछि बहुमतको आधारमा नयाँ दलको संसदीय नेतामा कामरेड केपी ओली स्वत निर्वाचित हुनेछन्। आजसम्मका अभिव्यक्तिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि कामरेड प्रचण्ड यस पदमा इच्छुक पनि छैनन् र जित्दैनन् पनि। तर आलोपालो वा पालोपालो भनेर बजारमा आएको  शब्दानुसार कुनै दिन कसैका विरुद्ध पुष्षकमलले संसदीय दलका नेताका लागि चुनाव लड्नु पर्‍यो भने ३०:७०को हैसियतमा खुम्चिएको पुरानो माओवादी केन्द्रले उनलाई जिताउन सक्दछ त? नयाँ घरमा प्रचण्ड यही सोच्दै होलान्।

प्रचण्डलाई अर्को अड्को नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएपछि आउने छ। नियमानुसान नयाँ एकिकृत पार्टीको महाधिवेशन ढीलो-चाँडौ हुने नै छ। यदि प्रचण्डको अद्यम चाहनाका बावजुद ‘एकता अनि समझदारीको महाधिवेशन' भएन र कुनै कद्दावर पूर्ववत एमाले नेताले उम्मेदवारी दिएर उनी निर्विरोध त के अध्यक्ष नै चुनिएनन् भने उनको राजनीतिक भविष्य के हुनेछ भनेर पक्कै पनि उनले जोड-घटाउ सुरु गरिसकेको हुनु पर्दछ।

त्यस्तै पार्टी एकिकरणपश्चात संसदीय दलको नेता बन्न पनि र अझ नबनीकन त स्वयं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निगाहामात्र एकल सहारा हुने दिन ज्वाजल्यमान प्रचण्डले कसरी लिने छन् भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्व देखिन्छ। त्यसबेला उनीसंग पक्कै पनि नपाएका खण्डमा के गर्ने भन्ने विकल्प बाँकी रहने छैन। पार्टी अध्यक्षमा हार र प्रधानमन्त्री पनि बन्न नसकेका अवस्थामा उनी संविधानतः चालीस प्रतिशत सांसद लिएर नयाँ दल बनाउन सक्ने हैसियतमा हुने छैनन् नै। बरु आफ्नै केही सांसद उनीसंग बाहिरिन्नन् भन्ने हेक्का उनीलाई नहुने कुरै भएन।

यसरी आजका दिनमा प्रचण्डका सामु माधव नेपालको सानो गुट र वामदेवको अझ सानो गुटको साहारामा पुरै कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वेसर्वा बन्ने उडानको सपना अनि साँपको लोरो न टेक्नु न बिसाउनुको यथार्थको उहापोसमा एकिकरण संवादलाई समयसमयमा चितवनतिरको कामको बहानामा थाँति राख्नुसिवाय कुनै विकल्प नरहनु यो एकिकरणको सबैभन्दा जटिल कडी बन्न पुगेको छ।

अर्कोतर्फ एकिकरण प्रकृयाबाट एमाले वर्ग अत्याधिक खुसी देखिन्छ। वाम-एकताप्रति अति उत्साहित एमालेवृत यो प्रकृयालाई सप्तकोसीको मिलन बिन्दुमा पुर्‍याउने भागिरथ प्रयत्नमा देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र कताकता मौन। हुन त भारतीय चाहलाई पनि संबोधन गरेको संदेश दिन भनिने गरे पनि उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा सामेत गराएर कुनै अमूर्त दुई तिहाईको बहुमत देखाइँरहँदा यथार्थमा एकिकरण नभएका दिन वा कालान्तरमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका दिनमा आफ्नो सरकारको बहुमत अक्षुण राख्ने एमालेको चाहना अब कतै लुकेको छैन। अझ सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने कसरतमा पनि पाँच दर्जनभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल पचाइसकेका नेपाली जनताप्रति एक्कासि उत्पन्न भएको मायाभन्दा पनि संविधानले अधिकतम सिमा तोकिसकेको परिप्रेक्षमा संघीय समाजवादी वा राजपालाई भविष्यमा सरकारमा सहभागी बनाउने अवस्था आएमा ठाउँ खाली राख्‍नुपर्छ भन्ने अभिष्टको मात्रा बढ्ता नै होला। यसरी एमाले आफ्नो शर्तमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्ष आफैसंग राखेरमात्र माओवादीसंग एकिकरण गर्ने मुडमा छ। यसमा प्रचण्डहरू नमानेका दिन देशी अनि विदेशी शक्तिको चलखेल देखाएर आँखाबाट आँसु झार्न तम्तयार छ। कुनैबेलाको प्रेमबाट प्रेरित लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धको जोखिम लिइसकेपछि सम्बन्धविच्छेद अपरिहार्य ठहरिएका दिन कालो बोको काटेर देखाएको पूर्विय संस्कारलाई असाध्य गाह्रो हुने रहेछ। त्यसबेला ऊ फगत आफ्नो सहयात्रिलाई गलत र आफूलाई सही देखाउनेबाहेक केही गर्दैन नै। अहिलेको अवस्था कुनै नयाँ जन्मको प्रवस-पीडा नभएर आफूलाई पीडित देखाउने नौटँकीको पटापेक्षमात्र हो कि?

यी सबै संभावनाले समस्त एमाले पार्टी र केपी ओली स्वयं आफू सुरक्षितमात्र हैन कि प्रचण्डको समस्त राजनीतिक भविष्यलाई समाप्त पार्न सक्ने अवस्थामा छन्। प्रचण्डलाई अहिल्यै एकिकृत दलको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत नदिईकन यो एकिकरण हुनुपर्दछ र त्यसपछिका दिनमा पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धतिले जे गर्छ त्यसलाई सबैले शीरोधारण गर्नु पर्दछ भन्ने आसयको प्रचार यसै सुरु भएको हैन। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि आजका दिनमा प्रचण्डले आफ्नो अगाडि एउटा चक्रव्युहबाहेक केही देखिरहेका छैनन् र त्यसमा प्रवेश गर्ने कौशल भए पनि त्यसबाट निस्कने जुक्तिबारे जीवन त दूर गर्भावस्थामा समेत  सुनेका नै छैनन्।

एकाघरबाट छुट्टिइसकेपछि स्वयं दाजुभाइलाई सगोलको जीवन निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ। आय आर्जनमा चार चाँद लाग्छ भन्दैमा आफूले सिउरेको चाबीको झुप्पा हठात जेठानीलाई दिन सजिलो हुन्न। यसरी एमालेले आफूलाई सिध्याउने भयग्रस्त प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वगण एवं सानै संभावना सही तर प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएका दिन समस्त एमालेलाई नै आफ्नो बनाउलान् कि भन्ने भयग्रस्त ओली र एमालेका नेतृत्वगणलाई अब आ-आफ्नै पुरानो तर छुट्टै घर प्यारो लाग्न थालेको होला। आफ्नो दलीय हैसियतमा सत वा शून्यका हिसाबमा भागबण्डा गर्नुभन्दा सरकार र नियुक्तिहरूमा दलको हैसियतअनुरुपको भागशान्ति नै यो चक्रव्युहको निकास हो भन्ने कुरा दुवै दलका संयोजन समितिमा रहेका र नरहेका नेतृत्ववर्गलाई मनमा लागिसकेको हुनुपर्दछ। कहिले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त त कहिले समायोजनका नाममा दैनन्दिन गठन भइरहेका कार्यदलहरूको एकमात्र उद्धेश्य यो एकता प्रकृयालाई लम्ब्याउनुमात्र त हैन? यो एकिकरणको ढिलाइले यस्तै संकेत गरेको बुझिन्छ।

समग्रमा प्रचण्ड र केपी दुवैको दललाई नै कसोकसो बाघको सवारी गर्न पुगेको सुरवीरजस्तै भएको छ यो एकिकरण प्रयास। यसै परिप्रेक्ष्यमा यो गाह्रो बाघको सवारीबाट उत्रिन पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्री मनसायले एकदिन बहुसंख्यक नेपालीको अभिमतलाई अचम्मित पार्दै यो एकिकरणले भारतमा भाजपा र अकाली दल वा कांग्रेस र नेसनल कांग्रेसले गरेजस्तै दीर्धकालीन गठबन्धनमा आफूलाई रुपान्तरित गर्ने विश्लेषण गर्न रातो मार्सीको भात नखाए पनि सकिन्छ कि? संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा दुवै दलले छुट्टाछुट्टै बनाइरहेका संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकहरूको छनौटले अब एकिकरणको कथाको पटापेक्ष यसरी नै हुने संभावना बढेको छ।

हुन त क्रिकेट र राजनीति दुवै अनिश्चितता खेल हुन् भन्छन् क्यारे!
**********
(फोटो साभार)

केही दिनअगाडि राष्ट्रीय दैनिकहरूमा दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा एउटी किशोरीको छाउगोठमा बसेकाबेला सर्पले टोकेर मृत्यु भएको समाचार आयो। त्यसका आधारमा विभिन्न विदेशी टिभी तथा समाचारपत्रमा नेपाल र छाउपडी दुवैले ठाउँ पाए पनि। नेपाल विश्वमा पुःन एकपटक चिनियो पनि। हामी आफैँलाई शर्मनाक लाग्‍ने एउटा क्षेत्रबिषेशको कूप्रथाले हामीलाई गिज्याएर गयो। पहिलोपटक नभएर होला, हामीलाई लाज लागेन। संसदमा कुरा उठाउनेका भाषाले अझ हिनताबोध गरायो नै।

हुन त अन्तर्राष्ट्रियरुपमा चर्चित यो घटनाबारे केही संशय नभएको हैन नै। दैलेखमा कुन सर्प पाइन्छ? सर्पले सम्झिसम्झी आएर टोकिरहन्छ? किन पहिलो टोकाइपछि किशोरी दोस्रो टोकाइलाई पर्खिइन्? कुन सर्पको कस्तोखालको बिषले ती किशोरीको ज्यान गयो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आयो? वा यो ‘सर्प’ घटनामा ‘सनसनी’ फैलाउन त्यसै आइपुग्यो?

सामाजिक सञ्जाल यसबिच मौन रहेन। सरकारलाई गाली गरियो। झन् प्रधानमन्त्री त त्यसै क्षेत्रबाट आएका, के बाँकी रहन्थे र? विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि स्वरहरू पनि सुनिए। विभिन्न उपायहरू पनि तेर्स्याइए, कसरी यस्तो अमानविय प्रथालाई निर्मूल पार्न सकिन्छ भनेर। अनि सामाजिक सञ्जाललाई समाजको दर्पण मान्ने हो भने पुरै जनमत दुई ध्रुवमा विभक्त देखियो, छाउपडी जनचेतनाको स्तर बढाएर निर्मूल हुन्छ वा सरकार र कानूनद्वारा निर्मूल हुन्छ।

अनि यसमा त्यस क्षेत्रमा यो विषयमा काम गर्ने गैह्रसरकारी संस्थाहरूबारे पनि केही कुरा उठे। करोडौँ (सायद सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, कैलाली र कन्चनपुरआदि पन्ध्र जिल्लामा गरेर अर्बौँ) खर्च गरेर पनि किन केही हजार छाउगोठ भत्किएनन्?  यी जिल्लामा छ लाखजति घरपरिवार छन् र सबै जात-धर्मका मानिसमा यो कूप्रथा प्रचलनमा छैन भनेर मान्दा सायद पुरै छाउगोठको संख्याले ६ अंक भेट्दैन। लगभग प्रतिगोठ एक लाख दिन पुग्‍ने पैसा खर्च गर्दा पनि किन सकिएन त भत्काउन?

एकबर्षअघि सम्म छापामा आउने खबरहरू प्राय ‘फलानो गाउँ छाउगोठ मुक्त घोषणा गरियो’ भन्ने किसिमका हुन्थे। धमाधम छाउगोठहरू भत्किएका खबरहरूले यो कूप्रथा लोप हुन लागेको भान दिन्थे। अनि सायद गैह्रसरकारी संस्थाहरूसंग बजेटको अभाव भयो। सरकार त पहिला पनि सुतेकै थियो, यसपालि पनि सुती नै रह्यो। परिणामः पछिल्ला एकबर्षदेखि छाउगोठ बढेका खबरहरूमात्र सुन्न थालियो। केहीदिन अगाडि यस्तै खबर पढियो, ‘फर्किए एनजिओ, ब्युँतिए छाउगोठ’। भनेपछि करोडौँ खर्च गरेर भत्काइएका छाउगोठहरू दाताबाट रकम नआएकाले फेरी बन्न थाले। कूप्रथा जित्यो, सामाजिक अभियान हार्‍यो। यदि विदेशबाट अनवरत दान आइरहेको भए पक्कै पनि पश्चिम नेपालमा कुनै महिलाले महिनाको ५ दिन एकलासको कटेरोमा संसारबाट अपहेलित भएर बस्‍नुपर्दैन थियो होला। अझ सामाजिक वहिष्करण, खुला शौच र अवान्छनिय शोषणहरूको शिकार बन्ने पाटो र त्यसले ल्याएको मानसिक त्रास त छँदैछ। सुत्केरी हुँदासमेत नवजात शिशुसहित छाउगोठमा बसाउनुमा देखिने बर्बर मानसिकताको कुरै छाडौँ।

संसारभरका हिन्दुहरूमाझ एकनासले नबारिने महिनावारीको प्रचलन पक्कै पनि धार्मिक कम र सामाजिक ज्यादा हुनुपर्दछ। झन् भिन्दै घरमा बस्‍ने प्रथा कुनै एक क्षेत्रबिषेशमा पाइनुले यसलाई धर्मको जामा पहिर्‍याएको प्रष्टै होला। त्यस भेगका धार्मिक ठेकेदारहरूले कुनै जमानामा शीवपुराणमा लावण्यदेश छिराएर स्वस्थानी बनाएजस्तै छाउपडी प्रथालाई धर्मसंग जोडे होलान्। यो कूप्रथा नहट्नुमा यिनै धार्मिक धामी र माताको ‘अतुलनीय योगदान’ भएको कुरा समय-समयमा आउने समाचारहरूले नै बताइरहेछन्।

के नेपालमा केही हजारका संख्यामा रहेका छाउगोठ र त्यससंग जोडिएको कुरीति हटाउन सरकार सक्षम नभएकै हो त? के हामीलाई विदेशी सहयोग नआए हामी आफैँ यो कलंक हटाउन नसक्‍ने नै हौँ त?

प्राय सामाजिक संस्थाहरूसंग नजिकमा रहेका व्यक्तिहरू यसबारे अलिक मानविय दृष्टिकोण राख्‍दछन्। उनीहरूको विचारमा जनचेतना अभिवृद्धी गरेमा विस्तारै यो कूप्रथा हट्नेछ। र हाम्रालागि गर्वको कुरा, त्यसका लागि यो प्रथा कायम रहेका जिल्लाहरूमा सामाजिक संघसंस्थाहरूबाट निकै काम पनि भएका रहेछन्। गाउँका अगुवाहरूसंग मिलेर एफएम, स्थानीय पत्रपत्रिका तथा गाउँले भेलामार्फत यसका विरुद्ध निकै प्रचारप्रसार पनि गरिएको रहेछ।

तर, अर्को यथार्थः स्थानीय नेता तथा राष्ट्रिय दलहरू, सरकार र त्यसका प्रतिनीधिहरू यसमा त्यति सक्रिय देखिएनन्। गैह्रसरकारी संस्थाको पहलमा भएको दवाबको उपलब्धिस्वरुप सर्वोच्चले २०६२ सालमा सरकारलाई दिएको आदेशअनुसार २०६४ मा छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका बन्यो। त्यस्तै हालसालै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी संहीताअनुसार नेपालमा छाउपडी प्रथा दण्डनीय बनाइयो। कानूनअनुसार छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुने भनिएको छ। तर कानून कागजीमात्र रहेछ। यतिका बर्ष बितिसक्दा पनि पत्रपत्रिकामा ‘फलानो गाउँका तिलानोलाई छोरीलाई छाउगोठमा राखेकाले छाउपडी अपराधको मुद्दामा थुनामा राखियो’ भन्ने आसयका समाचार आउनै सकेनन्।

उपत्यकामा एक-दुईवटा अस्पताल छन्। मुटुको शल्यकृया सेवा आफ्नो अस्पतालबाट सूचारु गर्न चहान्छन्। केही समयअघि त्यसका लागि आफ्ना शल्यचिकित्सकदेखि शल्यकक्षमा काम गर्ने नर्सलगायत कर्मचारीहरूलाई गंगालालमा तालिमका लागि पठाए पनि। गंगालालको सहयोगमा केही अपरेसन पनि भए। अनि एक दिन सब फेरियो। अस्पतालहरूले विदेशी गैह्रसरकारी संस्थासंग अनुरोध पठाए। बार्षिक दुईपटक १५- २० जना विदेशी नेपालभ्रमण गर्ने भए। अमेरिका, युरोपमात्र हैन अफ्रिकाबाट त्यत्रो संख्यामा चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आउँदा पक्कै पनि राम्रै खर्च हुन्छ नै। तापनि एकपटकमा दुईजना नेपालीको मुटुको अपरेसन त हुनेभयो। वाह! राम्रै भयो।

तर यसको अर्को पाटो त्यति राम्रो छैन। कमसेकम मजस्ता ‘नेपाली’ हौँ भन्नेलाई त। अमेरिकी गैह्रसरकारी संस्थाले मसमेतलाई बर्षमा दशबाह्रपटक इमेल पठाउँछ। नेपालमा दुईवटा अस्पतालमा मुटुको अपरेसन गर्न सहयोग चाहियो भन्दै फण्ड रेजिङ क्याम्पेनको अनुरोध हुन्छ। हाँसिरहेको नेपाली यूवाको फोटाका छेउमा एउटा लाम्चो र पारदर्शी भाँडोको चित्र छ। अनि त्यहाँ छ, यति प्रतिशत दान उठिसक्यो है भन्ने जनाउ। हामी नेपालमा तिनै अस्पतालमा समेत सरकारी राहत कार्यक्रममार्फत निशुल्क हुने अपरेसनमा ‘विदेशी ल्याएर’ बर्षको करोडौँ ‘दान’ लिन्छौँ। हामीलाई दान लिन अलिकति पनि हिचकिचाहट हुन्न। हुन त त्यसरी विदेशी आउँदा हामीलाई यो यो फाइदा भयो भन्न नसकिने हैन, तर फाइदाको अनुपातमा इज्जत कति गुम्यो भन्ने पनि त हिसाब होला नि? (अब सरकार नै मगन्ते हुने देशमा जनता वा केही समूहले पनि हात फैलाउन नपाउनु भन्ने प्रतिप्रश्नको मसंग चैँ जवाफ छैन है।)

यो त भयो हाम्रो जमीरको कुरा। अलिकति कानूनका कुरा पनि गरौँ। के कूप्रथा दण्ड-सजायले हटाउन सकिँदैन?

हाम्रो इतिहासअनुसार चन्द्र शमसेरले दासप्रथा र सतिप्रथा हटाए। हुन त चन्द्र शमसेर जनताका बारेमा सोच्दथे र यो प्रथा हटाए भन्नेमा म रतिभर विश्वास गर्दिन। बेलायती उपनिवेश भारतमा विक्रम संवत १९१८ तिरै कानूनीरुपमा सति र दासप्रथा निषेध गरिएपछि बेलायतीको निरन्तर दबावले नेपालमा त्यसको साठी बर्षपछि मात्रै पहिला सतिप्रथा र त्यसपछि दासप्रथा उन्मुलन गरिएको हुनुपर्दछ। जे होस्, जसको दबावमा होस्, उन्मुलन भनिसकेपछि त्यसबेलाको सरकारले घोषणामात्र गरेन, यसलाई दण्डनीयसमेत बनायो। छिटपुट घटनालाई आँखा नचिम्लिनाले नै केही बर्षभित्र सतिप्रथा लोप नै भयो भने दासप्रथा केही स्थान र जातबिषेशलाई अपवाद राखेर हरायो। त्यस्तो चेतनास्तर न्यून भएको समाजले कसरी यति सजिलै ‘आस्था’ छाडिदिए त? पक्कै दण्ड-जरिवानाको डरले। यस्तै डरले नेपालमा जुवा खेलिन्न थियो। जुवा फुकुवा हुने दिन कुर्न जनताहरू बाध्य थिए। पहिलाको के कुरा, ट्राफिक प्रहरीले चलाएको मापसेविरुद्धको अभियानले ल्याएको परिवर्तन हाम्रो आँखाअगाडि छ। डर, जरिवाना, एक दिनको सास्तिः मादक पदार्थ खाएर वाहन चलाउनेलाई काम लाग्यो। नत्र के पहिला मापसे गरेर सवारी साधन चलाउन हुन्न भन्ने सबैलाई थाहा थिएन र? सरकारले मलाई दण्ड दिन्छ भन्ने डर निकै कुरामा कारगार हुन्छ। हाल संस्थागत र व्यक्तिगत घोटालाहरूले अर्बको अंक नाघेर खर्बतिर लागेको कारण दण्डहीनता हो भन्नेमा सायद कसैमा द्विविधा नहोला। अनि बाटामा हर्न बजाए ट्राफिकले हजार रुपैँया तिराउँछ भन्ने डरले हर्नको कर्कस आवाज कम भएको पनि सबैलाई थाहै छ। भ्रष्टाचारमा डर रहेन, हर्न बजाउनमा डर रह्यो। जनचेतनाले भ्रष्टाचार हटेन, दण्डको डरले हर्न हट्यो।

मानिस सामाजिक प्राणी हो। तर मानिसको दिमाग हरदम असामाजिक बन्न लालयित हुन्छ रे, हाम्रो शरीरविज्ञान लगभग यसै भन्छ। शौचालयमा पिसाब फेर्नु सामाजिक डर हो, एकलासमा त्यो डर हुन्न। लुगा लगाएर हिंड्नु सामाजिक डर हो, कसैले नदेख्‍ने हो भने त्यो डर पनि हुन्न। छिमेकीको अम्बा चोर्नु सामाजिक डर हो, कसैले नदेखे डर हराउँछ। भनेको मतलब, हामी समाज र कानूनले बन्धनमा बाँधेका अराजक प्राणी हौँ।

अनि यो अराजक प्राणीलाई चेतनाअभिवृद्धीले मात्र ठेगान लगाउन सकिएला?

एनजिओहरूले नेपालमा निकै काम गरेका छन्। पंचायतयूगको अवसानपछि गैह्रसरकारी सामाजिक संस्थाहरू नेपालमा गजबले बढे। पहिला सुनिने केही सामाजिक संस्थाहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको आवरणमा अन्य काम पनि गर्थे भन्नेमा विमति नहोला। तर विस्तारै सामाजिक संस्थाको काममा विकास पर्न छाड्यो र चेतनाअभिवृद्धी प्रमुख हुन थाल्यो। सायद कति लगानी भयो र के कति प्रतिफल पाइयो भन्ने कुरा ‘विकास’ मा देखिने भयो। हिसाब गर्न सकिने भयो। तर यो ‘जनचेतना अभिवृद्धी’ त कसरी नाप्‍नु? के ले नाप्‍नु? यो वैश्ययूगमा पनि हिसाब गर्न नसकिने यो ‘अमूर्त’ संसारमा किन प्रायस गैह्रसरकारी संस्था लागिरहेका छन् त? अंदाज सरल छ तर किटानी गाह्रो हुनेरहेछ। अझ आफूइतर विचारलाई 'सिमा नाघियो' वा 'तँ चुप लाग्' भन्ने हैसियतमा पुगेको वाकस्वतन्त्रताको यूगमा।

जनचेतना वा सचेतना पनि आवश्यक अवयव हो आधुनिक समाजको। मेरो हिसाबमा त ट्विटर र फेसबुक पनि एनजिओ हुन्। हामीलाई बोल्न सिकाएका छन्। आफ्ना अभिव्यक्ति बढिभन्दा बढि मानिसबिच पुर्‍याउन अब पत्रिकामा पहुँच अनिवार्य हुन छाडेको छ। तर के फेसबुक वा ट्विटरमा सडकमा निर्माण सामाग्री नराखौँ भन्ने ‘जनचेतना अभिवृद्धीमूलक’ संदेशले घरधनीलाई बाटै ढाकेर घर ढलान गर्नबाट रोक्ला त? ऊ यसबारे अनभिज्ञ छैन नै। ऊ त फगत दण्डहीनताको अवस्थाको फाइदा उठाइरहेको छ। अराजक बनेर आफ्नो सजिलो गर्दैछ।

सामाजिक संस्थाहरूले निकै काम गर्न सक्दछन्। तर केही कुराहरू उनीहरूभन्दा सरकारले छिट्टै र कारगारतवरले फत्ते गर्न सक्दछ भन्ने मेरो आसय र विश्वास पनि हो। सरकार र त्यसका प्रतिनीधिहरूले देशमा विद्यमान कानूनलाई कडाइका साथ पालना गराए छाउपडीजस्तो कूप्रथा दिनमा नभए पनि महिना वा बर्षमा हटिसक्‍नेछ। हो, हाम्रा सामाजिक संस्थाहरूले दैलेखमा गाउँमा गएर छाउघरको फोटो खिच्नेभन्दा छाउगोठमा कसैलाई राखेको भेटेमा सरकारी संयन्त्रलाई दवाब दिए पक्कै पनि नेपाल छाउप्रथा मुक्त हुनेछ। तपाईँ-मजस्तै हाम्रा आगामी पुस्ता यसको समाचार पढेर संसारभर लज्जित हुनेछैनन् नै।

कुनै जमानामा मेरी आमा मुढामा पर बसेर मलाई भान्सामा नुन-तेलको मात्रा बताउनुहुन्थ्यो। व्रतवन्ध नगर्दासम्म बासी भात खान र त्यसरी पर सर्नुभएकी आमालाई छुन छुट थियो। खाटमा नसुती तल भुइँमा गलैँचा वा राडी ओच्छ्याएर तीन रात बिताउनुहुन्थ्यो। ‘पर सर्दा’ के के गर्न हुन्छ र के के गर्न हुन्न भन्ने कुराहरू बुँदागत रुपमा आमाका दिमागमा थिए होलान्। आमा आफ्नै तथाकथित स्वधर्म पालन गर्न भात पकाउने, अचारको सिसी छुने, खाटमा बस्‍ने, पुजाआजामा जाने, मंदिर जाने र यस्तै केही कामहरू गर्नुहुन्नथ्यो। अँ! घरमै कुनै शुभकार्य हुँदा र दशैँ आउँदा केही गरी पर सर्नेबेला आउने भए हत्तपत्त परिवार नियोजनको चक्की खाइदिनु हुन्थ्यो। मन माफिक भनेजति दिन पर सर्ने कामलाई पर सार्दिनुहुन्थ्यो। सहरमा बस्‍ने हाम्री आमाहरूले प्रकृतिलाई जित्‍नुभएको थियो। यस्तै माहौलमा हामी हुर्किँदै गयौँ, बुझ्दै गयौँ र हामीले निरन्तर भनिरहँदा समयक्रममा उहाँले झट्टै नछाडे पनि दिमागका बुँदाहरूमा निरन्तर कमी आयो। अहिले घरमा कसैले बार्दैन, कसैलाई चासो पनि हुन्न कि को वर र को पर सरेको छ। पुजा कोठामा को को छिरेन भनेर चियो गर्न थाले केही पत्तो पाइन्थ्यो कि? खै! यो अंतिम बुँदा पनि मेरा परिवारका महिलाहरूको दिमागबाट हटिसकेजस्तो लाग्छ। बेसै भयो।

मैले यहाँ मेरो घरको कुरा गरेको आसय केही घरायसी कुराहरू हुन्छन् जहाँ कानूनको सहज पहुँच हुँदैन। सफा बस्‍न, खाटमा सुत्‍न, खाना पकाउन वा यस्तै ‘पर नसर्न’ चेतनास्तरले काम गर्छ। लोग्‍नेले श्रीमतिलाई गर्ने हेय ब्यवहार सचेतनाले कम गर्छ तर कुट्नै थालेमा सचेतनामा दण्ड मिसाउनै पर्दछ। के कतिसम्म चेतनास्तर अभिवृद्धीका काम हुन् र कुनबेलादेखि कानून अगाडि उभिनुपर्दछ, सायद हामी हरेक घटनामा छुट्याउन सक्षम छौँ।

अनि छाउपडी र छाउगोठ सचेतनाले हट्ला वा दण्ड-सजायले? म त भन्छुः सरकारले छाउगोठ भत्काओस्। सुत्केरी र ‘नछुने’ भएकी महिलालाई घरबाहिर राख्‍ने मूलीलाई अपराधी बनाओस्। तीन महिना जेल हालोस्। सकभर पिटोस् पनि (सरी! म त्यति मानवतावादी पनि हुन सकिन)।

घर भित्रिएपछि त हाम्रो काम छँदैछ नि, बिस्तारै दिमागका बुँदाहरू घटाउँदै जाने त!

*

‘Sir! I will give skin incision.’

‘And I will cut his sternum.’

Two girls put their wish list. A type of pledge. Or demand. Don’t know, exactly what was that. Other days, I usually found those young doctors giggling and gossiping. Always as cheerful as school girls. Not thinking of dusty Kathmandu. And ‘go to hell’ to the political system and politicians. Even one did not bother about not having her name in voter list in recent local level election.

And all of a sudden, I was hearing this sort of demand. No giggle. No smile. No pledge. Just a sort of final decision. With stern faces facing me.

After a momentarily thought, I gave a nod. From corner of my eyes, I could see their happiness. Happiness to cut Charles Sobhraj. Both of these young doctors decided to resign last month. And they postponed for only one reason. To witness the surgery. Surgery to fix Charles Sobhraj’s heart.

Now they are getting a chance to be part of. Chance to cut his skin. Subita had a first voice and happy to cut his skin while Ansu was dreaming to open his chest.

‘Hey! I am repairing Charles Sobhraj’s heart valve.’ Back at home, I announced.

Poonam, herself a doctor, did not answer.

‘I am fixing his heart.’ I repeated.

See looked back. Excitement or happiness was far away. Even she did not react. Not an usual presentation from her side.

I could guess that cold response. She had some distant memory about Charles. Her father was a junior police officer at Tihar Jail, from where Charles escaped. She heard about that incidence. As a young girl, she witnessed those sleepless nights and tension her father went through. And now her husband is talking about the same notorious man.

Mr. Charles Sobhraj.

From the sound coming out from her room, I could guess the scenario. She went through all documentaries on that cunning man on question, including one by National Geographic. Definitely her mobile was overheated streaming YouTube.

During quiet and tense dinner, she asked. Also quietly.

‘Does he have a Heart?’

****

(to be continued.....)

कुलमान २ : दुईसय मेगावाट

म कुलमानजीको ठूलो प्रशंसक हुँ र विगत केही महिनादेखि उहाँले गर्नुभएको कामबारे लेख्‍ने विचारमा थिएँ। कसरी उहाँले गर्दा नेपाल (त्यसमाथि पनि काठमाण्डौँ)बाट लोडसेडिङको अन्त्य भयो भनेर। पोहोर लक्ष्मीपूजाको बेला २४सै घण्टा बिजुली आएको देखेर तत्कालै ‘कसरी संभव भयो’ भन्ने आसयका प्रश्न र बहसमा सामाजिक सञ्जालमा लागेँ पनि। कुलमानजीभन्दा अगाडिका प्रमुख र नेताहरूको बदमासी थियो अनि कुलमानजीको प्रयत्न र सरकारको सहयोगले नै यो कायापलट भएको हो भन्नेमा विश्वस्त छु। खालि पोहोर र यसपालिको २४ घण्टाको प्रतिघण्टा विद्युत मागको चार्ट नपाएर अड्किएको छ लेख। पाउनेबित्तिकै लेख्‍ने नै छु। विज्ञ नभए पनि आफूले मानेको व्यक्तिले गरेको राम्रो कामको ज्ञानले भ्याएसम्म तथ्य राखेर आफ्ना कुराहरू लेख्‍न वा भन्न वन्देज छैन नै।

हिजोको कुनै पत्रकार सम्मेलनमा यहाँ निकै भावुक हुनुभएछ। पत्रकार नभएकाले त्यहाँ जाने र प्रश्न सोध्‍ने सामर्थ राखिएन। मलाई यहाँको ‘मलाई बल्ब बेचेर जनताको पैसा खानु छैन, २-४ घण्टा लोडसेडिङ गरेकै भए करोडौँ कमाउन सक्थेँ।‘ भन्ने भनाइमा अलिकति पनि अविश्वास छैन। झन् यो भनाइले विगतका प्रशासक र नेताले करोडौँ भ्रष्टाचार गरेर हामीलाई अन्धकारमा राखेका हुन् भन्ने मेरो बुझाइलाई थप बल पुगेको छ।

मेरो विमति प्राधिकरणले चीनमा ३५ रुपैँया पर्ने चिमलाई भारतबाट त्यही चीनमा बनेको बल्ब ६५ रुपैँयामा किन्न लाग्‍नुभएको र त्यो पनि ‘अख्तियार’ छल्न मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानुभयो भन्ने बजारमा चलेको हल्लाका पक्ष वा अझ विपक्षमा पनि त्यति छैन। जरुरी ठान्नु भयो होला। किन्न पर्ने थियो होला। चाँडो गर्ने तरिका यही ठीक थियो होला। अझ बजारमा पाइनेभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने असल नियत थियो होला। म यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहेकै हैन। यसबारे यहाँलाई थाहै छ र यसको जवाफ पनि सुनिसकेका छौँ। जनता र यहाँ दुवै ‘जवाफ’बाट कति आश्वस्त हुनुभयो, खैर यो पुरानो कुरा भइसक्यो र मैले उठान गर्न खोजेको क्षेत्रबारे पनि परेन। सोझै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ कि भन्ने मनसायले मन्त्रिपरिषद्‍बाट ‘नीतिगत निर्णय’ गराइएकाले केही नैतिक प्रश्न उठ्नु जायज नै होला। अझ व्यापारी, अर्का दलका मान्छे अनि अन्य प्राधिकरणका विरोधीहरू यसलाई चर्कोरुपमा उठाउन तयार नै छन्। यसरी हाकाहाकी उनीहरूलाई थप बल अब नदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु।

प्राधिकरणले २ अर्ब रुपैँयामा भारतीय सरकारी स्वामित्वको इनर्जी एफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (EESL) बाट २ करोडवटा ७ वाटको LED किन्ने निर्णय गर्‍यो र यसबारे उर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको एउटै भनाइ रह्योः यसले २०० मेगावाट बिजुली बचाउँदछ। अझ सचिवजीले त हामी २ अर्ब खर्च गरेर ४० अर्ब बचाउदैछौँ भन्नुभएछ। दुई-दुईवटा इन्जिनियर, त्यसमा पनि विद्युत-इन्जिनियरले भनेपछि पत्याउनु पर्छ नै।

तर, अहँ! पत्यार लागेन।

तपाईँ हामी प्राविधिक मानिस। मेरो विधामा त कुनै महिला या त गर्भवती हुन्छिन् या त हुँदिनन्। ‘हुन पनि सक्छ’, ‘अलिअलि छिन्’ वा ‘लगभग छिन्’ जस्ता राजनीतिक ‘काइते’ दलिललाई हाम्रो विधाले त्यत्ति मान्दैन। अनि यहाँको २०० मेगावाटको दलिल मलाई कताकता त्यस्तै अमूर्त दलिल लाग्यो त सर!

नेपाल सरकारले खरिद गर्न लागेको बल्ब बेच्‍ने भारतीय कम्पनी EESL को वेवसाइट छ र त्यसअनुसार प्रति परिवार ५ वटा incandescent (ICL) बत्तीलाई LED बल्बले प्रतिस्थापन गर्दा हरेक परिवारले दैनिक १.७७ KWh र बार्षिक ६४९ KWh बचाउँदछ। हरेक परिवारमा ५ वटा १०० वाटको बल्ब छ र हरेक परिवारले सबै बल्बहरू दैनिक पुरै ४ घण्टा बाल्दछन् भन्ने हिसाबले निकालिएको यो आँकडालाई यहाँहरूले पनि हुबहु सारिदिनु भयो। भारतीयलाई त के सोध्नु, यहाँलाई सोध्‍न मन छ, यस्तै हो र वास्तविकता? के नेपालमा हरेक परिवारमा ५ वटा पारम्परिक चिम छ र त्यो पनि १०० वाटको? हुन त यहाँलाई अहिले नेपालमा विद्युत पुगेका ३५ लाख परिवारमा कति प्रतिशत बल्ब पारम्परिक छन्, कति CFL छन् र कति अहिले नै LED प्रयोग गर्दैछन् भन्ने तथ्याङ्क पक्कै थाहा होला र यो आंकलन गर्नु भएको होला। योबारे जानकारी गराउनु भएको भए तपाईँका कुरा अलिक पुख्ता हुन्थे नि हैन?

प्राधिकरण जहाँ पनि ‘२ सय मेगावाट’, ‘२ सय मेगावाट’ भनेर भन्दैछ। सरलाई त थाहै छ, संसारमा विद्युत बचतबारे बताउनु पर्दा कुन ‘शब्द’ प्रयोग गरिन्छ। सायद विदेशीहरू हामी नेपालीजति ‘मेवा’मा आसक्त छैनन् र त्यता विद्युतीय बचतलाई मेवामा नगरेर किवा-आवर वा युनिटमा हिसाब गरेर देखाइन्छ। मेवा भन्नाले कुनै पनि विद्युतगृहबाट उत्पादन हुने विद्युत बुझाउँदछ र हरेक नेपालीले २०० मेवा भन्नेबित्तिकै माथिल्लो तामाकोसीभन्दा आधा वा कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी जोड्दा निस्कने बिजुलीजति बुझ्दछन्। के २४सै घण्टा २०० मेवा बिजुली बराबरको बचत हो त? यो ‘ग्रे एरिया’ नराखेको भए हुन्थ्यो र सिधा दैनिक यति युनिट (वा प्रति युनिटको ग्राहस्थ महसुल जोडेर यति रुपैँया)को बचत हुन्छ भन्नु बढी वैज्ञानिक र पारदर्शी हुन्थ्यो नि, हैन र? हुन त यहाँ पिक-आवरमा भनिँदैछ। यसको मतलब बेलुकाको हरेक घण्टा २०० मेवाको बचत हुनुपर्दछ। या बेलुकाको सबै घण्टा जोडेर त पक्कै नभनिनु पर्ने। हो, यहीँ मलाई चित्त बुझेन। सबैतिर चलनमा रहेको ‘यति युनिट बिजुलीको बचत हुन्छ’ किन भन्न सक्‍नुभएन? मलाई त कताकता डर पनि लाग्यो, १३ करोड LED बल्ब किनेर पुरै १३०० मेगावाट बचत गर्दिन्छौँ भन्नु होला भन्ने।

अझ दलिल त यसरी पनि दिन सकिन्छ। दैनिक २०० मेगावाट बचत भनेको भारतसंग प्रतियुनिट ५ रुपैँया नेपालीमा बिजुली किनेको खण्डमा बार्षिक जम्मा ३६ करोड नेपाली रुपैँयामात्र पर्दछ। अझ घण्टाको २०० मेगावाट भनेको हो भने पिक-आवरको तीन घण्टाको हिसाब गर्दा पनि बार्षिक १ अर्बमा त्यति बिजुली आयात गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि विद्युत बचाउनु पर्दछ र घरायसी खपत कम गर्न ICL वा CFL भन्दा LED बल्ब किफायती हुन्छ र त्यसमा जोड दिनु पर्दछ। तर यसको मतलब यो हैन कि त्यसका लागि अपत्यारिला तथ्यहरू अघि सार्नु जायज मानिन्छ।

भारतीय इनर्जी एफिसियन्सी सर्भिस (EESL) ले २०१६ मा प्रति परिवार बार्षिक ४००० रुपैँया बचत गर्ने भन्छ। यस हिसाबले नेपालमा १६ अर्ब नेपाली रुपैँया भन्न सकिन्छ। तपाईंका सचिव त फ्याट्टै ४० अर्ब भन्दिनु हुन्छ। यानेकी पुरै २०० मेवाको जलविद्युत आयोजनाको खर्च बच्‍ने आँकडा देखाउनु हुन्छ। क्षोभ यसमा हो कि दिनमा जम्मा २-३ घण्टा बिजुली निकाल्ने २०० मेवाको आयोजना कता र किन बन्ने रहेछ? तपाईँहरूको भाषामा Q10 जस्तो कुनै एक्स्ट्रिमतिर पर्छ होला यस्तो आयोजना। पिक आवरमा तपाईँले भनेअनुसार नै २०० मेवा बचत हुन्छ भने त्यही समयका लागिमात्र बिजुली निकालिने विद्युतगृह बनाइन्छ र? यस्तै भन्ने हो भने त २०० मेवा उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्ट वा अझ एटमिक रियाक्टरकै लागत भनिदिँदा पनि केही जाँदैन। भन्दिनुस्, २०० मेवा उत्पादन गर्ने एटमिक रियाक्टर बनाउने ३० खर्ब रुपैँया हामी २ अर्बका बल्ब बेचेर हाँसिल गर्दैछौँ। यस्तो पो बचत!

EESL कै हिसाबमा जाउँ ल। भारतले सबै बत्ती LED मा परिवर्तन गर्दा १०० विलियन युनिट बचत गर्ने रहेछ र त्यसबाट बार्षिक ४ खर्ब भारु (६.४ खर्ब नेरु) बचत हुने रहेछ। नेपालभन्दा लगभग ५० गुणाबढी जनसंख्या र विद्युतमा पहुँच भएको भारतमा त जम्मा ६.४ खर्ब बचत देखिँदा नेपालमा बार्षिक ४० अर्बको बचत-प्रक्षेपण अलिक बढी नै भयो कि!

आउनुस् सर, अलिकति ‘मोडेस्ट’ हिसाबतिर लागौँ।

नेपालमा ३५ लाख परिवारमा विद्युतको पहुँच छ। तथ्याङ्क त कुल जनसंख्याको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र भन्दछ, तर मानौँ करिब २० लाख परिवार नै विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रणालीबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्। लौ, २५ लाख नै मान्ने हो भने पनि करिब १० लाख परिवार राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर छन्। पाँचथर र बाजुराजस्ता निकैवटा राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर रहेका स्थानहरूमा जहाँ स्थानीय विद्युत उत्पादन र खपत हुन्छ, प्राय सबै ठाउँमा आजकाल LED बत्ती प्रयोग गरिन्छ भने केही ठाउँमा रहेका CFL लाई स्थानीय तहमै LED बल्बमा लैजाने प्रकृयामा रहेको बुझिन्छ। झन् ICL त त्यस्ता ठाउँहरूमा वर्जित नै छ। केही घरमा रहेका पुराना ICL बल्बलाई छाड्ने हो भने आजकाल बजारमा कुखुरा फार्मका मान्छेमात्र किन्न आउँछन् भनिँदो रहेछ त्यस्ता बल्बहरू।

अब कुरा गरौँ LED बल्बको। हाम्रा छिमेकी देशहरूतिर औसतमा प्रतिपरिवार ५ वटा बल्ब मान्ने चलन रहेछ। भनेपछि २५ लाख परिवारलाई कसरी यी बल्बहरू बेच्नुहुन्छ? अँ, अहिले त राष्ट्रिय प्रणाली पुगेका सहरबजारमा पसलमा पुरानो ICL हत्तपत्ती पाइन छाडेछ। भनेपछि प्राय परिवारले ट्युवलाइटबाहेक या त CFL या त LED प्रयोग गर्दारहेछन्। घरमा ट्युबलाइट राखेको ठाउँमा निकालेर चिमको होल्डर राख्दा नराम्रो देखिनेभएकाले नबदलिएका तर प्रयोगमा पनि नल्याउने मजस्ता धेरै छन्, त्यस्ता ट्युबलाइटवालाहरू। CFL कै बेला बद्लिन चाहेर नबद्लिएका यस्ता ट्युबलाइटहरू अब यो LED संग पनि बदलिन्नन् होला नै। भनेपछि मुख्यतया यी LED बल्बहरूले CFL लाई प्रतिस्थापन गर्ने बुझिन्छ।

अझ मैले नबुझेको त घरभरिका सबै बल्बहरू किन ७ वाटले नै प्रतिस्थापन गर्ने? मेरो घरमा ५ वाट, ७ वाट, ९ वाट र १२ वाटका CFL बल्बहरू छन्। केही LED ‘डुम’ राखेको छु। अब सोच्दैछु, यो ७ वाटको LED ले कुन कुन बत्ती बदल्ने। सायद धेरै परिवारबाट यो प्रश्न आउनेछ। प्रति परिवार ८ वटा ७ वाटको LED बेच्‍ने योजना बनाउनुभएको यहाँसंग यसको जवाफ होला नै।

मानौँ औसतमा ११ वाटका CFL बल्बहरू ७ वाटका LED संग साटिए। २ करोड नै साटिए। त्यस अर्थमा प्रति बल्ब ४ वाटप्रति घण्टाको बचत हुनेरहेछ। एउटा परिवारले बेलुकाको सात बजे सायद औसतमा चारवटा बत्ती बाल्दछ भनेर मान्दा प्रतिपरिवार १६ वाट बचत हुनेछ। यानेकी ४० हजार युनिट (यहाँहरूको भाषामा ४० मेगावाट)। तपाईँ ICL वा ट्युबलाइटको तर्क दिनुहोला, म ७ वाटभन्दा कम पावरको CFL को। अझ समाचार त अब ९ वाटको LED बल्ब भन्ने आउन थालेको छ। भनेपछि २० हजार युनिटमात्र बचत होला नि त?

सर, सरकारले अनुदानमा इन्डक्सन चुलो ल्यायो। अहिलेसम्म बेच्‍न सकेको छैन। बेच्‍न थालेको दिन थाहा हुनेछ, कति प्रतिशत चुलो काम गर्ने अवस्थामा रहनेछन्। अनि तपाईँहरू त अत्याधिक टुटफुट हुने ‘बल्ब’ बेच्‍ने सोचमा हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारी ‘भण्डारण’ बारे त यहाँलाई थाहै छ। अनि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने ‘सरकारी’ तरिका। अझ, ‘बिके बिक्छ नबिके बिक्दैन’वाला कर्मचारीको मानसिकता। साँच्‍चै नै २ करोड बल्ब बिक्री हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको हो भने त भन्नु केही छैन, तर ५०% ड्यामरेज सोचेरमात्र मूल्य राख्‍नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ है सर। अहिलकै बिक्री मूल्यमा एक बर्षपछि हिसाब निकाल्दा २ अर्ब उठेनभने के गर्नुहुन्छ त?

अलिकति स्वास्थ्यको कुरा पनि जोड्छु है। सायद यहाँलाई थाहै होला, यहाँहरूले किन्न लाग्नुभएको LED बल्बले निकाल्ने नीलो प्रकाशले आँखालाई असर पार्दछ र पढ्नका लागि योग्य बल्ब मानिँदैन। केही देशका विद्यालय र घरहरूमा पढ्ने प्रयोजनमा पारम्परिक LED बल्ब प्रयोग गर्न मनाही गरिएको छ र त्यसका लागि केही महँगो र उन्नत ‘रिडिङ LED बल्ब’ प्रयोग गरिन्छ। यी बल्ब पनि त्यस्तै हुन् र सर?

जब दिगो उपाय नखोजेर ‘पपुलिस्ट’ वा ‘शंकास्पद’ उपायतिर गइन्छ, केही प्रश्नहरू स्वत उठिहाल्दछन्। ICL प्रतिस्थापन गर्ने उत्तम उपाय त नेपालमा त्यसको उत्पादन बन्द गरेर र विदेशबाट हुने आयातमा निकै धेरै भन्सार महसुल लगाएर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै  CFL मा भन्दा  LED मा महसुल अत्याधिक छुट दिएर बजारमा LED को भाउ घटाउन सकिन्छ। अझ, चीनमा ३० रुपैँयाको हाराहारी पाइने LED बल्बको भन्सार प्रतितपत्रअनुसार बजारमा अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न र अनुगमन गर्न नसकिने हैन। यति सजिला र दिगो उपायहरू हुँदाहुँदै हाम्रो असक्षम सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर सबै २ करोड बल्ब बिना टुटफुट एकबर्षभित्रै बेचिसक्ने असम्भव बाटो किन समात्‍नु भयो, मेरो दिमागले उत्तर सोच्न सकिरहेको छैन। मनमा त अझ डर छ, कतै पुरानो CRT टेलिभिजन सेटभन्दा LED टेलिभिजन सेटले औसतमा ८० वाट कम विद्युत खपत गर्दछ र दैनिक ५ घण्टाको दरले चल्ने ती सेटहरू प्रतिस्थापित गरेर ४० मेगावाट विद्युत बचत हुन्छ भन्ने आँकडा देखाएर भविष्यमा प्राधिकरणले १ लाखवटा LED टेलिभिजन सेट बेच्‍ने निर्णय गर्ला।

अहिलेका पारम्परिक दलका नेताहरूलाई प्रश्न सोधिँदैन। यिनीहरू खत्तम छन् भन्ने हाम्रा दिमागमा छाप परिसकेको छ। तर एउटा ठूलो अपेक्षा राखेको यहाँसंग स-साना कुरामा पनि विमति राख्‍न मन लाग्दोरहेछ। एउटा सदाबहार प्रशंसकका हैसियतले मेरो जिज्ञासा यहाँलाई भ्रष्ट भन्न र रुवाउन हैन नै। फगत यस्ता झिनामसिना कुराहरूमा पनि भविष्यमा ध्यान दिनु हुनेनै छ भनेर नै हो। यहाँप्रति मेरो विश्वास सदा झैँ अटल रहोस्।

धन्यवाद!

मोफसलले उपचार नपाउने नै हो त?

जाजरकोट बारम्बार छापामा आउने गर्दछ। कहिले हैजाको महामारी र औषधी अभाव त कहिले बेहाल अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा। झन् केही दिनअगाडि यही जिल्लावासीले अर्को दुःखद घटना बेहोरे, सदरमुकाममै दुर्घटना भएको बस-यात्रीको मृत्यु र उपचारअभावबारे। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सामुहिक प्रयासबाट घाइलेहरूलाई चौरजहारी हुँदै हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज ल्याएर उपचारको चाँजोपाँजो मिलाउँदा मिलाउँदै रात निकै छिप्पिइसकेको थियो। यसै परिप्रेक्षमा अहम प्रश्न नै ओझेलमा पर्‍यो। जाजरकोट अस्पतालमा सर्जिकल इमर्जेन्सीसहितको विशेषज्ञ सुविधा भएको भए अस्पतालमा मृत्यु हुने घाइतेहरूको संख्या कम हुन्थ्यो कि? किन सरकार त्यो सेवा पुर्‍याउन सकिरहेको छैन र जिम्मेवारी कस-कसको हो त?

विगत केही महिनादेखि स्वास्थ्य मंत्रालय कम्तिमा पनि हरेक जिल्लामा चौबीसै घण्टा आकस्मिक सर्जरीसहितको विशेषज्ञ सेवा दिने लक्ष राखेर गृहकार्य गरिरहेको छ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन उपायमा त्यति समस्या नदेखिए पनि तात्कालिन विकल्पहरूबारे सम्बद्ध निकाय र व्यक्तिहरूबिच चर्को विवाद देखिएको छ। खासमा नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक उपचार सेवा दिन नसक्‍नुमा के कस्ता कारणहरू जिम्मेवार छन् भन्ने बिषयले नै यो बेथिति र यसको निराकरणमा महत्वपूर्व भूमिका खेल्दछ।

अस्पताल

नेपालमा सरकारी अस्पताल बन्ने प्रकृया बडो अनौठो छ। कुनै स्वास्थ्य चौकी भएका जनतासामु कुनै नेताजीले चुनावताका वाचा गर्दिन्छन् ‘अब यहाँ अस्पताल बन्नेछ’। जित्छन् र घोषणा हुन्छ, ‘आजदेखि फलानो ठाउँमा यति शैयाको अस्पताल बन्यो’। अस्पताल बन्ने भौतिक पूर्वाधार कहिले पुग्छ, आवश्यक उपकरण र औजार कहिले पुग्छ कसैले थाहा नपाउँदा नै सरकारबाट त्यस अस्पतालको दरबन्दी बनेर आइपुग्दछ, भलै ती दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको पदपूर्ति कत्तिको सम्भव छ, कसैको टाउको दुखाइ बन्दैन।

आजका दिनमा देशका तीसभन्दा बढि जिल्लाका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सर्जरीको सुविधा छैन। सरकारले कम्तिमा हरेक जिल्लामा सिजरियन सेक्सन होस्, एपेन्डिक्सको अपरेसन होस् र भाँच्चिएको हातमा प्लास्टर लगाउन सकियोस् भनेर छानेका ती अस्पतालहरूमा अपरेसन थिएटर र आवश्यक उपकरणहरू खरिदको प्रकृयामा छन्। तर आजका दिन पुगेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई चाहिने न्युनतम उपकरणहरू त्यति महंगा नहुँदा नहुँदै किन अस्पताल आफैँ त्यसको खरिदमा अग्रसर भएन? के अस्पताल प्रशासन आफैँ आफ्नो अस्पतालको सेवा सुधार चाहन्न त? उत्तर यहाँ पनि खोज्ने जरुरत देखिन्छ।

चिकित्सक

आजका दिनमा छात्रवृति करारले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग आफ्नो दरबन्दीको हाराहारी स्‍नातक चिकित्सकहरू उपलब्ध भए पनि मन्त्रालयमातहतका करिब सातसय दरबन्दीका विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये आधामात्र पदपूर्ति हुनसकेको छ। करार नियुक्तिको आह्वानमा आवेदनसमेत पर्दैन। सरकारी अस्पतालतर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकको घट्दो आकर्षणबारे बेलैमा सचेत बनेर त्यसको निराकरणको विकल्प खोज्ने समय आइसकेको छ। चिकित्सकहरूलाई बजारले जत्ति नै सुविधा दिन नसके पनि विद्यमान तलबमा बढोत्तरीलगायत अस्पतालहाताभित्रै उनीहरूको आयआर्जन गर्न सक्ने अतिरिक्त क्लिनिक, कार्यदक्षताका आधारमा प्रोत्साहन, अध्यापन भत्ताजस्ता कार्यक्रमहरू अपरिहार्य भइसकेका छन्। 

एकातिर सरकारको बेलगाम स्वास्थ्य शिक्षा नीतिको फलस्वरुप एउटा विद्यार्थीले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दागर्दै करिब करोड रुपैँयाजति अध्ययनमा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ भने अर्कातिर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो मातहतका अस्पतालमा उनीहरूबाट मासिक चालीस हजारको तलब-सुविधामा काम गराउने मनसाय राख्दछ। हाकाहाकी कसैले नभने पनि छर्लङ छ, ती सरकारी चिकित्सकहरूको लगानी सरकारी अस्पतालमा ‘काम’ नभएमात्र उठ्नेछ। जति नै सेवाको नारा दिए पनि लगानी सुरक्षित गर्ने ध्याउन्न सबैलाई हुन्छ नै। निजी क्लिनिक र अस्पतालहरू बिरामीको ‘बाध्यता’ नभई ‘छनौट’ बनेका दिन हामी निकैजनाको लगानी पक्कै पनि डुब्नेछ। जबसम्म यो यथार्थ सरकार नबुझेजस्तो गरिरहन्छ तबसम्म नेपालीको आफ्नै गाउँ-ठाउँमा उपचार गराउने चाह सपनामात्र बनिरहन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँकी रहेका तीनसय पचास हाराहारीका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पदपूर्ति गर्ने जमर्को गर्दैछ। तर यही तलबमानमा बजारबाट त्यति चिकित्सकहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्लान् र सरकारको जिल्ला-जिल्लाका अस्पतालबाट सर्जरीसहितको आकस्मिक सेवा प्रवाह होला भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन।

मेडिकल कलेज र आवासीय चिकित्सक

यस्तो परिस्थितिमा कम्तिमा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेजस्तो सेवा पुर्‍याउन के कस्ता विकल्पहरू उपलब्ध छन् भन्नेमा गहन विमर्शपछिको निश्कर्ष एउटै थियोः नेपालका सबै मेडिकल कलेजहरूको प्रत्यक्ष सहभागीता र त्यहाँ अध्ययनरत स्नातकोत्तर विद्यार्थीहरूको परिचालन नगरे तत्कालै सबै जिल्लामा आकस्मिक शल्यकृयासहितको सेवा प्रवाह गर्न सकिँदैन। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्‍नातकोत्तर अध्यापनसम्बन्धि पुरानो नियमबारे सबै स्वास्थ्य शिक्षाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्मरण गराउँदै आफूले चाहेको जिल्लालाई अध्यापन-जिल्लाका रुपमा ग्रहण गरी विशेषज्ञ र आवासीय चिकित्सकमार्फत सेवा बिस्तार गराउने नीति अख्तियार गर्‍यो। यस कदमको केही मेडिकल कलेज, स्वनामधन्य स्वास्थ्य-विज्ञ तथा अध्यापक र आवासीय चिकित्सकहरूबाट विरोध भइरहेको छ। आफू संग्लग्न नभएका हरेक कार्यक्रमको विरोध गर्ने सदाबहार स्वास्थ्य-विज्ञलाई गौँण मानेर हेर्दा अन्य पक्षहरूको विरोध केही हदसम्म स्वार्थ र केही हदसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तयार पारेको नियमावली र स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग भएको सम्झौतापत्र नबुझेर भएको देखिन्छ।

विगत झण्डै दश बर्षको गहन छलफलपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्‍नातक र स्‍नातकोत्तका विद्यार्थीहरूका लागि ‘सामुदायिक पोस्टिङ’ अपरिहार्य ठहर गर्‍यो र सोहीअनुरुपको अध्यापन नियमावली बनायो। सो नियमावलीअनुसार हरेक स्‍नातकोत्तर विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले अनिवार्यरुपमा कम्तिमा तीन महिना आफ्नै कलेजको स्याटेलाइट अस्पताल वा सरकारी अस्पतालमा ‘सामुदायिक पोस्टिङ’मा जानुपर्नेछ। २०६९ फागुन ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्वास्थ्य सेवा सहजीकरण तथा समन्वय समितिले सबै सरोकारवाला निकायहरू, विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायका विशिष्ट पदाधिकारीहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपति एवं शिक्षाध्यक्षहरू, विश्वविद्यालयका डिनहरू तथा निजी मेडिकल कलेजका प्रमुखहरू सम्मिलित बैठकबाट प्रत्येक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले बर्षभरि नै कम्तिमा एउटा जिल्लामा सेवा पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो। तर विडम्बना, यी नियम र निर्णयको कार्वान्वयन हुनसकेन।

चिकित्साशास्त्रमा स्‍नातकोत्तर गर्ने हरेक चिकित्सकलाई आफ्नो पाठ्यक्रमको जानकारी हुनु जरुरी छ र आफूलाई सो पाठ्यक्रम चित्त नबुझेमा आफूलाई मन परेको अर्को पाठ्यक्रम भएको स्थानमा पढ्नलाई रोक्‍नु जायज हुन्न। हाल सोही नियमावलीमा लेखिएको ‘सो सामुदायिक पोस्टिङ अध्ययनोपयोगी हुनुपर्दछ’ भन्ने बुँदालाई बहसको विषय बनाइरहँदा त्यस्तो ‘अध्ययनोपयोगी’ बनाउने जिम्मेबारीबाट अध्यापन गराउने संस्था पछि हट्न नमिल्ने देखिन्छ। आवासीय चिकित्सकसंगसंगै विशेषज्ञ चिकित्सक पनि गएका खण्डमा जनताले अझ गुणस्तरीय सेवा पाउने कुरालाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको देखिन्छ। यसरी तीन बर्षे स्‍नातकोत्तर विषयमा अध्ययन गर्दा एउटा आवासीय चिकित्सकको १२ वटा तीनमहिने पोस्टिङमध्ये दोस्रो वा तेस्रो बर्षको अध्ययन कालमा जम्मा ८ प्रतिशत समय सरकारले जिल्ला अस्पतालका लागि मागेको देखिन्छ। अझ यो ‘सामुदायिक पोस्टिङ’को जरुरत महसुस गर्नुमा चारवटा प्रमुख कारण मानिएको थियोः समुदायमा गएका चिकित्सकहरूले देश र समाजलाई राम्ररी बुझ्दछन्, ग्रामिण अस्पतालबाट स्तरीय सेवा प्रवाह हुन्छ, अस्पतालको स्तर स्वत बढ्दछ तथा सो अस्पतालमा कार्यरत नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पठनपाठनमा पनि योगदान हुनेछ। यस कुरामा आवासीय चिकित्सक तथा मेडिकल कलेजले आजका दिनमा विमति राख्‍नुपर्ने कारण नहोला।

हाल आएर स्वास्थ्य मन्त्रालय एकपटक फेरि जुर्मुराएको छ। आफ्नो लक्षप्राप्तिका लागि मन्त्रालयले केही स्वास्थ्य-अध्यापन संस्थाहरूसंग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने केहीसंग छलफलको प्रकृयामा छ। अहिले गरिएको सम्झौतापत्रअनुसार सो अस्पतालबाट सेवा प्रवाह गर्न के कस्ता उपकरणहरू अत्यावश्यक छन् र के कस्तो प्रशासकीय सहजिकरणको जरुरत छ भनेर पहिलोपटक चिकित्सक पठाएको एक हप्ताभित्र रिपोर्ट पठाउनु पर्नेछ र सरकारले अविलम्ब त्यसको व्यवस्था गर्नेछ। तर बिडम्वना! एकातिर यस्तो जानकारी दिने परिपाटीको विकास भइरहेको छैन भने अर्कातिर सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गरिन्छ कि बेलुका ४ बजेपछि एक्स-रे नहुने त्यो अमुक अस्पतालमा काम गर्न असम्भव छ। के प्रणाली यही हो त? के हामी प्रणालीलाई मानिरहेका छौँ त? पक्कै पनि मन्त्रालय, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसंग यसको जवाफ हुनुपर्दछ।

यसबाहेक पनि केही स्वास्थ्य-शैक्षिक संस्थाहरू पिएचडीसरहको डिएम र एमसिएचका सुपरस्पेसियालिटीका विद्यार्थीहरूलाई ग्रामिण अस्पतालमा पठाउने निर्देशन दिँदै सहरका चिकित्सकहरूमाझ ‘मजाक’ गर्दैछन्। पक्कै पनि एमडिजिपी गर्दै गरेका चिकित्सकलाई रोल्पाको अस्पताल र कलेजो विज्ञ बन्दैगरेको चिकित्सकलाई विराटनगरको अञ्चल अस्पतालमा तीन महिना पठाउँदा विद्यार्थी र सेवाग्राही दुवैपक्षको भलाइ हुन्छ। तर त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूको सरकारसंग उचित अस्पतालबारे विमर्श गर्नुभन्दा विपरित हिसाबले पोस्टिङ गर्ने मनसायको सान्दर्भिकता प्रष्ट हुँदैन।

अस्पताल विकास समिति र प्रशासन

करोडौँ पूँजी भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेर पनि निजी अस्पतालहरू विशेषज्ञ सेवा दिन सक्षम भएरहेको अवस्थामा आफूले प्रत्यक्ष लगानी गर्नु नपर्ने सरकारी अस्पतालहरू किन सहजतवरले संचालन हुन सकिरहेका छैनन्? अस्पताल विकास समितिको काम के? सरकार पूँजीगत खर्च दिन राजी भएका दिन किन कुनै पनि अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षलाई ‘अब विकास समितिमार्फत नै चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरौँ, सुविधा दिऔँ र आवश्यक उपकरणहरू खरिद गरेर स्तरीय सेवा दिऔँ’ भन्ने आँट आइरहेको छैन त? सायद राजनीति गर्ने प्लेटफार्मका रुपमा बुझेका समितिका पदाधिकारीहरूलाई त्यो हुटहुटी नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ।

यथार्थमा विकास समितिको लडाइँ सरकारसंग हुनुपर्दछ। हाम्रो अस्पतालमा यो यो सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ, सरकारले दिन नसकेको जनशक्ति यो तरिकाबाट ल्याउँछौँ र हामीलाई यति बजेट चाहियो भनेर कार्ययोजना पेश गर्ने अध्यक्षहरू अहिलेसम्म दूर्लभ छन्। सुनिन्छ, केही जिल्लामा मेडिकल कलेजबाट चिकित्सक खटाइँदा त्यहाँको अस्पताल प्रशासनले आफ्नामा सुविधा नभएकाले अपरेसनलगायतका सेवा दिन हैन, घुम्‍ने उद्देश्यले केही पछि आउनु भन्ने गर्दछन् रे। यस्तो अकर्मक्य प्रशासनलाई ठेगानमा ल्याउने काम विकास समिति, स्थानीय प्रशासन अनि स्वास्थ्य मंत्रालय सबैको हो र यसको निराकरण अपरिहार्य देखिन्छ।

प्रवुद्ध वर्ग र उद्योगपति

आफ्नो ठाउँमा विद्यालय, पाटी तथा उद्दान बनाउन अघि सर्ने प्रवुद्ध वर्ग र उद्योगपतिहरू स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उदासिन पाइन्छ। अस्पतालको भवन निर्माणमा देखिने सदासयता गुणस्तरीय सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा देखिँदैन। मनकारी वर्गबाट किन आफ्नो गाउँमा स्वास्थ्य सेवा सूलभ बनाउन खर्च गर्न सकेनौँ, बहसको जरुरत देखिन्छ। वीरगंजका उद्दमीहरूले चाहेको खण्डमा केही लाख तलब-सुविधा दिएर विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अस्पतालमा राख्‍न कुनै गाह्रो काम हैन। हेटौँडाका सयभन्दा बढि उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत मासिक केही हजार खर्च गरेर केही विशेषज्ञलाई अस्पतालमा राख्‍न नसक्‍ने पक्कै छैनन्। हुन त दुईसयको भित्ते घडीमा तीनसय खर्च गरेर सार्वजनिक स्थानहरूमा ‘नाम’ राख्‍ने बानी लागेका दानीहरूलाई यस्तो ‘नदेखिने दान’मा प्रोत्साहित गर्नु त्यति सजिलो त नहोला, तर असम्भव चैँ हैन नै। यदि हामी आफ्नो स्थानीय अस्पतालबाट स्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्दछौँ भने यो वर्गलाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीय जनता

समयसमयमा गाउँबाट राजनीतिकर्मीसहितको टोली काठमाण्डौँ आउँछ र सरकारसित आफ्नो गाउँको स्वास्थ्य संस्थालाई ‘स्तरोन्नति’ गराउने माग राख्दछ। दिनेले पनि तुरुन्तै दिन्छ र टोली दंग पर्दै गाउँ फर्किन्छ। त्यो अस्पताल कसरी बन्छ, त्यसमा कसरी जनशक्तिको व्यवस्था हुन्छ र अनवरत एवं गुणस्तरीय सेवा दिएर अस्पताल कसरी संचालन हुन्छ- कसैको चासोको विषय नबन्नु हाम्रो पाखण्डी राजनीतिको प्रतिविम्ब हो।

केही पहाडी गाउँहरूमा डोजरले बाटो खोस्रिने र काला पोलिथिनका पाइपहरू बिछ्याउने काममा देखिएको जनसहभागिता आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्योपचारका लागि किन परिचालित हुँदैन, सायद सबैका लागि सोचनीय विषय हो। आस गर्न सकिन्छ कि हाम्रो आफ्नै मानसिकता बदलिएको दिन हामी अधिकारमात्र खोज्ने छैनौँ, आफ्नो दायित्व पनि निर्वाह गर्न लागी पर्नेछौँ। आफ्नो गाउँ-ठाउँको अस्पतालमा केही भवितब्य पर्दैमा अस्पताललाई नै बन्द गर्ने गरी बितण्डा मच्चाउने परिपाटीको अन्त्य सायद यसतर्फको पहिलो पाइला हुनेछ।

अन्त्यमा

यदि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल विकास समिति, उद्योगपति र सर्वसाधारण जनता हामी सबै खराब हौँ भने हामीजस्ता खराबहरूले चुनेको नेता र सरकार चैँ असल हुन्छ र हाम्रो स्वास्थ्यमा पहुँच रातारात ठीक गर्दिन्छ भन्ने आशा राख्‍नु एउटा मीठो सपनाबाहेक केही नहोला। जबसम्म हामी स्वास्थ्योपचार हाम्रो अधिकारमात्र हो भनेर आ-आफ्ना दायित्वहरू बिर्सिन्छौँ तबसम्म न त कालिकोटकी जुना शाहीको प्रवसकै क्रममा मृत्यु रोकिन्छ न त सर्लाहीका हरेरामले एपेन्डिसाइटिस्‌ले हर्दैगरेको छोरो बचाउन सक्दछन्। दुर्घटना फेरि पनि हुने नै छ तर आस गरौँ, अबका पालि घाइतेहरू समयमै अस्पताल पुगुन्, त्यहाँ उनीहरूको जीवन बचाउने न्युनतम सेवा प्रवाह भइरहेको होस् र आवासीय चिकित्सकहरूका लागि खेर गएको त्यो ‘अध्ययन-अनुपयोगी’ ८ प्रतिशत समयले ८ जना जाजरकोटीको जीवन बचोस्। सरकारले चाहेको लक्ष यही नै हो कि?

प्रकाशित मितिः २०७३ चैत २ गते, कान्तिपुर दैनिक

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-15/20170315074849.html