Wednesday, February 28, 2018

वाम एकिकरणः सम्पन्न भइसकेको अपुरो घर

8:00 AM 0
वाम एकिकरणः सम्पन्न भइसकेको अपुरो घर?

स्वभाविकरुपमा हाम्रो हतपते गुणलाई झल्काउँदै प्रजातन्त्र दिवसको मध्यरात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का बिचमा एकिकरणका प्रारम्भिक आधारहरू सार्वजनिक भए। यसै कुरालाई केही तप्काका मानिसहरू प्रेम सम्बन्ध स्थापित भइसकेको जोडीको प्रणयलाई विवाहमा परिणत भएको उद्घोष गर्न हतारिए भने केही फगत लिभिङ टुगेदरको अवस्थाकै निरन्तरताभन्दा अन्यथा मान्न तयार देखिएनन्।

केही दिनअगाडि नेपाली क्रिकेट टोलीले आफ्ना प्रतिद्वन्दीमाथि अप्रत्यासित विजय हाँसिल गर्‍यो र त्यसले पुरानै भनाइलाई बारम्बार दोहोर्‍याई दियो कि क्रिकेटको अन्तिम ओभरको अन्तिम बल फाल्नअगावै परिणामको घोषणा गर्नु बेवकुफी हुनेछ। कता कता यो वाम-एकिकरणको प्रकरणले यो नियति त नभोग्ला?  मनमा दीगो सरकार र सम्बृद्धि भए पनि,  समाजवादी विचारका दलहरूबाट शासित हुने इच्छा भए पनि अनि वामपन्थी धारहरू एकसाथ बगेको हेर्ने चाहना भए पनि एउटा सामान्य नागरिकका हैसियतले यस बहुप्रतिक्षित एकिकरण प्रकृयाको अन्तर्य बुझ्‍ने जमर्को गर्नु स्वभाविक बुझ्दछु, राजनीतिसंग गोरु बेचेको साइनोधरी नभए पनि।

बजारमुखी अर्थतन्त्रमा उत्पादनको विज्ञापनको जति महत्व हुन्छ त्यति नै सो उत्पादनको ब्राण्डको हुने गर्दछ। सहासीको चिनारी भनेर उपभोक्तालाई चुरोट बेचिरहेको उद्योगपतिलाई राम्ररी थाहा हुन्छ कि धुम्रपानले सगरमाथा चढाउन्न। मध्य मधेसमा पनि बेच्नुपर्ने तेलको नाम ढाकाटोपी राख्नु वा तनहुँतिर पनि बजार विस्तारको लक्ष राखेको तेलको नाम जय मधेस राख्नु आजको बजार विज्ञानले बुद्धिमानी ठान्दैन। उपभोक्ताहरूबिच अति नै ग्राह्य भएको नामलाई आफ्नो उत्पादनसंग जोड्दा व्यवसाय फस्टाउँदछ भनेर हरेक व्यापारीले बुझेकै हुन्छन्।

सगरमाथा र बुद्धपछि सबैभन्दा चल्तिका नेपाली ब्राण्ड ‘कम्युनिज्म', ‘मार्क्सवाद', ‘लेनिनवाद' र ‘माओवाद' हुन् र तिनले सफलताको ग्यारेन्टी दिन्छन् भनेर दैनन्दिन देखे-भोगेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले बुझिसकेका हुनाले नै नयाँ बन्ने दलको नाम र निर्देशक सिद्धान्त यिनै जादुइ नामहरूमा अडिएको छ। तर सार्वजनिक गरिएको आधारहरूको पहिलो बुँदाको एकिकृत दलको नामाकरणमा केही संशय देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा यसै नामबाट पहिलै दर्ता भइसकेकाले एकिकरणमा गइरहेका दलहरूले या त त्यस दलसंग ब्राण्ड भ्यालुको उचित मूल्य तिरेरै ‘नाम' किन्नु पर्ने हुन्छ या त अर्को कुनै ‘नेपाल', ‘कम्युनिस्ट', मार्क्सवादी', ‘लेनिनवादी' र यस्तै चल्तिका फुर्को जोडिएको नयाँ नाम जुराउनु पर्ने देखिन्छ।

त्यसै गरी शहरबाट गाउँतिर फैलाउने वा गाउँबाट घेरेर शहरमा आक्रमण गर्ने सशस्त्र क्रान्तिबाट साम्यवादमा पुग्ने एकल लक्ष नराख्ने हो भने कम्युनिस्ट नामधारी कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको नाम मार्क्स वा लेनिन वा माओ जे राखे पनि त्यसले साम्यवाद त परको कुरा, पूँजिपतिवर्गको स्वार्थरक्षामा दत्तचित्त रहन्छ भन्ने कुरा आजका दिनमा छर्लङै छ। देशकै सबैभन्दा धनाढ्यदेखि रातारात अकूत सम्पतिका मालिक बनेका दलाल पूँजिपतिहरूले मस्तले उपभोग गरिरहेको वामपन्थले कता डोहोर्‍याउँदैछ भन्न गाह्रो छैन। कालो धनलाई निर्वाध सेतो बनाउन साबुन लिएर बसेका वामपन्थी नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका मौलिक अधिकारमा कस्तो समाजवाद हावी हुँदैछ भन्ने पूर्वानुमान तयार भइसकेको छ।

सो समझदारी पत्रको तेस्रोदेखि पाचौँ बुँदाहरू फगत पुरानै वामपन्थी जार्गनको पूनरावृति मान्न गाह्रो छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद अनि माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद भन्ने सिद्धान्तबिचको प्रणयबाट कस्तो सन्तान जन्मिने हो भनेर आजका दिनमा ठोकुवा गर्न केपी कामरेड वा प्रचण्ड त के स्वयं मार्क्स वा लेनिनसमेत अनुतिर्ण हुनेमा वामवृत नै आश्वस्त देखिन्छ। अझ अगाडि आएका एकिकृतरुपमा पार्टी संचालन गरिने कुरा र समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू सबैका लागि अमूर्त देखिन्छन्। यस अर्थमा आगामी निकैबर्ष सत्तामा रहने महत्वाकांक्षा लिएको गठबन्धनले एकताका लागि तयार गरेको यो आधारपत्रको औचित्य र धरातल के हो त भनेर विश्लेषण गर्नु अबको नेपाल निर्माणको आधारभूत मार्गदर्शन सिद्धान्तकै चिरफार गरेको ठहरिने छ।

राजनीतिक क्यारियरमा लगभग रजत जयन्ति मनाएका दाहाललाई दोस्रो पद कतैबाट पनि चाहिएको छैन। सेक्टर काण्डपछिका दिनदेखि निरन्तर सुप्रिमो बनेका प्रचण्डको बोली नै पार्टीको एकमत हुने गरेको विगत एवं वर्तमान प्रष्ट छ। उदाहरणका लागि कांग्रेस हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुश्मन शक्ति हो भन्दा समस्त दल ‘हो' भन्ने र ‘हैन' भन्दा समस्त दल ‘हैन' भन्ने बनाउने ल्यागत राखेका उनको दलीय प्रभूत्व अन्य निकैलाई स्वप्नसरह लाग्नु स्वभाविक नै हो। अझ आफ्नै अध्यक्षकालमा आफ्नै नामको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा समस्त पार्टीपंक्तिलाई हिँडाउन सक्ने उनको अदम्य हैसियत र लुब्धा उनीइतरका लागि सपनाको फल नै मानिन्छ।

कामरेड केपीका सन्दर्भमा समिकरण र स्वार्थ सिधा छ। उनी बलियो नेकपा (एमाले) र अविच्छिन्नरुपमा पाँचबर्ष प्रधानमन्त्री हुन चहान्छन्। यथासम्भव एकिकृत पार्टीको अध्यक्षसमेत आफैँ हुने उनको चाह कतै लुकेको छैन। तर लेनदेनको खेल विचित्रको हुन्छ। उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीलाई हतार छ अनि त्यसैमा खेल्‍ने छुट बाँकी सबैलाई।

केही महिनाअगाडि एकता घोषणाबारे गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कामरेड ओलीले भने, ‘हामीलाई अध्यक्ष पदको लोभ छैन। हामी दुवै अध्यक्ष भइसकेका छौँ‘। लगत्तै कामरेड पुष्पकमले पनि जोडे, ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ छैन। हामी दुवै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ'। यसमा निहित अन्तर्य चाहिँ केपीले प्रचण्डलाई ‘म त त्यसै पनि प्रधानमन्त्री भइहाल्छु, अब यो अध्यक्ष पदमा दागा नधर्नुस्' अनि प्रचण्डले चाहिँ ‘स्वत प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि चिची पनि मेरै पापा पनि मेरै नगर्नुस्' भनेको बुझ्नलाई कठिन थिएन। प्रचण्ड कतैबाट पनि दुईबर्षे प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो राजनीतिक क्यारिएर समाप्त गर्न चहान्नन् र उनको अर्जुन दृष्टी केवल एवं केवल एकिकृत पार्टीको अध्यक्षको कुर्सीमा एकोहोरिएको छ। एकिकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै चितवनमा प्रचण्डले पुरै पाँचबर्षका लागि प्रधानमन्त्रि केपी ओली नै हुन् भन्नु पनि यसैको निरन्तरताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

हुन त स्वास्थ्यका कारण एक्कासि पर्न सक्ने चिठ्ठा पनि भलै दिमागको कुनै कुनामा लुकेको होला तर यति भन्न कुनै द्विविधा छैन कि प्रचण्डको सुषुप्त इच्छा सातोँ बुँदामा मुखारितीत भएको देखिन्छ। उनी कुनै पनि हालतमा चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्न चहान्नन। उनलाई राम्ररी थाहा छ कि ६०:४० को अनुपातमा कुनै एमाले नेतृले अध्यक्ष बन्ने चाहना राखेका दिन उनी अध्यक्ष चुनिने छैनन्। आगामी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरेर निर्विरोध अध्यक्ष चुनिनु उनको एकल ध्येय हो। पार्टीको सर्वेसर्वा बनिसकेपछि सरकार र सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्दी कामरेड ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउन उनले कुनै कसर बाँकी राख्‍ने पनि छैनन् नै। यसका लागि केही अवसरहरू गठबन्धनले गरेको चुनावी घोषणापत्रले नै उनलाई दिइसकेको छ। उनलाई पनि थाहा छ कि चीनिया चुच्चे रेलको सपना नै केही बर्षपछि पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका कामरेडओलीलाई असाध्य भारी हुने छ। केही अपवादलाई छाड्ने हो भने सामान्यतय १:५० भन्दा बढिको कोणमा नबनाइने भारवाहक रेलका लिगहरू करिव ४००० मिटरको उचाईको केरुङबाट करिव १४०० मिटर उचाईको काठमाण्डौँसम्म सजिलै बन्ने देखिँदैन। अझ रुलिङ ग्राडियन्टमार्फत आइपर्ने सानो लम्बाईको उच्च कोण, घुम्तिका कारण क्षय हुने शक्ति र पेट्रोलियमबाट चल्ने रेलका लागि अनुपयुक्त अत्याधिक टनेलहरुको हिसाब गर्ने हो भने विभिन्न उच्च प्रविधि र अत्याधिक खर्चबेगर चुच्चे रेललाई सामान बोकाएर काठमाण्डौँ खाल्डोमा ल्याउन त्यति सहज नहोला। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सुरु गरिने विष्तृत परियोजना नै सम्पन्न गर्न आगामी पाँच बर्ष अपर्याप्त हुनेछ। अझ त्यही चुनावी घोषणापत्रमार्फत बाँडिएको पाँच हजार अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय र मासिक पाँच हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको असम्भव सपनालाई पुरा गर्न केपी ओली असमर्थ हुनेछन् भन्ने हेक्का प्रचण्डलाई राम्ररी नै छ।केपी कामरेडले गरेका केही मन्त्रीहरूको नामले प्रचण्डलाई झस्काए पनि केपी कामरेडको क्षयमा आफ्नो उन्नति देखिरहेका प्रचण्डलाई राजनीति र सत्ताको सिंडी सहज लागिरहेको हुनुपर्दछ। फगत अलमल चैँ त्यो अध्यक्ष पद आफूले पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने एउटै उहापोसले गराइरहेको देखिन्छ। अझ माओवादी केन्द्रका दोस्रोतहका नेताहरूबाट समयसमयमा गरिने खबरदारीले माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको होइन भन्ने देखाउन पनि प्रचण्डलाई सम्मानजनक हैसियतको एकिकरण अपरिहार्य बनेको छ।

अर्को कोणबाट हेर्दा प्रचण्डको शिखर आरोहण त्यति सहज देखिँदैन। एकातिर एकिकृत पार्टीको सर्वेसर्वा बनाउन स्वयं कामरेड केपी ओलीको अनिक्षा सार्वजनिक भइरहेको छ भने अर्कातिर ठूलो दलको स्वभाविक दम्भ बोकेका एमालेका दोस्रोतहका नेताहरूलाई आफूमाथि आइपर्ने अनावश्यक ठालुहरूको भारवहन अचाक्ली लाग्न थालिसकेको छ। सकेका दिन पुष्पकमल कामरेडलाई धुलो चटाउन लालयीत यो जमातलाई आश्वस्त पार्नु प्रचण्डलाई फलामको चिउरा भइसकेको आभाष यसअघि नै दोस्रोतहका कामरेडहरूले दिइसकेका छन् नै।

एकिकरणको आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेको केही समयपश्चात आएको कामरेड प्रचण्डको वक्तव्यबाट प्रष्ट भइसक्यो कि अब एकिकरणपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता हुनेछ। तर आफ्नो अवधारणापत्रमा राखिएको नाम नै अर्कै दलले दर्ता गरिसकेकोसमेत थाहा नपाएर गरिएको महिनौँ लामो एकिकरण प्रयास कति फितलो रहेछ भन्ने जनमानसले सोच्दै गर्दा यसले दिने नकारात्मक संदेशबारे दुवै दल अनभिज्ञ थिएनन् र छैनन् पनि। सर्वोच्च अदालतले समयसमयमा अजिबका निर्यणहरू गर्दछ र त्यसको पूनरावृति नभएमा एकिकरण हुनेबित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानअनुसार छ वटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक-एकवटा र संघीय संसदको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये कुनै एउटा पद छाड्नु पर्दछ। उपसभामुखमात्र छाडे सबै महिलाहरूलाई पाखा लगाइएको बुझिन्छ र तीन नंबर प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनावमा अष्ठलक्ष्मी शाक्यको हारलाई आमजनतामात्र हैन पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरूसमेतले कसरी हेरेका छन् भन्ने हेक्का दुवै शिर्षहरूलाई छँदैछ। यस्तो परिप्रेक्षमा केही सभामुख छाड्न एकिकृत दल तयार हुन्छ त? हालका राष्ट्रिय सभाका गौँड सदस्यहरूका लागि भएको जुँगाको लडाइँले त्यति सहज देखाउँदैन।

दल एकिकरणपछि बहुमतको आधारमा नयाँ दलको संसदीय नेतामा कामरेड केपी ओली स्वत निर्वाचित हुनेछन्। आजसम्मका अभिव्यक्तिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि कामरेड प्रचण्ड यस पदमा इच्छुक पनि छैनन् र जित्दैनन् पनि। तर आलोपालो वा पालोपालो भनेर बजारमा आएको  शब्दानुसार कुनै दिन कसैका विरुद्ध पुष्षकमलले संसदीय दलका नेताका लागि चुनाव लड्नु पर्‍यो भने ३०:७०को हैसियतमा खुम्चिएको पुरानो माओवादी केन्द्रले उनलाई जिताउन सक्दछ त? नयाँ घरमा प्रचण्ड यही सोच्दै होलान्।

प्रचण्डलाई अर्को अड्को नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएपछि आउने छ। नियमानुसान नयाँ एकिकृत पार्टीको महाधिवेशन ढीलो-चाँडौ हुने नै छ। यदि प्रचण्डको अद्यम चाहनाका बावजुद ‘एकता अनि समझदारीको महाधिवेशन' भएन र कुनै कद्दावर पूर्ववत एमाले नेताले उम्मेदवारी दिएर उनी निर्विरोध त के अध्यक्ष नै चुनिएनन् भने उनको राजनीतिक भविष्य के हुनेछ भनेर पक्कै पनि उनले जोड-घटाउ सुरु गरिसकेको हुनु पर्दछ।

त्यस्तै पार्टी एकिकरणपश्चात संसदीय दलको नेता बन्न पनि र अझ नबनीकन त स्वयं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निगाहामात्र एकल सहारा हुने दिन ज्वाजल्यमान प्रचण्डले कसरी लिने छन् भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्व देखिन्छ। त्यसबेला उनीसंग पक्कै पनि नपाएका खण्डमा के गर्ने भन्ने विकल्प बाँकी रहने छैन। पार्टी अध्यक्षमा हार र प्रधानमन्त्री पनि बन्न नसकेका अवस्थामा उनी संविधानतः चालीस प्रतिशत सांसद लिएर नयाँ दल बनाउन सक्ने हैसियतमा हुने छैनन् नै। बरु आफ्नै केही सांसद उनीसंग बाहिरिन्नन् भन्ने हेक्का उनीलाई नहुने कुरै भएन।

यसरी आजका दिनमा प्रचण्डका सामु माधव नेपालको सानो गुट र वामदेवको अझ सानो गुटको साहारामा पुरै कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वेसर्वा बन्ने उडानको सपना अनि साँपको लोरो न टेक्नु न बिसाउनुको यथार्थको उहापोसमा एकिकरण संवादलाई समयसमयमा चितवनतिरको कामको बहानामा थाँति राख्नुसिवाय कुनै विकल्प नरहनु यो एकिकरणको सबैभन्दा जटिल कडी बन्न पुगेको छ।

अर्कोतर्फ एकिकरण प्रकृयाबाट एमाले वर्ग अत्याधिक खुसी देखिन्छ। वाम-एकताप्रति अति उत्साहित एमालेवृत यो प्रकृयालाई सप्तकोसीको मिलन बिन्दुमा पुर्‍याउने भागिरथ प्रयत्नमा देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र कताकता मौन। हुन त भारतीय चाहलाई पनि संबोधन गरेको संदेश दिन भनिने गरे पनि उपेन्द्र यादवको दललाई सरकारमा सामेत गराएर कुनै अमूर्त दुई तिहाईको बहुमत देखाइँरहँदा यथार्थमा एकिकरण नभएका दिन वा कालान्तरमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका दिनमा आफ्नो सरकारको बहुमत अक्षुण राख्ने एमालेको चाहना अब कतै लुकेको छैन। अझ सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउने कसरतमा पनि पाँच दर्जनभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल पचाइसकेका नेपाली जनताप्रति एक्कासि उत्पन्न भएको मायाभन्दा पनि संविधानले अधिकतम सिमा तोकिसकेको परिप्रेक्षमा संघीय समाजवादी वा राजपालाई भविष्यमा सरकारमा सहभागी बनाउने अवस्था आएमा ठाउँ खाली राख्‍नुपर्छ भन्ने अभिष्टको मात्रा बढ्ता नै होला। यसरी एमाले आफ्नो शर्तमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्ष आफैसंग राखेरमात्र माओवादीसंग एकिकरण गर्ने मुडमा छ। यसमा प्रचण्डहरू नमानेका दिन देशी अनि विदेशी शक्तिको चलखेल देखाएर आँखाबाट आँसु झार्न तम्तयार छ। कुनैबेलाको प्रेमबाट प्रेरित लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धको जोखिम लिइसकेपछि सम्बन्धविच्छेद अपरिहार्य ठहरिएका दिन कालो बोको काटेर देखाएको पूर्विय संस्कारलाई असाध्य गाह्रो हुने रहेछ। त्यसबेला ऊ फगत आफ्नो सहयात्रिलाई गलत र आफूलाई सही देखाउनेबाहेक केही गर्दैन नै। अहिलेको अवस्था कुनै नयाँ जन्मको प्रवस-पीडा नभएर आफूलाई पीडित देखाउने नौटँकीको पटापेक्षमात्र हो कि?

यी सबै संभावनाले समस्त एमाले पार्टी र केपी ओली स्वयं आफू सुरक्षितमात्र हैन कि प्रचण्डको समस्त राजनीतिक भविष्यलाई समाप्त पार्न सक्ने अवस्थामा छन्। प्रचण्डलाई अहिल्यै एकिकृत दलको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत नदिईकन यो एकिकरण हुनुपर्दछ र त्यसपछिका दिनमा पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धतिले जे गर्छ त्यसलाई सबैले शीरोधारण गर्नु पर्दछ भन्ने आसयको प्रचार यसै सुरु भएको हैन। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि आजका दिनमा प्रचण्डले आफ्नो अगाडि एउटा चक्रव्युहबाहेक केही देखिरहेका छैनन् र त्यसमा प्रवेश गर्ने कौशल भए पनि त्यसबाट निस्कने जुक्तिबारे जीवन त दूर गर्भावस्थामा समेत  सुनेका नै छैनन्।

एकाघरबाट छुट्टिइसकेपछि स्वयं दाजुभाइलाई सगोलको जीवन निकै अफ्ठ्यारो हुन्छ। आय आर्जनमा चार चाँद लाग्छ भन्दैमा आफूले सिउरेको चाबीको झुप्पा हठात जेठानीलाई दिन सजिलो हुन्न। यसरी एमालेले आफूलाई सिध्याउने भयग्रस्त प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वगण एवं सानै संभावना सही तर प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएका दिन समस्त एमालेलाई नै आफ्नो बनाउलान् कि भन्ने भयग्रस्त ओली र एमालेका नेतृत्वगणलाई अब आ-आफ्नै पुरानो तर छुट्टै घर प्यारो लाग्न थालेको होला। आफ्नो दलीय हैसियतमा सत वा शून्यका हिसाबमा भागबण्डा गर्नुभन्दा सरकार र नियुक्तिहरूमा दलको हैसियतअनुरुपको भागशान्ति नै यो चक्रव्युहको निकास हो भन्ने कुरा दुवै दलका संयोजन समितिमा रहेका र नरहेका नेतृत्ववर्गलाई मनमा लागिसकेको हुनुपर्दछ। कहिले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त त कहिले समायोजनका नाममा दैनन्दिन गठन भइरहेका कार्यदलहरूको एकमात्र उद्धेश्य यो एकता प्रकृयालाई लम्ब्याउनुमात्र त हैन? यो एकिकरणको ढिलाइले यस्तै संकेत गरेको बुझिन्छ।

समग्रमा प्रचण्ड र केपी दुवैको दललाई नै कसोकसो बाघको सवारी गर्न पुगेको सुरवीरजस्तै भएको छ यो एकिकरण प्रयास। यसै परिप्रेक्ष्यमा यो गाह्रो बाघको सवारीबाट उत्रिन पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्री मनसायले एकदिन बहुसंख्यक नेपालीको अभिमतलाई अचम्मित पार्दै यो एकिकरणले भारतमा भाजपा र अकाली दल वा कांग्रेस र नेसनल कांग्रेसले गरेजस्तै दीर्धकालीन गठबन्धनमा आफूलाई रुपान्तरित गर्ने विश्लेषण गर्न रातो मार्सीको भात नखाए पनि सकिन्छ कि? संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा दुवै दलले छुट्टाछुट्टै बनाइरहेका संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक र सचेतकहरूको छनौटले अब एकिकरणको कथाको पटापेक्ष यसरी नै हुने संभावना बढेको छ।


हुन त क्रिकेट र राजनीति दुवै अनिश्चितता खेल हुन् भन्छन् क्यारे!
**********
(फोटो साभार)

Saturday, July 22, 2017

छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने?

12:34 PM 7
छाउपडीः सरकार वा सामाजिक संस्था, कसले छुने? नछुने?



केही दिनअगाडि राष्ट्रीय दैनिकहरूमा दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा एउटी किशोरीको छाउगोठमा बसेकाबेला सर्पले टोकेर मृत्यु भएको समाचार आयो। त्यसका आधारमा विभिन्न विदेशी टिभी तथा समाचारपत्रमा नेपाल र छाउपडी दुवैले ठाउँ पाए पनि। नेपाल विश्वमा पुःन एकपटक चिनियो पनि। हामी आफैँलाई शर्मनाक लाग्‍ने एउटा क्षेत्रबिषेशको कूप्रथाले हामीलाई गिज्याएर गयो। पहिलोपटक नभएर होला, हामीलाई लाज लागेन। संसदमा कुरा उठाउनेका भाषाले अझ हिनताबोध गरायो नै।

हुन त अन्तर्राष्ट्रियरुपमा चर्चित यो घटनाबारे केही संशय नभएको हैन नै। दैलेखमा कुन सर्प पाइन्छ? सर्पले सम्झिसम्झी आएर टोकिरहन्छ? किन पहिलो टोकाइपछि किशोरी दोस्रो टोकाइलाई पर्खिइन्? कुन सर्पको कस्तोखालको बिषले ती किशोरीको ज्यान गयो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आयो? वा यो ‘सर्प’ घटनामा ‘सनसनी’ फैलाउन त्यसै आइपुग्यो?

सामाजिक सञ्जाल यसबिच मौन रहेन। सरकारलाई गाली गरियो। झन् प्रधानमन्त्री त त्यसै क्षेत्रबाट आएका, के बाँकी रहन्थे र? विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि स्वरहरू पनि सुनिए। विभिन्न उपायहरू पनि तेर्स्याइए, कसरी यस्तो अमानविय प्रथालाई निर्मूल पार्न सकिन्छ भनेर। अनि सामाजिक सञ्जाललाई समाजको दर्पण मान्ने हो भने पुरै जनमत दुई ध्रुवमा विभक्त देखियो, छाउपडी जनचेतनाको स्तर बढाएर निर्मूल हुन्छ वा सरकार र कानूनद्वारा निर्मूल हुन्छ।

अनि यसमा त्यस क्षेत्रमा यो विषयमा काम गर्ने गैह्रसरकारी संस्थाहरूबारे पनि केही कुरा उठे। करोडौँ (सायद सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, कैलाली र कन्चनपुरआदि पन्ध्र जिल्लामा गरेर अर्बौँ) खर्च गरेर पनि किन केही हजार छाउगोठ भत्किएनन्?  यी जिल्लामा छ लाखजति घरपरिवार छन् र सबै जात-धर्मका मानिसमा यो कूप्रथा प्रचलनमा छैन भनेर मान्दा सायद पुरै छाउगोठको संख्याले ६ अंक भेट्दैन। लगभग प्रतिगोठ एक लाख दिन पुग्‍ने पैसा खर्च गर्दा पनि किन सकिएन त भत्काउन?

एकबर्षअघि सम्म छापामा आउने खबरहरू प्राय ‘फलानो गाउँ छाउगोठ मुक्त घोषणा गरियो’ भन्ने किसिमका हुन्थे। धमाधम छाउगोठहरू भत्किएका खबरहरूले यो कूप्रथा लोप हुन लागेको भान दिन्थे। अनि सायद गैह्रसरकारी संस्थाहरूसंग बजेटको अभाव भयो। सरकार त पहिला पनि सुतेकै थियो, यसपालि पनि सुती नै रह्यो। परिणामः पछिल्ला एकबर्षदेखि छाउगोठ बढेका खबरहरूमात्र सुन्न थालियो। केहीदिन अगाडि यस्तै खबर पढियो, ‘फर्किए एनजिओ, ब्युँतिए छाउगोठ’। भनेपछि करोडौँ खर्च गरेर भत्काइएका छाउगोठहरू दाताबाट रकम नआएकाले फेरी बन्न थाले। कूप्रथा जित्यो, सामाजिक अभियान हार्‍यो। यदि विदेशबाट अनवरत दान आइरहेको भए पक्कै पनि पश्चिम नेपालमा कुनै महिलाले महिनाको ५ दिन एकलासको कटेरोमा संसारबाट अपहेलित भएर बस्‍नुपर्दैन थियो होला। अझ सामाजिक वहिष्करण, खुला शौच र अवान्छनिय शोषणहरूको शिकार बन्ने पाटो र त्यसले ल्याएको मानसिक त्रास त छँदैछ। सुत्केरी हुँदासमेत नवजात शिशुसहित छाउगोठमा बसाउनुमा देखिने बर्बर मानसिकताको कुरै छाडौँ।

संसारभरका हिन्दुहरूमाझ एकनासले नबारिने महिनावारीको प्रचलन पक्कै पनि धार्मिक कम र सामाजिक ज्यादा हुनुपर्दछ। झन् भिन्दै घरमा बस्‍ने प्रथा कुनै एक क्षेत्रबिषेशमा पाइनुले यसलाई धर्मको जामा पहिर्‍याएको प्रष्टै होला। त्यस भेगका धार्मिक ठेकेदारहरूले कुनै जमानामा शीवपुराणमा लावण्यदेश छिराएर स्वस्थानी बनाएजस्तै छाउपडी प्रथालाई धर्मसंग जोडे होलान्। यो कूप्रथा नहट्नुमा यिनै धार्मिक धामी र माताको ‘अतुलनीय योगदान’ भएको कुरा समय-समयमा आउने समाचारहरूले नै बताइरहेछन्।

के नेपालमा केही हजारका संख्यामा रहेका छाउगोठ र त्यससंग जोडिएको कुरीति हटाउन सरकार सक्षम नभएकै हो त? के हामीलाई विदेशी सहयोग नआए हामी आफैँ यो कलंक हटाउन नसक्‍ने नै हौँ त?

प्राय सामाजिक संस्थाहरूसंग नजिकमा रहेका व्यक्तिहरू यसबारे अलिक मानविय दृष्टिकोण राख्‍दछन्। उनीहरूको विचारमा जनचेतना अभिवृद्धी गरेमा विस्तारै यो कूप्रथा हट्नेछ। र हाम्रालागि गर्वको कुरा, त्यसका लागि यो प्रथा कायम रहेका जिल्लाहरूमा सामाजिक संघसंस्थाहरूबाट निकै काम पनि भएका रहेछन्। गाउँका अगुवाहरूसंग मिलेर एफएम, स्थानीय पत्रपत्रिका तथा गाउँले भेलामार्फत यसका विरुद्ध निकै प्रचारप्रसार पनि गरिएको रहेछ।

तर, अर्को यथार्थः स्थानीय नेता तथा राष्ट्रिय दलहरू, सरकार र त्यसका प्रतिनीधिहरू यसमा त्यति सक्रिय देखिएनन्। गैह्रसरकारी संस्थाको पहलमा भएको दवाबको उपलब्धिस्वरुप सर्वोच्चले २०६२ सालमा सरकारलाई दिएको आदेशअनुसार २०६४ मा छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका बन्यो। त्यस्तै हालसालै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी संहीताअनुसार नेपालमा छाउपडी प्रथा दण्डनीय बनाइयो। कानूनअनुसार छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुने भनिएको छ। तर कानून कागजीमात्र रहेछ। यतिका बर्ष बितिसक्दा पनि पत्रपत्रिकामा ‘फलानो गाउँका तिलानोलाई छोरीलाई छाउगोठमा राखेकाले छाउपडी अपराधको मुद्दामा थुनामा राखियो’ भन्ने आसयका समाचार आउनै सकेनन्।

उपत्यकामा एक-दुईवटा अस्पताल छन्। मुटुको शल्यकृया सेवा आफ्नो अस्पतालबाट सूचारु गर्न चहान्छन्। केही समयअघि त्यसका लागि आफ्ना शल्यचिकित्सकदेखि शल्यकक्षमा काम गर्ने नर्सलगायत कर्मचारीहरूलाई गंगालालमा तालिमका लागि पठाए पनि। गंगालालको सहयोगमा केही अपरेसन पनि भए। अनि एक दिन सब फेरियो। अस्पतालहरूले विदेशी गैह्रसरकारी संस्थासंग अनुरोध पठाए। बार्षिक दुईपटक १५- २० जना विदेशी नेपालभ्रमण गर्ने भए। अमेरिका, युरोपमात्र हैन अफ्रिकाबाट त्यत्रो संख्यामा चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आउँदा पक्कै पनि राम्रै खर्च हुन्छ नै। तापनि एकपटकमा दुईजना नेपालीको मुटुको अपरेसन त हुनेभयो। वाह! राम्रै भयो।

तर यसको अर्को पाटो त्यति राम्रो छैन। कमसेकम मजस्ता ‘नेपाली’ हौँ भन्नेलाई त। अमेरिकी गैह्रसरकारी संस्थाले मसमेतलाई बर्षमा दशबाह्रपटक इमेल पठाउँछ। नेपालमा दुईवटा अस्पतालमा मुटुको अपरेसन गर्न सहयोग चाहियो भन्दै फण्ड रेजिङ क्याम्पेनको अनुरोध हुन्छ। हाँसिरहेको नेपाली यूवाको फोटाका छेउमा एउटा लाम्चो र पारदर्शी भाँडोको चित्र छ। अनि त्यहाँ छ, यति प्रतिशत दान उठिसक्यो है भन्ने जनाउ। हामी नेपालमा तिनै अस्पतालमा समेत सरकारी राहत कार्यक्रममार्फत निशुल्क हुने अपरेसनमा ‘विदेशी ल्याएर’ बर्षको करोडौँ ‘दान’ लिन्छौँ। हामीलाई दान लिन अलिकति पनि हिचकिचाहट हुन्न। हुन त त्यसरी विदेशी आउँदा हामीलाई यो यो फाइदा भयो भन्न नसकिने हैन, तर फाइदाको अनुपातमा इज्जत कति गुम्यो भन्ने पनि त हिसाब होला नि? (अब सरकार नै मगन्ते हुने देशमा जनता वा केही समूहले पनि हात फैलाउन नपाउनु भन्ने प्रतिप्रश्नको मसंग चैँ जवाफ छैन है।)

यो त भयो हाम्रो जमीरको कुरा। अलिकति कानूनका कुरा पनि गरौँ। के कूप्रथा दण्ड-सजायले हटाउन सकिँदैन?

हाम्रो इतिहासअनुसार चन्द्र शमसेरले दासप्रथा र सतिप्रथा हटाए। हुन त चन्द्र शमसेर जनताका बारेमा सोच्दथे र यो प्रथा हटाए भन्नेमा म रतिभर विश्वास गर्दिन। बेलायती उपनिवेश भारतमा विक्रम संवत १९१८ तिरै कानूनीरुपमा सति र दासप्रथा निषेध गरिएपछि बेलायतीको निरन्तर दबावले नेपालमा त्यसको साठी बर्षपछि मात्रै पहिला सतिप्रथा र त्यसपछि दासप्रथा उन्मुलन गरिएको हुनुपर्दछ। जे होस्, जसको दबावमा होस्, उन्मुलन भनिसकेपछि त्यसबेलाको सरकारले घोषणामात्र गरेन, यसलाई दण्डनीयसमेत बनायो। छिटपुट घटनालाई आँखा नचिम्लिनाले नै केही बर्षभित्र सतिप्रथा लोप नै भयो भने दासप्रथा केही स्थान र जातबिषेशलाई अपवाद राखेर हरायो। त्यस्तो चेतनास्तर न्यून भएको समाजले कसरी यति सजिलै ‘आस्था’ छाडिदिए त? पक्कै दण्ड-जरिवानाको डरले। यस्तै डरले नेपालमा जुवा खेलिन्न थियो। जुवा फुकुवा हुने दिन कुर्न जनताहरू बाध्य थिए। पहिलाको के कुरा, ट्राफिक प्रहरीले चलाएको मापसेविरुद्धको अभियानले ल्याएको परिवर्तन हाम्रो आँखाअगाडि छ। डर, जरिवाना, एक दिनको सास्तिः मादक पदार्थ खाएर वाहन चलाउनेलाई काम लाग्यो। नत्र के पहिला मापसे गरेर सवारी साधन चलाउन हुन्न भन्ने सबैलाई थाहा थिएन र? सरकारले मलाई दण्ड दिन्छ भन्ने डर निकै कुरामा कारगार हुन्छ। हाल संस्थागत र व्यक्तिगत घोटालाहरूले अर्बको अंक नाघेर खर्बतिर लागेको कारण दण्डहीनता हो भन्नेमा सायद कसैमा द्विविधा नहोला। अनि बाटामा हर्न बजाए ट्राफिकले हजार रुपैँया तिराउँछ भन्ने डरले हर्नको कर्कस आवाज कम भएको पनि सबैलाई थाहै छ। भ्रष्टाचारमा डर रहेन, हर्न बजाउनमा डर रह्यो। जनचेतनाले भ्रष्टाचार हटेन, दण्डको डरले हर्न हट्यो।

मानिस सामाजिक प्राणी हो। तर मानिसको दिमाग हरदम असामाजिक बन्न लालयित हुन्छ रे, हाम्रो शरीरविज्ञान लगभग यसै भन्छ। शौचालयमा पिसाब फेर्नु सामाजिक डर हो, एकलासमा त्यो डर हुन्न। लुगा लगाएर हिंड्नु सामाजिक डर हो, कसैले नदेख्‍ने हो भने त्यो डर पनि हुन्न। छिमेकीको अम्बा चोर्नु सामाजिक डर हो, कसैले नदेखे डर हराउँछ। भनेको मतलब, हामी समाज र कानूनले बन्धनमा बाँधेका अराजक प्राणी हौँ।

अनि यो अराजक प्राणीलाई चेतनाअभिवृद्धीले मात्र ठेगान लगाउन सकिएला?

एनजिओहरूले नेपालमा निकै काम गरेका छन्। पंचायतयूगको अवसानपछि गैह्रसरकारी सामाजिक संस्थाहरू नेपालमा गजबले बढे। पहिला सुनिने केही सामाजिक संस्थाहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको आवरणमा अन्य काम पनि गर्थे भन्नेमा विमति नहोला। तर विस्तारै सामाजिक संस्थाको काममा विकास पर्न छाड्यो र चेतनाअभिवृद्धी प्रमुख हुन थाल्यो। सायद कति लगानी भयो र के कति प्रतिफल पाइयो भन्ने कुरा ‘विकास’ मा देखिने भयो। हिसाब गर्न सकिने भयो। तर यो ‘जनचेतना अभिवृद्धी’ त कसरी नाप्‍नु? के ले नाप्‍नु? यो वैश्ययूगमा पनि हिसाब गर्न नसकिने यो ‘अमूर्त’ संसारमा किन प्रायस गैह्रसरकारी संस्था लागिरहेका छन् त? अंदाज सरल छ तर किटानी गाह्रो हुनेरहेछ। अझ आफूइतर विचारलाई 'सिमा नाघियो' वा 'तँ चुप लाग्' भन्ने हैसियतमा पुगेको वाकस्वतन्त्रताको यूगमा।

जनचेतना वा सचेतना पनि आवश्यक अवयव हो आधुनिक समाजको। मेरो हिसाबमा त ट्विटर र फेसबुक पनि एनजिओ हुन्। हामीलाई बोल्न सिकाएका छन्। आफ्ना अभिव्यक्ति बढिभन्दा बढि मानिसबिच पुर्‍याउन अब पत्रिकामा पहुँच अनिवार्य हुन छाडेको छ। तर के फेसबुक वा ट्विटरमा सडकमा निर्माण सामाग्री नराखौँ भन्ने ‘जनचेतना अभिवृद्धीमूलक’ संदेशले घरधनीलाई बाटै ढाकेर घर ढलान गर्नबाट रोक्ला त? ऊ यसबारे अनभिज्ञ छैन नै। ऊ त फगत दण्डहीनताको अवस्थाको फाइदा उठाइरहेको छ। अराजक बनेर आफ्नो सजिलो गर्दैछ।

सामाजिक संस्थाहरूले निकै काम गर्न सक्दछन्। तर केही कुराहरू उनीहरूभन्दा सरकारले छिट्टै र कारगारतवरले फत्ते गर्न सक्दछ भन्ने मेरो आसय र विश्वास पनि हो। सरकार र त्यसका प्रतिनीधिहरूले देशमा विद्यमान कानूनलाई कडाइका साथ पालना गराए छाउपडीजस्तो कूप्रथा दिनमा नभए पनि महिना वा बर्षमा हटिसक्‍नेछ। हो, हाम्रा सामाजिक संस्थाहरूले दैलेखमा गाउँमा गएर छाउघरको फोटो खिच्नेभन्दा छाउगोठमा कसैलाई राखेको भेटेमा सरकारी संयन्त्रलाई दवाब दिए पक्कै पनि नेपाल छाउप्रथा मुक्त हुनेछ। तपाईँ-मजस्तै हाम्रा आगामी पुस्ता यसको समाचार पढेर संसारभर लज्जित हुनेछैनन् नै।

कुनै जमानामा मेरी आमा मुढामा पर बसेर मलाई भान्सामा नुन-तेलको मात्रा बताउनुहुन्थ्यो। व्रतवन्ध नगर्दासम्म बासी भात खान र त्यसरी पर सर्नुभएकी आमालाई छुन छुट थियो। खाटमा नसुती तल भुइँमा गलैँचा वा राडी ओच्छ्याएर तीन रात बिताउनुहुन्थ्यो। ‘पर सर्दा’ के के गर्न हुन्छ र के के गर्न हुन्न भन्ने कुराहरू बुँदागत रुपमा आमाका दिमागमा थिए होलान्। आमा आफ्नै तथाकथित स्वधर्म पालन गर्न भात पकाउने, अचारको सिसी छुने, खाटमा बस्‍ने, पुजाआजामा जाने, मंदिर जाने र यस्तै केही कामहरू गर्नुहुन्नथ्यो। अँ! घरमै कुनै शुभकार्य हुँदा र दशैँ आउँदा केही गरी पर सर्नेबेला आउने भए हत्तपत्त परिवार नियोजनको चक्की खाइदिनु हुन्थ्यो। मन माफिक भनेजति दिन पर सर्ने कामलाई पर सार्दिनुहुन्थ्यो। सहरमा बस्‍ने हाम्री आमाहरूले प्रकृतिलाई जित्‍नुभएको थियो। यस्तै माहौलमा हामी हुर्किँदै गयौँ, बुझ्दै गयौँ र हामीले निरन्तर भनिरहँदा समयक्रममा उहाँले झट्टै नछाडे पनि दिमागका बुँदाहरूमा निरन्तर कमी आयो। अहिले घरमा कसैले बार्दैन, कसैलाई चासो पनि हुन्न कि को वर र को पर सरेको छ। पुजा कोठामा को को छिरेन भनेर चियो गर्न थाले केही पत्तो पाइन्थ्यो कि? खै! यो अंतिम बुँदा पनि मेरा परिवारका महिलाहरूको दिमागबाट हटिसकेजस्तो लाग्छ। बेसै भयो।

मैले यहाँ मेरो घरको कुरा गरेको आसय केही घरायसी कुराहरू हुन्छन् जहाँ कानूनको सहज पहुँच हुँदैन। सफा बस्‍न, खाटमा सुत्‍न, खाना पकाउन वा यस्तै ‘पर नसर्न’ चेतनास्तरले काम गर्छ। लोग्‍नेले श्रीमतिलाई गर्ने हेय ब्यवहार सचेतनाले कम गर्छ तर कुट्नै थालेमा सचेतनामा दण्ड मिसाउनै पर्दछ। के कतिसम्म चेतनास्तर अभिवृद्धीका काम हुन् र कुनबेलादेखि कानून अगाडि उभिनुपर्दछ, सायद हामी हरेक घटनामा छुट्याउन सक्षम छौँ।

अनि छाउपडी र छाउगोठ सचेतनाले हट्ला वा दण्ड-सजायले? म त भन्छुः सरकारले छाउगोठ भत्काओस्। सुत्केरी र ‘नछुने’ भएकी महिलालाई घरबाहिर राख्‍ने मूलीलाई अपराधी बनाओस्। तीन महिना जेल हालोस्। सकभर पिटोस् पनि (सरी! म त्यति मानवतावादी पनि हुन सकिन)।

घर भित्रिएपछि त हाम्रो काम छँदैछ नि, बिस्तारै दिमागका बुँदाहरू घटाउँदै जाने त!

*


Monday, June 12, 2017

Fixing the Heart of a Heartless man

7:09 PM 7
Fixing the Heart of a Heartless man
‘Sir! I will give skin incision.’
‘And I will cut his sternum.’

Two girls put their wish list. A type of pledge. Or demand. Don’t know, exactly what was that. Other days, I usually found those young doctors giggling and gossiping. Always as cheerful as school girls. Not thinking of dusty Kathmandu. And ‘go to hell’ to the political system and politicians. Even one did not bother about not having her name in voter list in recent local level election.

And all of a sudden, I was hearing this sort of demand. No giggle. No smile. No pledge. Just a sort of final decision. With stern faces facing me.

After a momentarily thought, I gave a nod. From corner of my eyes, I could see their happiness. Happiness to cut Charles Sobhraj. Both of these young doctors decided to resign last month. And they postponed for only one reason. To witness the surgery. Surgery to fix Charles Sobhraj’s heart.
Now they are getting a chance to be part of. Chance to cut his skin. Subita had a first voice and happy to cut his skin while Ansu was dreaming to open his chest.

‘Hey! I am repairing Charles Sobhraj’s heart valve.’ Back at home, I announced.
Poonam, herself a doctor, did not answer.
‘I am fixing his heart.’ I repeated.
See looked back. Excitement or happiness was far away. Even she did not react. Not an usual presentation from her side.

I could guess that cold response. She had some distant memory about Charles. Her father was a junior police officer at Tihar Jail, from where Charles escaped. She heard about that incidence. As a young girl, she witnessed those sleepless nights and tension her father went through. And now her husband is talking about the same notorious man.
Mr. Charles Sobhraj.

From the sound coming out from her room, I could guess the scenario. She went through all documentaries on that cunning man on question, including one by National Geographic. Definitely her mobile was overheated streaming YouTube.

During quiet and tense dinner, she asked. Also quietly.
‘Does he have a Heart?’

****

(to be continued.....)