Sunday, November 13, 2016

भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण: कति सफल?




विचार/विश्‍लेषण

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण : कति सफल ?

डा. रामेश कोइराला
कार्तिक २२, २०७३- 

गत शनिबार, घरमा बिहानको भात पकाउँदै थिएँ, मनमा झट्ट एउटा विचार आयो, ‘हैन मैले यो भात पकाउने कला कहाँ सिकेँ ? 
कसले सिकायो? किन सिकेँ ? अनि सिकेर के पाएँ ?’ जवाफ आएन। सायद जिन्दगीका सुरुवाती दिनहरूमा बाहुनको घरमा 
कहिलेकाहीं आइलाग्ने ‘टेक्निकल’ कारणदेखि एसएलसी पास गरेपछि केही बन्ने ध्येयले काठमाडौं छिर्दा बाध्यात्मकरूपले 
आइलागेको ‘स्वयंपाक्य’ अवस्था अनि सोभियत संघका सात वर्षसम्म करैले पकाउनुपर्ने बेलुकीको खाना– यी सब मेरो पाककलाका 
‘प्रयोगात्मक’ कक्षाहरू थिए । एकदिन पनि सैद्धान्तिक पाठ नपढे पनि जिन्दगीले केही कुरा सिकाउँदो रहेछ ।
यत्रो भूमिकाको आशय एउटै हो– मैले राजनीति, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध या यस्तै केही ‘वाद’ वा ‘शास्त्र’को 
औपचारिक शिक्षा लिएको छैन । तर पनि यसपालिको भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे केही विचार पस्किन मन छ। 
पक्कै पनि यो ‘मनलागेर’ पकाएको पकवान विश्वविद्यालयबाट यसै विधामा दीक्षित पाँचतारे होटलका भान्सेले 
बनाएजस्तो हुँदैन, ‘सिम्पल’ दालभातजस्तै हुन्छ ।
अस्ति १७ गतेबाट सुरु भएको भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको तीनदिने भ्रमण भर्खरै सकियो । भ्रमणको 
अन्त्यतिर आइपुग्दा दुवै सरकारले यो भ्रमण अति नै सफल भएको भनिरहँदा यो सफलताबारे केही विचार—विमर्श
गर्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ । यस भ्रमणपश्चात नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको अभिव्यक्ति आइरहँदा 
सर्वसाधारणको मानसपटलमा नेपाल–भारत सम्बन्धको ग्राफको तस्विर उल्टो पारेर उचाइतर्फ ‘झरिरहेको’ त छैन 
भन्ने विचार आउनु अस्वाभाविक हुन्न नै। ती उचाइ र सफलताको मापन ‘लक्ष्य’ के थिए भन्नेमै हुने गर्छ । समस्या 
यहाँ नेपाल र भारतका ती लक्ष्यहरू के–के थिए र के–कतिरूपमा पुरा भए भन्ने कुराहरूको निक्र्योल गर्नुमा छ ।
नेपाली लक्ष्य र सफलता
संसारमा हरेक राष्ट्रप्रमुखका भ्रमणमा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । झन् हालैको भारत–पाकिस्तान तनावबीच 
नेपालमा भारतीय राष्ट्रपतिको सुरक्षा अझ बढी चुनौतीपूर्ण थियो । तर सुरक्षा संयन्त्रले ‘सर्विलेन्स’को लेठो 
उठाउनुभन्दा अघोषित कर्फ्यु लगाउनु उत्तम ठान्यो । केही मिनेटको सडक खालीलाई घन्टौंसम्म लम्ब्याउने र 
जनतालाई बाटामा चहलपहल गर्नसमेत नदिने सरल तरिका अपनाइरहँदा यसले जनस्तरमा भ्रमणबारे के–कस्तो 
नकारात्मक विचार सिर्जना गर्दैछ, न सरकार, नत सुरक्षा निकाय, कसैले सोच्न पनि चाहेनन् । नेपाली सुरक्षा 
निकायको सर्विलेन्स र भिजिलेन्सको कमी छताछुल्ल हुनुलाई लक्ष्य तोकिएको हो भने यो भ्रमणबाट हामीले पाएको
सबैभन्दा ठूलो सफलता यही नै हुनुपर्छ ।
भ्रमणमा आएका राष्ट्रपतिकै देशमा वार्षिक डेढसयजति राष्ट्रप्रमुखहरूको सवारी हुनेगर्छ। त्यहाँ त्यस्ता भ्रमणहरूमा
बिदा दिने कुरा कल्पनातीत हुन्छ । तर हाम्रो सरकारले देशभित्रमात्र हैन, संसारभरिका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू-
मा समेत बिदा दिने घोषणा गर्न भ्यायो । सरकारको लक्ष्य आफूलाई निकम्मा घोषित गर्नु थियो भने यसपालिको 
भ्रमणलाई हामी अभूतपूर्व रूपमा सफल भएको ठान्छौं । यसपालि नेपाल सरकारले पुरै जनतालाई नजरबन्द गरेर
भएपनि हामी संसारका जुनसुकै देशका जोसुकैलाई आफ्नो देशको भ्रमण गराउन सक्षम छौं भन्ने सन्देश दिएको छ।
र यो नै लक्ष्य थियो भने यो भ्रमणलाई अत्यधिक सफल मान्नुपर्छ ।
तर पनि हाम्रा सफलताका कथाहरूमा केही प्रश्नहरू बाँकी नै रहनेछन् । कुनै कामधाम नभएजसरी हरपल हरेक 
ठाउँमा सँगसँगै जानुपर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको हैसियत के भारतीय राष्ट्रपतिका पीएसओजस्तै हो ? संसारमा कहाँका 
राष्ट्रपति स्वागत र बिदाइ, दुवैपटक एयरपोर्ट पुग्छन् ? सम्बद्धहरूसँग चित्तबुझ्दो जवाफ भएरै सफलताको उद्घोष 
गरिएको हुनुपर्छ ।
यसपालिको भ्रमण यस्तो मौकामा भएको छ, जुनबेला नेपालका सबै दल स्वागत गर्नैपर्ने नैतिक परिबन्दमा थिए । 
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र त सरकारमै थिए भने नेकपा एमालेले आफ्नै दलका तर्फबाट बनेकी राष्ट्रपतिको 
निमन्त्रणामा आएका छिमेकी राष्ट्रप्रमुख र तिनैको प्रस्तावमा दिइएको बिदाको विरोध गर्ने आधार भेटिरहेको थिएन। 
मधेसवादी दलहरू त आजका दिनमा कुनैबेला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आ–आफ्ना कोष्ठमा राखिने सोभियत 
वा चीनवादी झुकावअनुअरू जे गरेपनि सही भन्ने धर्मपालना गर्नुपर्ने नियममा बाँधिएका थिए। यसरी नाकाबन्दीको 
वार्षिकीअगावै भएको भ्रमणलाई चर्को विरोध नगराई सम्पन्न गर्नुलाई नेपाल सरकारले लक्ष्य तोकेको थियो भने पक्कै 
पनि यो ठूलो सफलता हो ।
हामीलाई यस भ्रमणबाट ठूलठूला आयोजना वा ठूलो आर्थिक सहयोगको अपेक्षा थिएन नै । एक त उनी आलंकारिक
राष्ट्रप्रमुख हुन्, जसले आफ्नो सरकारको स्वीकृतिबिना यस्तो कुनै घोषणा गरुन् । भारतमा उनको पुरानो पार्टीको 
विरोधी दल सरकारमा हुँदाका बखत भारत सरकार राष्ट्रिय कंग्रेसलाई अलिकति पनि जश लिने काम गर्न दिने पक्षमा
थिएन। दिएन पनि। यसै पनि दुईवर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा दिने वाचा गरिएको १ खर्ब सहुलियत ऋणसहयोग
त हामीले अहिलेसम्म कतै प्रयोग गर्नसकेका छैनौं । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग बनाउन पुरै पुग्ने यो पैसालाई किन
यसैमा लगाउन सकेनौं र द्रुतमार्ग बनाउने बजेट नभएर बुट मोडलमा देशलाई नै घाटामा पार्ने प्रावधानहरू राख्ने कि
नराख्ने भनेर गलफत्ती गर्दैमा वर्षहरू गुमाउँदैछौं ? दाताले सजिलै बुझेका होलान्, हामी ‘मगन्ते’ले त्यो बुझ्ने हैसियत 
बनाइसकेकै छैनौं ।
कुनै आर्थिक अपेक्षा नराखेर भएको भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट हामीले के पायौं र के–कति कारणले यो उच्चस्तरीय
भ्रमण हाम्रालागि सफल मानियो, सजिलै बुझ्न सकिएको छैन ।
भारतीय लक्ष्य र सफलता
भारतले दिन चाहेको सन्देश प्रस्ट थियो। द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात सोभियत प्रमुख पूर्वी जर्मनीको राजधानीमा राखेको 
सैनिक शिविरको भ्रमण गर्थे र त्यहाँ आफ्ना सैनिकबाट सलामी लिन्थे। त्यसको निहितार्थ फगत पूर्वी जर्मन सरकार 
र जनतालाई उनीहरूको औपनिवेशिक हैसियत बुझाउनु हुन्थ्यो। यसपालि पोखरामा गरिएको भूतपूर्व भारतीय सैनिक
सम्बोधनले पनि त्यसरी नै नेपालको सार्वभौमिकताको पाइन झारेको छ। सायद भारतीय भ्रमणको सफलतामा यसलाई
पनि राख्न सकिन्छ ।
नेपालमा भारतीय राष्ट्रपतिले संविधानमा सबैलाई समेटेर कार्यान्यवनमा जान सुझाव दिए । एकपटक हैन, यो सुझाव
पटक—पटक सुनियो। अझ आन्दोलन गर्ने मनसाय बनाएका मधेसवादी दलहरूका नेताहरूलाई ‘केही समय’ 
पर्खनसमेत सल्लाह दिएको छापामा आयो । एउटा सार्वभौम देशले अत्यधिक बहुमतले बनाएको संविधानमा के–कस्तो
संशोधन आवश्यक छ भनेर अर्को छिमेकी देशले सार्वजनिकरूपमै बोल्न मिल्छ र ? अनि अर्को देशका नेताहरूलाई 
आन्दोलन गर्ने समय तोकिदिनु कतिसम्म जायज ठहर्छ ? पोखराको सम्बोधन, संविधान संशोधनका 
कुरा र आन्दोलनलाई पर्खिने सुझाव– यी तीनै घटनाले भारत नेपाललाई ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न’ देश ठान्दैन र 
स्वतन्त्रताको सपना देखिरहेको छिमेकीलाई उसले वास्तविक हैसियत प्रस्ट्याइदिएको छ । यो लक्ष्यमा पनि भारतीय
भ्रमण सफल भएको छ ।
विगत एक–दुई वर्षदेखि रूस र उक्रेनको सम्बन्धमा कटुता आएको छ । रूसले उक्रेनबाट क्रिमिया टुक्र्याएर लगि
सकेपछि सुरु भएको पूर्वी उक्रेनको प्रो–रसियन आन्दोलनले उक्रेनलाई विखण्डनको खतरामा पुर्‍याएको छ। कल्पना
गरौं, रूस र उक्रेनको सम्बन्ध सुधार गर्न रूसी राष्ट्रपति पुटिनलेपूर्वी उक्रेनको पनि भ्रमण गर्नेछन् । ठूलो शक्तिका 
सामु उक्रेनी राष्ट्रपति पेरोसेन्को मौन रहेपनि पुटिनको यो कदमले रूस र उक्रेनको सम्बन्ध उचाइतिर लैजाँदैन। यस्तै
परिदृश्य यसपालिको जनकपुर भ्रमणले देखायो। नेपाली कूटनीतिज्ञ र नेताहरूले यसबारे सोचेका थिएनन् भनेर मान्ने
हो भने पनि कूटनीतिमा पारङ्गत भारतीय पक्ष अनभिज्ञ थियो भनेर सजिलै मान्न सकिन्न ।

स्वतन्त्रतापछिका केहीवर्ष असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षपोषण गरेको भारत ७० को दशकदेखि नै त्यसबाट विमुख भयो।
उसले छिमेकी देशहरूमा आधिपत्य स्थापना गर्ने नीति अँंगालेपछि लगातार ती देशहरूमा ‘मिसन’ बनाइरहेको 
अब त्यति अस्पष्ट छैन । नियन्त्रित अस्थिरताको सूत्रलाई उसले पाकिस्तान र पछि बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, नेपाल,
मालदिभ्स र हाल अफगानिस्तान सबैतिर प्रयोग गरेको छ । नियन्त्रित अस्थिरताका लागि ऊ यात विखण्डनवादलाई 
हावा दिन्छ र छिमेकीलाई गृहयुद्धको भुमरीमा फँसाउँछ या त्यो सम्भव नभएको दिन त्यही विखण्डनको डर देखाएर 
जनसांख्यिक बहुमत बनाउने वा पपेट सरकार बनिरहने अवस्थासिर्जना गर्ने गर्छ । उदाहरणका लागि कुनैबेला भारतको
श्रीलंकामा लिट्टेको हौवा खडा गरेर विखण्डनको डर स्थापित गर्ने कुटिल नीति साकार भएको थियो र त्यस डरलाई
भारतले नै समयसापेक्षरूपमा निराकरण गर्‍यो र अन्ततोगत्वा त्यहाँ सदावहार ‘आफ्नो’सरकार बनाउने कूटनीतिक 
सफलता हासिल गर्‍यो । यही नीतिको पुनरावृत्ति गर्दै ऊ नेपालमा पनि विखण्डनवादको काल्पनिक भूत खडा गरेर 
केन्द्रमा ‘यति कुरा नमाने त देश नै टुक्रिन्छ’ भन्ने तर्कलाई स्थापित गर्दै जनसांख्यिक बहुमत बनाएर सदाका लागि 
नेपालमा ‘आफ्नो’ सरकार राख्ने प्रपञ्च गर्दैछैन भन्ने कुनै दह्रो आधार भेटिँदैन । सायद यो नै भारतीय भ्रमणको अर्को 
सफलता हो ।
अन्त्यमा, काखीमा निस्किएको पिलो निचोर्न ‘सर्जन’ नै बन्नु पर्दैन। अलिकति चनाखोपन, अलिकति आँट र अलिकति
रहरले नै निचोर्न सक्ने बनाउँछ । मेरो अनपढ बुझाइमा यसपालिको भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणका कारणले सहरमा
चर्चा गरेजस्तै हाम्रा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ फराकिलो, अझ गहिरो भएको छ। खालि एउटै कुरामा प्रस्ट हुने 
जरुरी देखिन्छ कि हामी त्यो गहिरो र फराकिलो नदीका पानी हौं या दुई किनारा ?
प्रकाशित: कार्तिक २२, २०७३
http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-11-07/20161107075332.html

No comments:

Post a Comment