एमसिसीका आपत्तिजनक प्रावधानहरूको विरोधः अनि चीनिया ऋण सम्झौताका प्रावधानहरू आपत्तिजनक छैनन्?
नत्र विरोधको अन्तर्य के हो त?
खासमा चैँ म यो एमसिसी प्रकरणमा नबोल्ने विचारमा थिएँ। नबोल्नुको मतलब निरपेक्ष बस्नु त कदापी थिएन नै। केही वर्षदेखि अनवरत बोलिरहने अनि लेखिरहने
स्वनामधन्य विज्ञ तथा नेताहरूका कुराहरू सुनिरहेँ, पढिरहेँ। ती बहस, लेख तथा सामाजिक
संजालमा लेखिएका विचारहरू पढेपछि म के निष्कर्षमा पुगेँ भने कानूनका ज्ञाता डा. भीम
रावललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून, द्विदेशीय सन्धि-सम्झौताबारे केही थाहा रहेनछ।
वहाँको लक्ष्य फगत चीनको हितैषि बन्दै ‘साम्राज्यवादी अमेरिका’को विरोध गरेर आफ्नो
“राष्ट्रवादी” छवि उजिल्याउनु मात्र भएको बुझ्न धैरै गाह्रो थिएन। अर्का वकिल
साहेबको विरोधको कारण पनि सजिलै बुझियो। तर एमसिसीको विरोधमा सबैभन्दा धेरै लेख,
अन्तर्वार्ता तथा टिभी बहसमार्फत प्रखर रूपमा उदाउनु भएका वैदेशीक अनुदान र ऋणबारेका
जानकार पूर्वाधार विज्ञ डा. श्री सूर्यराज आचार्यले चाहिँ खास खास बुँदा र विषयहरू
उठाउनु भएकाले निकै मन छोयो। अरूका स्वार्थ त थाहा थियो नै, तर कुनै स्वार्थ
नदेखिएका डा. आचार्यले उठाउनु भएका बुँदाहरूले चाहिँ लौ न त हामी पनि हेरौँ के
रहेछ यसको लफडा भनेर अलिक झकझकायो र बोल्न मन भयो।
डा. आचार्यले २२ जेठ २०७७ मा कान्तिपुर दैनिकमा एमसिसी विवादः कारण र विकल्प” नामक लेखमार्फत यो एमसिसीमार्फत आउने अनुदानको सम्झौतामा के के बुँदाहरू आपत्तिजनक छन् भनेर किटानका साथ लेख्नु भएको थियो। उक्त लेखमा वहाँ लेख्नु हुन्छ, “आठ धारा, सात अनुसूची रहेको र नेपालको संसद्बाट पास गरिनुपर्ने द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको एमसीसी सम्झौताका आम चर्चामा रहेका आपत्तिजनक भनिएका प्रमुख बुँदा हुन्- दफा ७.१, नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौतामाथि रहने। दफा ३.८, नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको। दफा ५.१, एमसीसीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने। दफा ३.२ (ख), कार्यान्वयनका लागि गठित निकाय, एमसीए– नेपाललाई नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यक्रमसम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी, तर अनुसूची १ मा भएको व्यवस्थानुसार खटनपटन भने एमसीसीको । दफा ३.२ (च), बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र एकाधिकार। अनुसूची ५ (क), नेपालभित्रै निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजनाबारे भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने सर्त । अनुसूची ५ (ख), विद्युतीय नियमन आयोग ऐनबारेको सर्त।"
त्यसपछि मैले पनि एमसिसीले अन्य देशहरूसँग के कस्तो सम्झौता गर्दोरहेछ भनेर हेरेँ पनि। ताज्जुब लाग्यो। मुर्धन्य डा. आचार्यलाई अन्य देशसँग एमसिसीले गर्ने गरेका सम्झौताहरू उपलब्ध नहुने कुरै थिएन। तर त्यतापट्टि हेरेर ती देशहरुसँग गरिएको सम्झौताहरूमा त्यस्तै प्रावधानहरू थिए वा थिएनन् र यो विषय त्यस्तो बखेडा गर्नु पर्ने बुँदाहरू हुन् वा होइनन् भनेर दाँज्ने जमर्को गर्नु भएको पाइएन। सायद सबै उर्जा विरोधमै खर्च भयो कि त?
त्यसरी नै अहिले ती बुँदाहरू अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत अन्य देशसँग गरेका
सम्झौतामा पनि रहेको र यो एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रीय सम्झौताको फर्म्याट रहेको धेरैले बुझेको देखिन्छ। यसबारे केही दिनअघि मैले नै मंगोलिया र घानाको एमसिसी
सम्झौताका ‘वहाँले लेखमा लेखेका बुँदाहरू’सँग दाँजेर यही मेरो ब्लग पोर्टलमा
ब्लगका रुपमा राखिसकेको छु नै।
(एमसिसीलाई नेपालमा विवादित बनाएका बुँदाहरूः अनि विदेशका एमसिसीमा कस्ता बुँदाहरू छन् त? A comparison between MCC of other countries) http://raameshblogs.blogspot.com/2022/02/blog-post.html?m=1
तर केही दिनअघि कुनै एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा एमसिसीबारे उहाँका कुराहरू फेरि सुन्न पाइयो।
फेरि ताज्जुब भइयो। उहाँको मुख्य आपत्ति अब ती बुँदाबाट हटेर अमेरिकी सहयोग लिए
चीनसँगको सम्बन्ध र अमेरिकाको लुकेको उद्धेश्य चीनलाई ‘दुःख’ दिने र नेपाललाई
अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाउने अनि एमसिसीलाई इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग
हो भनेर ठोकुवा गर्नतिर लागेको देखियो। भलै एमसिसी को सुरुवात सन् २००२ मा र
आइपिएसको कुरो बल्ल २०१७ मा सुरू भएकै किन नहोस्।
संसारका दर्जनौँ एमसिसी अन्तर्गतका विकास परियोजनाको अनुदान चैँ यस्तो कुनै
सैन्य स्ट्राट्रेजी अन्तर्गत नपर्ने, तर नेपालको बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन र लगभग
सय किलोमिटर सडक-स्तरोन्नतिका लागि दिइने अनुदान चाहिँ किन र कसरी अमेरिकाको सैन्य
स्ट्राट्रेजी अन्तर्गत पर्ने भयो, जवाफ सायद नआउला।
नेपालमा अमेरिकी सेनाले परेड खेल्छ देखि मिसाएलको बेस बनाउँछसम्मका हौवा
फैलाउनका पछाडि एक हिसाबले हेर्दा अब एमसिसीको विरोध
१.१. चीन रिसाउला कि भनेर
२.२.
मित्रराष्ट्र चीनलाई घेर्ने अमेरिकी नीति हो भनेर
३.३.
नेपालले चीनबाहेक अन्य देशबाट ऋण वा अनुदान नलियोस् भनेर
४ ४. संयुक्त राज्य अमेरिका भन्नेबित्तिकै साम्राज्यवादी देश हो भनेर गरिएको
कम्युनिस्ट स्कुलिङका कारणले
- यिनै कारणहरूले मात्र गरिँदैछ।
हुन त म सुरूदेखि नै त्यो परियोजनाबाट हाँसिल हुने वौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकी एमसिसीले निर्वाध प्रयोग गर्न पाउने बुँदामा बहस भएको र त्यसलाई नै एउटा प्रमुख मुद्दा बनाएकामा नै तीनछक्क परेको थिएँ। न यो कुनै अनुसन्धान थियो न त नयाँ प्रविधिबाट नै केही बनाइनेवाला थियो। फगत बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन तान्दा कुन चैँ बौद्धिक सम्पति सृजना हुने हो हँ? तीनवटा फलामको पातोलाई सत्र डिग्रीको कोणमा ढल्काएर नौवटा नट-बोल्ट कस्दा त्यो टावरको भारवहन क्षमतामा आठगुणाले बृद्धि हुन्छ भन्नेखालको कुनै नयाँ कुरा पत्ता लाग्ने थियो र? कि बुटवलपश्चिम बाटो सुधार गर्दा सातभाग बिटुमिनमा एकभाग अयोध्याको माटो मिसाए पिचरोड बढी टिकाउ हुन्छ वा हुन्न भन्ने अनुसन्धान हुनेवाला थियो? सैयौँ ठाउँमा उपयोग भइसकेको प्रविधिमार्फत बन्ने यी आयोजनाहरूमा केही एउटै फर्म्याटमा बनाइएका टेन्डर डकुमेन्ट, बिओक्यू, बोलपत्र मूल्याङ्कनका कागजी ढड्डा, सुपरभाइजरका बिल फर्वार्डका कागजात या यस्तै यस्तै कुराहरूबाट कुनै बौद्धिक सम्पतिको सृजना हुन्छ र? कि कम्प्युटरको एक्सेल फाइलले कुनै 'कपीराइट' दाबी गर्न योग्य बौद्धिक सम्पतिको सृजना गर्ने रछ?
पहाडी भूभागमा बाटो बनाउँदा केहीभाग पहाडलाई काटेर अनि केही भाग रिटेनिङ वाल लगाएर त्यसमा माटो भरेर (कट एण्ड फिल) बनाउने गरिएकामा जापानले नयाँ सोच ल्यायो र खालि ‘फिल’ प्रविधिबाट पहाडी भूभागमा बाटो बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रयोग गर्ने भयो। र संसारमा त्यो ‘लाइफसाइज’ प्रयोग विपी राजमार्गका नाममा गर्यो र त्यसबाट प्राप्त अनुभव संसारभर लग्यो। हो, केही हदसम्म बौद्धिक सम्पति यहाँ प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ। के नेपाल सरकार वा विज्ञहरूले यसमा कुनै आपत्ति जनाए?
यो सेलेक्टिभिज्म किन?
चीनिया ऋण
अब लागौँ, चीनले अर्को देशलाई दिने अनुदान वा ऋणमा के कस्तो सम्झौता गर्दो
रहेछ भनेर। चीन आज विश्वमा सबैभन्दा धेरै देशलाई सहुलियत ऋण दिने देशमध्येको एक भएको छ। उसको
महत्वाकांक्षी बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत विकासशील देशहरूलाई पूर्वाधार विकासका लागि
सहुलियत ऋण दिन्छ। नेपालले पनि चीनबाट यस्तो सहुलियत ऋण पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थलका लागि लिइसकेको छ। त्यसको सम्झौतापत्रमा के कस्ता बुँदाहरू थिए त?
आपत्तिजनक पो थिए कि? आउनुहोस्, अलिकति यो विषयमा प्रवेश गरौँ।
बहुचर्चित केरुङ-काठमाडौँ चुच्चेरेलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट चीनले नेपाललाई बुझाएपछि त्यो रिपोर्ट नेपाल सरकारले गोप्य राख्यो। मैले आफ्नो चासोको विषय भएकाले रेल-विभागसँग माग्दा त्यो ऊसँग पनि नभएको गोप्य डकुमेन्ट हो भनेर झारा टारेको थियो। कुनै सरकारीतवरबाट त्यो पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्राप्त गर्न नसकेपछि अन्तिम उपाय लगाएँ। एउटा टिभी कार्यक्रममा थाहा भयो त्यो रिपोर्ट को को सँग थप उपलब्ध छ भनेर। त्यसैको फलस्वरूप मलाई पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यजीबाट सो गोप्य डकुमेन्ट प्राप्त भएको थियो। यो कुरो यहाँ किन सम्झिन जरुरी भयो भने यसरी विभिन्न डकुमेन्टमा पहुँच भएको वहाँलाई पक्कै पनि चीनको एक्जिम बैँकले विदेशी सरकारलाई दिने सहुलियत ऋण-अनुदानमा के कस्तो सम्झौता गराउँदछ भनेर थाहा नहुने कुरै थिएन कि त? हुन त थाहा नहुन पाइयो नै।
कसरी गराउँदछ त?
त्यसका कुनै पनि आपत्तिजनक बुँदाहरू छैनन् त?
खोज्न खोजेँ।
तर अफसोस्!
चीनले विदेशी सरकारसँग गरेका ऋण-अनुदानका सम्झौताहरू अमेरिकाले
गरेका जस्ता सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुँदारहेछन्। गोप्य हुने रहेछन्।
त्यस्ता गोप्य सम्झौताहरू मलाई सजिलै प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहेन नै। गुगल
गरेँ। र बल्लतल्ल दक्षिण अमेरिकी देश गायनाले East Coast Demerara Road Improvement Project र अफ्रिकी देश नाइजेरियाको Nigeria National Information and Communication Technology
(ICT) Infrastructure Backbone Phase II Project कालागि दुवै सरकारले चीनको सरकारी China Export Import Bank (China
Exim bank) सँग गरेको सम्झौता
फेला पर्यो। दुवैका बुँदाहरू उस्तै उस्तै अनि अनुसूचि पनि उस्तै देखेपछि एक्जिम
बैँकमार्फत नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लिएको सहुलियत ऋण
सम्झौतामा पनि यही बुँदाहरू रहेको यकिन गर्न सकियो नै।
नेपालले सन् २००० देखि नै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सोच बनायो
र जाइकाले सन् २०००मा दुईचरणमा गरेर जम्मा ८५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत इस्टिमेट
गरेर नेपाल सरकारलाई अध्ययन बुझायो। त्यसपछि नेपालले आफैँले गरेको अध्ययनले जुन २०१३मा
त्यस परियोजनाको लागत २२८ मिलियन डलर र त्यस विमानस्थलका केही सुविधाहरूमा कटौति गरे जम्मा १६७ मिलियन हुने देखियो भने चीनिया कम्पनी सिएएमसी
इन्जिनियरिङले अगस्त २०१३ मै त्यसमा १६% बढोत्तरी गर्दै २६४ मिलियन डलर भन्यो। केही पछि उही चीनिया कम्पनी सिएएमसीले फेरि ३०५ मिलियन डलरको लागत देखायो। तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण
महतले यो अस्वभाविक लागत बृद्धिमा आपत्ति जनाएपछि चीनले लागतबारे फेरि अध्ययन गरेर
२२० देखि ३०० मिलियन डलर लाग्ने बतायो र अन्तमा चीन एक्जिम बैँकको २१६ मिलियन सहुलियत
ऋण (२५% ऋण निर्ब्याजी र ७५% ऋण २% ब्याजमा) सहित सन् २०१६ मा सिएएमसी
इन्जिनियरिङले २१७ मिलियन डलरमा निर्माण गर्ने ठेक्का पायो। अचम्मको कुरो चाहिँ
जसले लागत इस्टिमेट गर्यो, त्यही कम्पनी यहाँ ठेकेदार पनि बन्यो। लास्टै अचम्म!
यत्रो लामो यात्रा अनि लागतमा यति धेरै कैफियत देखिने यो पोखरा
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततोगत्वा निर्माण पुरा हुने चरणमा छ। पूर्व
प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीबाट शिलान्यास भएको भए पनि यो प्रोजेक्ट ल्याउन, चीनिया
निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिन र चीनिया एक्जिम बैँकसँग
सहुलियत ऋण लिने सबै काम पूर्ववर्ति सरकारहरूले नै गरिसकेकाले यो प्रकरणमा उहाँको
कुनै हात नभएकाले यो विषयलाई ‘ओलीफोबिया’को गलगाँड नभिडाउन अनुरोध पनि छ।
अब अलिकति हरेक सार्वजनिक बहसमा 'म कानूनको अध्येता हुँ' वा 'म कानूनको विद्यार्थी हुँ' भन्न नछुटाउने डा. भीम रावलजीले आफ्नो कानून विषयको अध्ययनका क्रममा चुनावी चटाराका बिच नभ्याएर गयल हुनु परेको त्यो बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कक्षाका बारेमा पनि कुरो गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक कानून र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून वा समस्टिगतरूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून’मा दुई वा सोभन्दा बढी देशबिचको व्यापार र
सम्झौतामा कुनै व्यवधान आएका खण्डमा प्रष्टसँग Alternative Dispute Resolution को व्यवस्था गर्ने गरिन्छ। यसरी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय
सम्झौतामा मध्यस्थताको जरुरत भए सबैभन्दा धेरै International Chamber of Commerce (ICC)को International Court of Arbitration मार्फत मध्यस्थता गर्ने गरिन्छ भने यसबाहेक पनि विभिन्न
क्षेत्रीय तथा स्थानीय मध्यस्थताका माध्यमहरू उपलब्ध छन् जसलाई सम्झौताकर्ताहरूको
आपसी सहमतिमा छानिन्छ। यस्ता मध्यस्थताकर्मा अंगहरूमा China International Economic and
Trade Arbitration Commission, American Arbitration Association, London Court of
Arbitration, Japan Commercial Arbitration Association आदि छन्।
अहिले हेर्दा चीनको सहुलियत ऋणको पहिलो सर्त नै अनुदान त के सहुलियत ऋण दिँदा
पनि त्यो परियोजनाको ठेक्का चीनिया कम्पनीलाई नै दिनु पर्ने हुने रहेछ। ऋण दिने
देशले नै ठेक्का पाउनु पर्ने सर्त आपत्तिजनक लाग्नु नपर्ने हो? अझ पोखरा
विमानस्थलको हकमा त सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लागत इस्टिमेसन समेत निर्माण ठेकेदार
कम्पनीले नै गर्ने? यसरी त तपाईँ आफ्नो घरसमेत बनाउनु हुन्न, २५-२६ अर्बको विमानस्थलको त
कुरै छाडौँ।
अब अन्य बुँदाः
१.१.
कुन देशको कानून लागु हुन्छ?
सम्झौताको बुँदा नं ८.४ मा लेखिएको छ- ‘This Agreement as well as the
rights and obligations of the parties hereunder shall be governed by and
construed in accordance with the laws of China.
फेरि तल गएर छैटौँ अनुसूचिमा कानुनी बन्धन भन्दै १० नं
बुँदामा The choice of Chinese law as the
governing law under the Loan Agreement is a valid choice of law
भनेर सही गर्न लगाइएको रहेछ।
२.२.
सार्वभौमसत्ता गए तेल लेने
चीनको एक्जिम बैँकले नाइजेरियासँग गरेको सम्झौतामा अनि
गायनासँगको सम्झौताको बुँदा नं ५.५ मा लेखिएको छः The signing of this Agreement by the Borrower
constitutes, and the Borrower’s performance of its obligations under this
Agreement will constitute commercial acts. Neither the Borrower nor any of its
assets is entitled to any right of immunity on the ground of sovereign or otherwise
from arbitration, suit, execution or any other legal process with respect to
its obligations under this Agreement, as the case may be, in any jurisdiction.
यो भनेको के?
यो भनेको नाइजेरिया वा गायनाले आफूलाई सार्वभौमसत्ता
भएको देश भएकाले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको अधिपत्य हुन
सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई नै आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको
खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अत्तो थाप्न पाइँदैन। ऊ अझ अगाडि प्रष्ट पार्छ कि यस्तो अवस्था आएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू गर्न पाइन्न। स्मरणिय छ, हम्बानटोटाको बन्दरगाह चीनले श्री लंकासँग गरेको सम्झौताको यही
बुँदामार्फत गरिएको ‘कब्जा’ हुनसक्ने निक्कै सम्भावना छ।
३.३. ऋण दिने राज्यले परियोजनाको निरिक्षण गर्न निर्वाध पाउनेछ।
बुँदा ६.७
४.४. विवाद भए कहाँ मध्यस्थता गराउने?
बुँदा ८.५: China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC),
Beijing. छनौट उसैको। देश
उसैको।
छोटकरीमा के देखिन्छ भने अस्तित्वको संकट भोगिरहेका केही दल तथा नेताहरूको आफ्नो सुखद भविष्य यो राष्ट्रवादमा देखिरहेका छन् र एमसिसीको विरोध गर्नु पर्ने तिनलाई वाध्यता पनि छ। तर तिनीहरूले पनि अनि अन्य स्वतन्त्र देशप्रेमी विज्ञहरूले चीनका यस्ता बुँदाहरूमा किन आपत्ति जनाएनन्? अमेरिकी कानून माथि हुन्छ भन्दा आपत्ति हो भने चीनिया कानून माथि हुन्छ भन्दा आपत्ति नहुनु पर्ने हो? देशका प्रधानमन्त्रीहरू भएको दलहरू तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका डा. रावलले त्यो एक्जिम बैँक र नेपाल सरकारबिचको सम्झौता हेर्न नै पाउनु भएन त? अनि विज्ञहरूले चैँ चीन भन्नेबित्तिकै चुप बस्नु पर्ने हो?
यी सब कुराहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न त उठ्छ नैः
के यो एमसिसीको विरोध कतैबाट प्रायोजित त हैन?
के यी विरोधका चर्का स्वर र भ्याइनभ्याइको व्यस्तता कुनै अदृष्य लाभबाट प्रेरित त छैनन्?
हुन त म 'हद भो' भन्नेबेला नहुँदासम्म बिना लाभ जाबो दुई-तीन घण्टा लगाएर यस्ता एकदुईवटा ब्लग लेख्न त अल्छी मान्ने मानिसलाई देशप्रेमले ओतप्रोत भएर असिनपसिन हुँदै दिनकै दुईचार अन्तर्वार्ता र बहसमा भाग लिएर साँझमा धाराप्रवाह लेखहरूसमेत लेख्ने जाँगरबारे त्यति ज्ञान नहुन सक्छ नै। म भएको भए देशप्रेमका लागि'मात्रै' चैँ यति धेर मिहिनेत गर्दिनँ थिएँ हउ!
अन्त्यमा, मेरो व्यक्तिगत धारणा चैँ हरेक द्विदेशीय अनुदान वा ऋणको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरूप हुन्छ र हरेक दाता देश वा संस्थाले सम्झौताको आफ्नै ‘टेम्प्लेट’ बनाएको हुन्छ। लिनेले पढेर हस्ताक्षर गरोस् वा नपढी, त्यो टेम्प्लेटमा कुनै तात्विक फरक आउन्न। हरेक अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान वा सहुलियत ऋणमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु पर्दछ न कि यो वा त्यो छिमेकीको। हाम्रा छिमेकीहरू आफ्ना स्वार्थ हेर्न र आफ्नो रक्षा गर्न सक्षम छन् र त्यसका रक्षाका लागि प्रतक्ष्य वा परोक्षरूपमा लगानी गर्ने हैसियत पनि राख्दछन्। आजका दिनमा हामीले तिनकाबारेमा चिन्ता लिइदिइराख्नु पर्ने जरुरत पनि छैन। र यो विरोध तिनै छिमेकीका स्वार्थरक्षाका लागि भएको भए हाम्रो विद्वता र चेतको स्खलनबाहेक केही हुन सक्दैन नै। अरूलाई हैन देशलाई सर्वोपरी राख्ने हो भने हामीले हाकाहाकी भन्न सक्नु पर्दछ कि यदि चीनिया सहुलियत ऋणका सर्तहरू मान्य हुने हो भने एमसिसीका सर्तहरू अमान्य हुन सक्दैनन्।
उज्यालाले छिमेकीको निन्द्रालाई
डिस्टर्ब हुन्छ भनेर कसैले नियतबस फैलाएको हौवाका भरमा सम्साँझै आफ्नो घरमा बिजुली
निभाएर मैनबत्ती नबालौँ! बरू दिमागको बत्ती बालौँ!
Candle light is good for dinner!
……………….. Sometimes only!
तल गायनासँग चीनको एक्जिम बैँकले गरेको सम्झौताका केही बुँदाहरू राखिएका छन्। आशा छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकालागि नेपालले चीनको एक्जिम बैँकसँग गरेको सम्झौता यस्तो छैन र त कसैले त्यसमा "आपत्ति" जनाएनन्।
धन्यवाद!
